परनिर्भर प्रदेश

कर्णाली प्रदेश खाद्यन्न उत्पादनमा कमजोर छ । उत्पादन न्यून हुँदा परनिर्भर हुनुपरेको छ । बर्सेनि खाद्यन्न आपूर्ति हुन्छ । सरकारले अनुदानमा चामलसमेत वितरण गर्छ । वर्षौदेखि यही क्रम चलिरहेको छ । उत्पादन बढाउने र प्रदेशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा कुनै प्रगति भएको छैन । कृषि सरकारले सधैँ प्राथमिकतामा राख्ने क्षेत्र हो । नीति–कार्यक्रम, बजेट र योजनामा कृषिले उच्च प्राथमिकता पाउँछ । सोहीअनुसार बजेट पनि विनियोजन हुन्छ । विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छन् । सरकारले कृषि क्षेत्रमा वार्षिक अर्बौं बजेट खर्चिए पनि कर्णालीमा खाद्य संकट टरेको छैन । कृषिमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन । अहिले पनि परनिर्भरता कायमै छ ।

प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा बर्सेनि खाद्यन्न अपुग हुन्छ । सुर्खेत, दैलेख, रुकुम–पश्चिम र सल्यानबाहेक अन्य ६ जिल्लामा हरेक वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने गरेको हो । कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र जाजरकोटमा बर्सेनि सरकारी अनुदानको चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा झन्डै २६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न अभाव छ । यहाँ तीन लाख ४८ हजार सात सय ३२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार करिब १७ लाख जनसंख्या रहेको कर्णालीमा एक लाख ३३ हजार मेट्रिक टन मात्र खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । वितरणमुखी बजेटका कारण कृषिका कार्यक्रम परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले उत्पादन बढाउन भन्दै ल्याएका कृषि कार्यक्रम प्रभावकारी नबनेका हुन् । खाद्यान्न अभाव हुने जिल्लाहरूमा सरकारले अनुदानमा चामल वितरण गर्छ । स्थानीय उत्पादनले वर्षभरी खान नपुगेपछि यहाँका बासिन्दा खाद्य संकट झेल्दै आएका छन् । कर्णालीमा अनुदानको चामल मात्र वार्षिक ५० देखि ६० हजार क्वीन्टल आयात हुने गरेको छ । प्रदेशमा स्थानीय उत्पादनले करिब ५० प्रतिशत नागरिकलाई तीन महिना पनि खान पुग्दैन ।

कर्णाली सरकारले वर्षैपिच्छे कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्छ । तर, कृषिमा अनुदानको ओइरो लगाए पनि उपलब्धी भने देखिदैन । प्रदेशका अधिकांश जिल्ला अहिले पनि भोकमरीको चपेटामा छन् । कर्णाली खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । तीन तहकै सरकारले लिएका नीति–कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । सरकारले कृषिको बजेटलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । उत्पादन बढाउन व्यवसायिक कृषि र रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदान ‘कागजी किसान’का हातमा मात्र पर्ने गरेको किसानाहरूको गुनासो छ । न्यून संख्यामा वास्तबिक किसानहरूले सरकारी अनुदानको लाभ लिन पाएको उनीहरू बताउँछन् । आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा कार्यकर्तालाई अनुदान दिने प्रवृत्तिले बजेट सदुपयोग नभएको हो । कृषिमा व्यावसायिक बन्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेभन्दा अनुदान हत्याउने नाम मात्रका किसानको बिगबिगी छ । यो अवस्थाको अन्त्य गरेर वास्तबिक किसान लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा मात्रै खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने लक्ष्य हासिल हुन सक्दछ ।

प्रकाशित मितिः   १७ असार २०७८, बिहीबार ०५:००