सरकारको अकर्मण्यता

राहत समस्यामा परेकाहरूलाई दिइने सहयोग हो । सहारा र साथ हो । यसले अप्ठ्यारोमा परेका पीडितहरूलाई सहायता हुन्छ । जीविकोपार्जनमा सघाउ पु¥याउँछ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नागरिकहरूलाई दिने घोषणा गरेको राहतमै ढिलाई भइरहेको छ । सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र चरम बेवास्ता पटक–पटक सार्वजनिक भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले असार मसान्तमा बजेट अख्तियारी दिँदा विपद् पीडितहरू राहत रकमबाट वञ्चित हुनु यसैको पछिल्लो एक दृष्टान्त हो । पीडितलाई तत्काल दिनुपर्ने सहायता राहत महिनौ बितिसक्दासम्म पनि नदिनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको प्रदर्शन मात्रै होइन उसको अकर्मण्यताको उदाहरण पनि हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले यस्तै अकर्मण्यता प्रदर्शन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि प्राकृतिक विपद्ले क्षति पु¥याउँछ । कैयौंको ज्यान जान्छ, कैयौंले घरबास गुमाउँछन् । वर्षौदेखि त्यस्ता पीडितहरू अहिले पनि अस्थायी शिविरमा छन् । उनीहरूको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । सरकारले पटक पटक पुनस्र्थापनाको आश्वासन दिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पुनस्र्थापनाको कुरा त परै छोडौं तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने राहतमै भएको ढिलाईले सरकारको अक्षमता प्रष्ट्याउँछ । महिनौंअघि प्राकृतिक विपद्का कारण पूर्ण रूपमा घरबास गुमाएका परिवारलाई राहत वितरण गर्न पठाएको रकम पीडितले पाएका छैनन् । समयमै रकम नपठाउँदा पीडितले नपाएका हुन् । विपद् प्रभावितलाई निकै ढिला गरी राहत पठाउँदा उनीहरूका हातमा नपरेको हो । सरकारसँग बजेटको अभाव भएको होइन । राहत दिने निर्णय पहिल्यै भएको छ । स्रोत पनि छ । तर अख्तियारी दिन भने ढिलाइ हुन्छ ।

प्रदेशका प्राकृतिक विपद् पीडित एक हजार पाँच सय २८ परिवारलाई राहत वितरण गर्न सरकारले असार २७ गते स्थानीय तहहरूलाई बजेट अख्तियारी दिएको थियो । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संकलन गरेको क्षतिको तथ्याङ्कको आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एकिन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट दिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै पालिकामा गरी सात करोड ६४ लाख रूपैयाँ पठाएको हो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अख्तियारी गरिएपछि स्थानीय तहले उक्त राहत रकम झिक्न पाएनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले कारण असार २३ गते स्थानीय तहहरूको खाता बन्द गरिसकेको थियो, जबकी सरकारले त्यसको चार दिनपछि मात्रै स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको थियो । कोलेनिकाले खाता बन्द गरेपछि विशेष कारण देखाएर उक्त बजेट निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु वर्ष सकिनै लागेकाले कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेपछि स्थानीय तहले रकम निकासा गरेनन् । र, पीडितको हातसम्म पुगेन । राहतमा यतिसम्मको हेलचक्य्राइँ हुनु विडम्बना हो । त्यसमाथि सरकारले गत साउनमा गरेको निर्णय ११ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु सरकारी अक्षमताको उच्च रूप हो । न सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भयो न त पीडितले राहत पाए । बरु राहतका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भयो ।