राहतमै ढिलाइ

बागचौर नगरपालिका सल्यानकी पार्वती विकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण भएका श्रीमान् गुमाइन् । श्रीमान्को मृत्यु भएपछि उनको परिवार अहिले बिचल्लीमा छ । पाँच छोराछोरीसहित पार्वती भाडाको घरमा बस्दै आएकी छन् । छोराछोरीको खर्च जुटाउन उनलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । ‘जसप्रति आश्रित थियौं । उहाँ नै बित्नुभयो,’ पार्वतीले भनिन्, ‘अहिले हाम्रो परिवार सहाराविहीन भएको छ । दैनिक कसरी छाक टार्ने भन्ने पिरलो हुन्छ ।’ उनले अहिले परिवारलाई गुजरा चलाउनै मुस्किल भएको बताइन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गुमाएकाका आश्रित परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिमृतक परिवार एक लाख रूपैयाँका दरले दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय भएको ढाई महिना भयो । तर, मृतकका आफन्तले राहत भने पाउन सकेका छैनन् । उक्त निर्णयबारे आफूलाई केही थाहा नभएको पार्वती बताउँछिन् । उनका श्रीमान्को गत वैशाख २ गते भारतमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो  । कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७८ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेका आश्रित परिवारलाई एक लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले राहतजस्तो तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा पनि गम्भिरता नदेखाएको हो । राहत वितरणको निर्णय अझैं कार्यान्वयनको प्रक्रियामै रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा हालसम्म दुई सय ४६ जना मृतकका आफन्तले आवश्यक कागजातसहित उक्त रकम दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार दाबी बमोजिमका आवश्यक प्रक्रिया बल्ल अगाडि बढाइएको छ । उनले हालसम्म कसैले पनि भुक्तानी नपाएको जनाए । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण तीन सय ३० जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरूका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व मृत्यु भएकाहरूले समेत राहत स्वरूपको रकम प्राप्त गर्न सक्ने सूचना अधिकारी रोकायले बताए । सरकारले खासगरी मृतकको दाहसंस्कार लगायतका मृत्यु संस्कार उतार्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले परिवारलाई रकम दिने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा निकै ढिलासुस्ती गरेको छ । जसले गर्दा मृतकका परिवारलाई राहत पुग्न नसकेको हो ।

विपद् पीडितको बेहाल

कर्णाली प्रदेशभर पहिरो तथा आगलागीबाट १७ सय ५१ घरपरिवार पीडित छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश परिवारका घर पूर्णरूपमा क्षती भएका छन् । सरकारले उनीहरूलाई समेत प्रतिघरपरिवार एक लाखका दरले राहत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत वर्षदेखि घरबारविहीन उनीहरूले सरकारी राहत पाएका छैनन् । कालीकोट, जाजरकोट लगायतका सयौं परिवार अहिले पनि खुला आकाशमुनी कष्टकर दैनिकी काटिरहेका छन् । पहिरो पीडितहरूको पुनस्र्थापना तथा राहतका लागि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकारको २०७७ साउन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावितहरूलाई प्रतिपरिवार एक लाख राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गरेको एक वर्ष पुग्नैलाग्दा समेत कार्यान्वयन भएको छैन । अघिल्लो बर्खामा घरबास गुमाएर त्रिपालमा बसेकाहरूलाई सरकारले एक वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो ।

विपद्बाट पूणक्षति भएका घरपरिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तथ्याङ्क संकलन गरि सोही जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले राहत उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर हालसम्म पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १७ करोड ५० लाख बजेट माग गरेपनि हालसम्म उक्त रकम उपलब्ध भएको छैन ।

गत वर्षको पहिरोबाट कालीकोट, जाजरकोट र जुम्लामा बढी क्षति भएको थियो । सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका कालीकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रबहादुर शाहीले हालसम्म पहिरो पीडितहरूले राहत नपाएको बताए । उनले पहिलो चरणमा एक सय ९७ घरधुरी भनी झुटो विवरण आएको र पुनः विवरण संकलन गर्दा एक सय ६३ घर क्षति भएको पाइएको बताए । उनले आवश्यक प्रक्रियामै ढिलाइ हुँदा पीडितले राहत पाउन नसकेको जनाए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीले भने, ‘अबको केही दिनमै सबै प्रक्रिया मिलाएर मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेका छौं ।’ उनकाअनुसार मर्मत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गरि तीन वटा शीर्षकमा पीडितलाई रकम दिनेगरी संघीय सरकारबाट कार्यविधि प्राप्त भएको छ । मर्मतका लागि ५० हजार, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा प्रतिपरिवार पाँच–पाँच लाख रूपैयाँका दरले राहत दिने भनिए पनि संघीय सरकारले पनि बजेट उपलब्ध गराएको छैन ।

संघीय र प्रदेश सरकारले दिने भनेका राहतका लागि धाउँदा–धाउँदै झनै आर्थिक समस्यामा पर्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । कालीकोटकै नरहरिनाथ गाउँपालिका पहिरो पीडित पदम बुढाले बिमाबापत्को रकम प्राप्त गरेपनि पुनस्र्थापनाका लागि निर्णय गरेको राहत भने पाउन नसकेको बताए । बुढाले घरबाससहित पहिरोका कारण परिवारका सातजना सदस्य गुमाएका थिए । यता प्रदेश सरकारले समेत प्रतिपरिवार एक लाखका दरले दिने भनेको राहतसमेत कार्यान्वयन नुहुँदा पीडितहरू मर्कामा परेका हुन् । कर्णाली सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा नागरिकहरूलाई राहतको साटो झनै पीडा थपिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ असार २०७८, सोमबार ०५:०२