विमानस्थल विस्तारमा नगरपालिका नै अनिच्छुक

विस्तारभन्दा वैकल्पिक स्थानको खोजीका लागि अनुरोध गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय

सुर्खेत विमानस्थल विकास तथा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढे पनि अहिले स्थानीयको विरोधका कारण काम रोकिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जाका लागि लगत संकलन थालिसकिएको अवस्थामा स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । विमानस्थल विस्तारमा देखिएको विवादलाई छलफलबाट टुंग्याउन विभिन्न निकायबाट कसरत भइरहेका बेला वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने हालको विमानस्थल विस्तार गरिनुभन्दा वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्नुपर्ने बताएको छ । नगरपालिकाले विमानस्थल दीर्घकालीन नहुने र बस्ती मात्रै मासिने भएकाले स्थानीयबाट गुनासो आएको भन्दै वैकल्पिक स्थानको खोजीका लागि ठाउँ हेर्न अनुरोध गरेको हो ।

यही माघ ३ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘विमानस्थलको विस्तारको सम्बन्धमा स्थानीयबाट विस्तार कार्य अघि नबढाउन अनुरोध भइ आएको सम्बन्धमा सो क्षेत्रमा विस्तारमा कठिनाइ देखिएकाले अन्य नयाँ वैकल्पिक स्थलमा विमानस्थलको खोजी गरी निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ विस्तार हुने क्षेत्रमा विद्यालय, क्याम्पसलगायत घना बस्ती भएकाले यसलाई नमासेर विकल्प खोज्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । स्थानीयको मागलाई पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि साथ दिने भएको हो ।

गएको असोजमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले साझेदारीमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समेत जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने लागतको पाँच प्रतिशत लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने ३० विगाह जग्गा अधिग्रहणका लागि गएको पुस ९ गते सरकारले जग्गा अधिग्रहणका लागि लगत संकलन सुरू गरेपछि स्थानीयले विरोध जनाएपछि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

स्थानीयले विमानस्थल विस्तारको नाममा बस्ती तहसनहस गराउन खोजेको र उक्त विमानस्थल दिगो समेत नहुने भएकाले रोक्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । अहिले सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग एक हजार दुई सय ५५ मिटर रहेको छ । तीन सय मिटर बढाएर एक हजार पाँच सय ५५ मिटर बनाइने गरी काम अघि बढाइएको थियो ।

नगरपालिकाका उप–प्रमुख मोहनमाया ढकालले स्थानीयले समेत विरोध गरेपछि सरकारलाई वैकल्पिक ठाउँ खोज्न निर्णय गरिएको बताइन् । दीर्घकालीन नहुने भएकाले पनि अर्को विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । उनले स्थानीयको माग सम्बोधन होस् भनेर प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले विमानस्थल विस्तार नगर्न भनेको होइन । स्थानीयबाट दीर्घकालीन नहुने र बस्ती मात्रै मासिने गुनासो अलि बढी नै आइरहेको छ । त्यसैले वैकल्पिक ठाउँ खोज्न अनुरोध गरेका हौं ।’

संघीय र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा विकास र स्तरोन्नति गर्न लागिएको विमानस्थलको लगत संकलनको काम स्थानीयको विरोधका कारण बीचमै अवरुद्ध भएको छ । सरकारले २०२१ सालदेखि २०६६ सालसम्म विमानस्थल विस्तारका लागि चार पटक जमिन अधिग्रहण गरिसकेको छ । यस पटक पनि ३० विगाहा जमिन अधिग्रहण गरिने भनिएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन् । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले यसरी गरिने विकासले दीर्घकालीन समाधान नदिने भन्दै यसलाई रोक्नका लागि संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक टीकाराम आचार्य कुनै पनि हालतमा विमानस्थल गर्ने पक्षमा स्थानीय नरहेको बताउँछन् । उनले कम्तीमा ५० वर्षको दिगो सोच राखेर विमानस्थल बनाइनुपर्ने बताए । उनले केही दिन पहिले साझा बिसौनी दैनिकसँगको साझा संवादमा भनेका थिए, ‘हामी विकास विरोधी होइनौं । विमानस्थल बनाउने विषयमा हाम्रो साथ सहयोग र सहकार्य रहन्छ । तर, यही स्थानमा विमानस्थल विस्तार गर्नुको औचित्य छैन । उपयुक्त स्थानको खोजी गरी विमानस्थल बनाइयोस् ।’

सुर्खेतमा क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल निर्माणको चर्चा समेत पटक–पटक हुने गरेको छ । जिल्लाका विभिन्न सम्भावित ठाउँमा प्राविधिक टोलीसहित विभागीय मन्त्रीहरू पुगेर अध्ययन तथा अनुसन्धानसमेत गरिसकिएको अवस्था छ । विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अघिल्ला वर्षहरूमा बजेटसमेत विनियोजन गरिएको थियो । तर, नयाँ विमानस्थल बनाउने चर्चाका बीच फेरि सरकारले यही विमानस्थल विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।