अध्यादेशमार्फत बजेट
कुलः १६ खर्ब ४७ अर्ब, स्वास्थ्यः एक खर्ब २२ अर्ब, कृषिः ४५ अर्ब
सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अध्यादेशबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याइएको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
जसमध्ये चालु खर्चतर्फ संघले खर्च गर्न ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत छुट्याएको छ । पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ४७ अर्ब अर्थात् २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२.६ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन खर्ब ८६ अर्ब अर्थात् २३.५ प्रतिशत रहेको छ । उक्त स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ र वैदेशिक अनुदानतर्फ ६३ अर्ब ३७ र राजस्वबाट अपुग हुने रकममध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब र बाह्य ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नयाँ बजेटमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य बिमालाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म सबै स्थानीय तहमा पु¥याउँदै ५० प्रतिशत नागरिकमा बिमाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य बजेटले लिइएको छ । त्यसका लागि सात अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । कोभिड महामारी रोकथाम र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सो रकम विनियोजन गरेको सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना खोल्नको लागि १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । किसानलाई खेतीको लागि मलको अभाव हुन नदिन मलको व्यवस्था गरिसक्ने र तीन वर्ष भित्र निर्माण गरिसक्ने गरी कारखाना स्थापना गर्न बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
यसका साथै सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका लागि विभिन्न राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बजेटमा २० हजार लिटरसम्म खानेपानीको महशुल छुट, सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्गमार्फत अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशत छुट र खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिलाई बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छुट घोषणा गरेको छ । यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहस्थ बिजुली उपभोक्तालाई महशुलमा छुट, कृषि उपज ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान, होटललाई पनि उद्योगसरह मान्यता दिएर छुट तथा सुविधा दिने, होटलले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेमा सरकारले रकम दिने, कृषि उपज ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
व्यवसाय निरन्तरता कर्जा निरन्तर हुने, सरकारी सम्पत्ति भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई निषेधाज्ञा अवधिमा ५० प्रतिशत भाडा छुट र पुनर्कर्जा अझै विस्तार गर्ने तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि निरन्तर हुने भएको छ । यसैगरी सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको भ्रमण काज र एक अर्बको च्यालेञ्ज फण्डलगायत बजेटमा समेटिएको छ ।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेको अर्को क्षेत्र हो भौतिक पूर्वाधार विकास । यसका लागि पनि डेढ खर्ब बजेट छुट्याइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा विभिन्न पूर्वाधार विकासका योजना समावेश गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक २०७८÷०७९ मा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुदको बजेट ३८ करोडले वृद्धि भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो । यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा ४०% प्रतिशतले कटौती भएर २ अर्ब ३६ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसअघि घोषित ३ अर्ब ९९ करोड बजेटबाट ४० प्रतिशत कटौती भएको थियो ।
पुनर्निर्माणको कामका लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रूपयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप १३ हजार सात विद्यालयका १४ हजार १ सय ५५ कक्षा कोठा, एक सय पाँच स्वास्थ्य संस्था, एक सय ९६ सांस्कृतिक सम्पदा र ३६ सरकारी भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ३९ स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
केही लोकप्रिय योजना:
- दुई लाखलाई रोजगारी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष दुई लाखलाई रोजगारी दिन १२ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गहरूलाई दिइने मासिक भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो । यसका लागि एक खर्ब छुट्याएको छ ।
- स्वयम्सेविकाले १२ हजार पाउने
सरकारले नयाँ बजेटमार्फत मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको यातायात भत्तामा शत प्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजारको घोषणा गरेका छन् ।
- युवालाई २५ लाखसम्म कर्जा
सरकारले युवा उद्यमीलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँ दिने गरी ‘सिड मनी’ का साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा ५ प्रतिशतसम्ममा २५ लाखसम्म दिने व्यवस्था बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।
- उद्योगलाई ५० प्रतिशत घरभाडा छुट
सरकारी, निजी र सहकारीका भवनमा सञ्चालन भएका उद्योगहरूले निषेधाज्ञाको समयमा ५० प्रतिशत भाडा छुट पाउने भएका हुन् ।
- प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण
शैक्षिक प्रमाण–पत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने सरकारले जनाएको छ । यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने र ब्याजदर अधिकतम पाँच प्रतिशत हुने जनाइएको छ ।
साझा बिसौनी ।