जबरजस्ती करणीको झुटो मुद्दा दिनेलाई कैद सजाय

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ को दफा ४(२) अनुसार झुटा मुद्दा लगाइएको ठहर भएमा प्रतिवादी बनाइएकालाई हुन सक्ने सजायको आधा सजाय झुटो मुद्दा लगाउनेलाई हुने गरेको छ । अदालतका अनुसार जबरजस्ती करणीका ३० प्रतिशत मुद्दा झुटा सावित हुने गरेका छन् ।

गत वर्ष वीरेन्द्रनगरकी एक जना युवतीले आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको भन्दै एक जना पुरुषविरुद्ध जिल्ला अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दिइन् । सुर्खेतमै कार्यरत एक सरकारी कर्मचारीमाथि उनले जबरजस्ती करणीको आरोप लगाएकी थिइन् । उक्त मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाए । घटना भएकै हो भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी ती युवतीले बकपत्र दिँदा भने सहमतिमा सम्बन्ध भएको उल्लेख गरिन् । ‘हामीबीच सहमतिमा सम्बन्ध भएको हो, जबरजस्ती करणी भएको होइन’ भनेर बकपत्र गरेपछि पीडित भनिएकी युवतीलाई जिल्ला अदालत सुर्खेतले उल्टै जेल सजाय सुनायो ।

२०७७ साल भदौ १४ गते भएको उक्त फैसलामा अदालतमा झुटा बकपत्र गर्ने युवतीलाई एक महिनाको कैद सजाय र १५ सय रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको हो । आरोपित (प्रतिवादी) ले भने उक्त मुद्दाबाट सफाइ पाएका हुन् । जिल्ला अदालतको उक्त फैसला मान्दिन भन्दै पीडित भनिएकी युवतीले उच्च अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेकी छन् । उनले कार्तिक २५ गते दिएको पुनरावेदनमा आगामी ८ गते सुनुवाइ हुँदैछ । उनले कैद र जरिवाना वापतको १० हजार पाँच सय रूपैयाँ धरौटी राखेको उच्च अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी थिरेन्द्रकुमार सुवेदीले बताए ।

वीरेन्द्रनगरकै अर्की एक जना महिलाले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जिल्ला अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दिइन् । वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी खेमराज शर्मा भएको उक्त मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाए । अदालतको २०७७ चैत्र २ गतेको फैसलाबाट प्रतिवादी शर्माले सफाइ पाएका हुन् । पीडित भनिएकी जाहेरवाला महिलाले झुटा जाहेरी दिएको अदालतले ठहर गरेपछि उनलाई तीन वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको हो । पीडित भनिएकी जाहेरवाला महिलाले प्रतिवादीसँग रकम मागेको र नदिएको झोकमा झुटा मुद्दा दिएको हुँ भन्दै बयान फेरेकी थिइन् । उनले झुटो जाहेरी दिएको भन्दै सजाय सुनाइएको हो ।

पछिल्लो समय अदालतमा आउने जबरजस्ती करणीका मुद्दामा बयान फेरिने गरेका छन् । पहिले पीडित हुँ भन्दै मुद्दा दिने र पछि बयान फेर्ने गरेका घटना धेरै आउने गरेको जिल्ला अदालत सुर्खेतका स्रेस्तेदार यमप्रसाद बास्कोटाले बताउँछन् । ‘जबरजस्ती करणीका मुद्दामा ‘होस्टाइल’ हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘रिस फेर्नलाई पनि जबरजस्ती करणीका झुठा मुद्दा समेत दिने गरिएको पाइन्छ ।’ जबरजस्ती करणी र बलात्कृत भएको भन्दै मुद्दा हाल्ने तर पछि बलात्कार गरेको होइन भन्दै अदालतमा दाबी गर्ने कामलाई ‘होस्टायल गर्ने’ भनिन्छ ।

अदालतमा आउने जबरजस्ती करणीका ३० प्रतिशत मुद्दा झुठा सावित हुने गरेको से्रस्तेदार बास्कोटाले बताए । प्रतिवादी खेमराज शर्मा रहेको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा जाहेरवालाले झुटा जाहेरी दिएको ठहरेका कारण ती महिलालाई कानुन बमोजिमको सजाय सुनाइएको हो ।

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ को दफा ४(२) अनुसार निज जाहेरवालीलाई तीन वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको हो । ‘पहिले झुटा मुद्दामा सजाय कम थियो । त्यसैले धेरै झुटा मुद्दा आउँथे,’ बास्कोटाले भने । अध्यादेशले प्रतिवादी ठहरेमा हुने सजायको आधा सजाय तोकेका कारण झुटा मुद्दामा कमी आएको उनले बताए ।

अधिवक्ता गीता कोइरालाले पीडित र पीडकलाई मिलाउने समाजमा खराब मनसाय भएकाहरू पनि हुने गरेको बताइन् । ‘केही महिलाहरू साँच्चिकै पीडित छन् । त्यस्ता महिला विभिन्न दबाबमा बयान फेर्न बाध्य छन्,’ उनले भनिन् । कतिपयले भने बदलाको भावना लिएर पनि झुटो मुद्दा दिने गरेको अधिवक्ता कोइराला बताउँछिन् । झुटो मुद्दा दिने महिलाहरूका कारण वास्तविक पीडितहरू अन्यायमा पर्ने र महिलाहरूकै बद्नाम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालत सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा ५३ वटा करणीसम्बन्धी कसूरका मुद्दा दर्ता भएका छन् । संघीय संसद्ले बलात्कारका घटना लुकाउने, मिलाउने तथा झुटा मुद्दा दर्ता गर्ने लगायत क्रियाकलाप भएको भन्दै २०७७ मंसिर २१ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ बमोजिम झुटा मुद्दा दिनेलाई अदालतले कानुनी कारवाहीका लागि सजाय सुनाउने गरेको हो ।

प्रकाशित मितिः   ५ चैत्र २०७७, बिहीबार ०६:००