योजना कार्यान्वयनमा असफल
कर्णाली प्रदेश सरकारले बर्सेनि कुनै न कुनै महŒवाकांक्षी योजना ल्याउँछ । योजना सार्वजनिक गर्छ । त्यसका लागि बजेट छुट्याउँछ । तर योजना कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिँदैन । त्यसको प्रभावकारीताको मापन गर्दैन । उपलब्धीसँग अनभिज्ञ हुने गरेको छ । तर लोकप्रिय हुने लोभसहित सोहीअनुसारका कार्यक्रम भने बनाइरहन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषक लक्षित योजना सार्वजनिक ग¥यो । कार्यक्रम थियो, कृषिकलाई ब्याज अनुदान दिने । सानो लगानीमा कृषि उद्यम गर्नेदेखि ठूलो लगानी गर्ने कृषि व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर ल्याइएको उक्त कार्यक्रम सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रमध्येको एक हो । यसले धेरै नागरिकलाई छुने र सरकार लोकप्रिय हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष यति फितलो छ कि अनुदान कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको करौडौं बजेटमध्ये जम्मा ८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सात करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ६२ लाख १५ हजार दुई सय ३८ रूपैयाँ खर्च भएको छ । बाँकी ६ करोड ३७ लाख ८४ हजार सात सय ६२ रूपैयाँ खर्च हुन सकेन । उक्त बजेटबाट जम्मा दुई सय ३७ किसानले ब्याज अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । ब्याज अनुदान साना किसानलाई सहकारी र ठूलालाई बैंकमार्फत दिने गरिएको छ । गत वर्ष अनुदानको लाभ लिनेमा साना किसान (सहकारीमार्फत) ६६ जना छन् । त्यस्तै, बैंकमार्फत एक सय ७१ जना ठूला किसानले ब्याज अनुदान लिएका हुन् । हालसम्म सहकारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत किसानका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम लागू गरिएको छ । सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान दिने भनिएपनि कर्णालीका नौ वटा जिल्लाका कुनै पनि किसानले अनुदान प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रदेशकै एक मात्र जिल्ला सुर्खेतबाट दुई वटा सहकारीमार्फत ६६ किसानले पाँच लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान पाएका हुन् ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले किसानलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो । निम्न आयस्रोत भएका किसानदेखि राम्रो आम्दानी गर्ने किसानसमेतलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको सरकारको दाबी छ । कृषि व्यवसाय गर्न चाहने तर लगानी गर्न र ऋणको ब्याज तिर्न समस्या भइरहेका किसानलाई ब्याज अनुदानले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएपनि सबै किसानको पहुँचमा भने कार्यक्रम पुगेको छैन । अनुदानमा आधारित थुप्रै कार्यक्रमबाट आलोचित भइरहेको सरकारले किसानलाई सिधै अनुदान वितरणभन्दा ब्याज अनुदान बढी प्रभावकारी हुने ठहर गरी यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन नसकेको हो । अघिल्लो वर्ष करिब असफलसिद्ध भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा लागि सरकारले नौ करोड विनियोजन गरेको छ । बर्सेनि बजेट विनियोजन गरेपनि अनुदान कार्यक्रम सबै किसानको पहुँचमा पुगेको छैन । योजना बनाउने र बजेट छुट्याउने मात्रै होइन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः २९ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०५:००
साझा बिसौनी ।