नियतमै प्रश्न

पछिल्लो सात महिनायता कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । गत असार अन्तिम साता वर्षे अधिवेशनको २९औं बैठक बसेको थियो । त्यसयता प्रदेशसभा बस्न नसकेको हो । बैठक सञ्चालनका हिसाबले करिब सात महिनादेखि संसद् स्थगित छ । यद्यपि अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना भयो । गएको कार्तिक ८ गते अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । अधिवेशन अन्त्य ढिला गरिए पनि त्यसअघिदेखि नै बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन । आगामी अधिवेशन कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने तयारी समेत छैन ।

हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अवधि घर्कनै लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले संसद् बैठक बोलाउने सुरसार गरेको छैन । बरु संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने ऐनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन आवश्यक नठानेको सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो । यसबाट पनि सरकार संसद् अधिवेशन छल्ने र विलम्ब गर्ने पक्षमा रहेको देखिएको छ । बिजनेस नभएकै कारण संसद् बैठक आवश्यक नभएको बताएको सरकारले अध्यादेशमार्फत नै कानुन बनाउने कसरत थालेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकारले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (पहिलो संशोधन) २०७७ र प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारले अध्यादेश प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । जसको धारा २०२ मा अध्यादेशको व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्नुपरेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (२) १ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने उल्लेख छ । तर, त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । यदि सो प्रावधानअनुसार संसद्बाट पास नभएमा अध्यादेश ६० दिनपछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । तर कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक गत असारयता बस्न सकेको छैन । कार्तिक ९ गते बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको औपचारिक सूचना प्रदेशसभाले गरेको थियो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सपथ खुवाउनुपर्ने र प्रशासनिक तथा पदाधिकारीको मासिक तलब सुविधालगायतका विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागेको जनाइएको छ । कानुनमा पदाधिकारीको सपथसम्बन्धी प्रावधान नभएको कारण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संशोधन गर्न संसद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ । तर त्यसलाई छलेर ल्याउने सरकारको नियतमा प्रश्न गर्न थालिएको छ । सामान्यतया सदन चल्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले तत्काल जरुरी ठानेमा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । बाध्यात्मक परिस्थिति नरहेको अवस्थामा पनि सरकारले हतारमा अध्यादेश ल्याउनु उचित होइन ।

प्रकाशित मितिः   १८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०९:०१