द्वन्द्वपीडितका दर्द ज्युँका त्युँ

द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायको माग गर्दै सरकारलाई लामो समयदेखि गुहारी रहेका छन् । तर, सरकार उनीहरूले राख्दै आएका मागप्रति गम्भीर बनेको पाइँदैन । द्वन्द्वपीडित परिवारले न्याय माग्न थालेको वर्षाै बितेको छ । आफ्ना समस्या समाधानका लागि सरकारलाई पटक–पटक गुहारेका उनीहरूले फेरि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतवार द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संस्थाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । द्वन्द्वपीडितले न्यायप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गर्न र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र पठाए ।

सरकार आफ्ना सवालप्रति संवेदनशील, इमान्दारता र जवाफदेखि नभएको उनीहरूको गुनासो छ । द्वन्द्वपीडित तथा उनीहरूका सवालमा पैरवी गर्ने संघ–संंस्थाहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगले ६ वर्षको अवधिसम्म काम गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । सरकारले गठन गरेका आयोगले लामो समयसम्म ठोस परिणाम दिन नसकेको, राजनैतिक दल नियन्त्रित विद्यमान देखावटी प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरि संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमाको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको २०७० पुुस १८ को परमादेश बमोजिम मस्यौदा कार्यदल बनाइ मस्यौदा तयार गर्न तथा ऐन संशोधन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूको परिपूरण अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पीडित समूहको सहकार्यमा विस्तृत परिपुरण नीति निर्माण हुनुपर्नेमा पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा दीर्घकालीन, सम्मानपूर्ण, सुविधाजनक, र सर्वसुलभ परिपूरण नीति कार्यान्व्यन माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ असार २०७८, सोमबार ०५:०३