खेलकुदमा खेलाँची

प्रदेशका आठ जिल्लामा अझै पनि खेलकुद समिति गठन भएका छैनन् । समिति पदाधिकारीविहीन हुँदा पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद गतिविधि प्रभावित भएका छन् ।


कर्णाली प्रदेशमा लामो समयदेखि खेलकुदका गतिविधि हुन सकेका छैनन् । जिल्ला खेलकुद समितिहरू पदाधिकारीविहीन हुँदा खेल गतिविधि र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । चालुु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक लागिसक्दा पनि खेलकुद क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा गएको छैन । प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई बजेट अख्तियारी दिइएको छैन । जसले गर्दा खेलकुदका काम अघि बढ्न नसकेका हुन् ।

गएको पुसमा प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन भएको थियो । त्यसयता परिषद्ले कार्यालय स्थापनाबाहेक अन्य कुनै गतिविधि गरेको छैन । प्रदेश सरकार खेलकुदप्रति संवेदनशील नदेखिँदा समितिहरूले पूर्णता नपाएको र बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको खेलसम्बद्ध व्यक्तिहरू बताउँछन् । त्यसको असर समग्र खेल क्षेत्रमा पर्नुका साथै खेलाडीहरू निरुत्साहित हुने अवस्था देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

गत वर्ष संरचना र पदाधिकारी नहुँदा खेलकुदको बजेट फ्रिज गएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म कुनै गतिविधि अघि नबढ्दा यस वर्ष पनि बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेशस्तरीय रंगशाला, एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान, साहसिक खेल मैदानलगायतका खेलकुद पूर्वाधारका काम अघि बढाउने भने पनि यी कामको सुरूवात भएको छैन । युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुुख जवाहरलाल हमालले अब खेलकुद परिषद्लाई अख्तियारी दिएर काम अघि बढाइने तयारी भइरहेको बताए । उनकाअनुसार प्रदेश रंगशालाका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक खेल मैदान निर्माणका लागि सात करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक खेल मैदानका लागि इच्छुुक स्थानीय तहसँग आवेदन माग गरिएको थियो । जसमा ७२ स्थानीय तहले निवेदन दिएका छन् । आवेदन परेका स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर खेल मैदान निर्माण गरिने युवा तथा खेलकुद महाशाखाले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका आठ महिना बितिसकेकाले पूर्वाधार निर्माणका काम बहुवर्षीय योजनामा अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसवर्ष पनि बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले ठूला योजनालाई बहुवर्षीय बनाइने विषयमा छलफल थालिएको प्रदेश खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल बताउँछन् । उनले बजेट र अख्तियारी आउने वित्तिकै काम सुरू गरिने बताए । ‘अहिलेसम्म हामीलाई बजेट र अख्तियारी आएको छैन । सायद एक हप्ताभित्र अख्तियारी आउँछ होला । यो वर्ष सक्ने काम यही वर्ष गर्छौं, नसक्ने बहुुवर्षीय योजनामा लिएर टेण्डर मात्र भए पनि गर्ने तयारी छ ।,’ उनले भने ।

प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माणलाई पनि बहुवर्षीय योजनामा लगिने बताइएको छ । रंगशाला निर्माणका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यसवर्ष कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना नरहेपछि यो योजनालाई बहुवर्षीय बनाउन लागिएको हो ।

समिति पदाधिकारीविहीन

प्रदेशका आठ जिल्लामा अझै पनि जिल्ला खेलकुद समिति गठन हुन सकेका छैनन् । खेलकुद समिति गठनमा ढिलाइ हुुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ । खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारी नहुँदा जिल्लास्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरू समेत प्रभावित भएका छन् । समिति नै नभएपछि जिल्लामा खेलकुद संरचना निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कर्णालीका दुई जिल्ला सुर्खेत र हुम्लाको खेलकुद समितिले मात्र पदाधिकारी पाएको छ ।

कर्णालीमा आगामी तीन वर्षपछि दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ । त्यसका लागि खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणमा समेत जोड दिनुपर्ने छ । तर समितिहरू पदाधिकारीविहीन हुँदा बजेट कार्यान्वयन हुुन सकेको छैन भने खेल गतिविधि समेत प्रभावित हुँदै आएका छन् ।