सरकारलाई सांसदको प्रश्न कतिलाई रोजगारी दिने हो ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सार्वजनिक गरेको कूल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब रूपैयाँ रोजगारीका लागि विनियोजन गरेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि छुट्याएको सरकारसँग रोजगारी दिने ठोस योजना नभएको भन्दै प्रदेशसभा सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

रोजगारीमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको सरकारसँग बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजना भने केही नभएको उनीहरूको आरोप छ । ‘महामारी, रोजगारी र भोकमरी नारा मिठो भए पनि कतिलाई कसरी रोजगारी दिने हो ? सरकारसँग ठोस योजना के छ ?,’ बजेटमाथिको छलफलमा नेकपा सांसद धर्मराज रेग्मीले भने, ‘बजेट गोश्वारा रूपमा आयो । ठोस कार्यक्रम आएन ।’ रोजगारीको  ग्यारेन्टी गर्ने मन्त्रालयसँग प्लानिङ नभएको उनले बताए । सरकारको मनसाय राम्रो भए पनि गोश्वारा ढङ्गले बनाएको बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

२९ करोड आन्तरिक स्रोत भएको प्रदेशले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नु अस्वभाविक भएको उनले बताए । ‘विश्वभरी परिरहेको आर्थिक मन्दी कर्णाली सरकारलाई पर्दैन ?,’ सांसद रेग्मीले भने, ‘यसकोे जवाफ आर्थिक मामिला मन्त्रीले दिनुपर्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशतले हुने अनुमानसहित आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । सासंद रेग्मीले अर्थतन्त्रको चरम संकटको बेला आर्थिक वृद्धिको यस्तो खाले लक्ष्य पूरा हुनै नसक्ने औल्याए ।

यस्तै, शनिवारको बैठकमा सांसदहरूले वर्षेनी डल्लो बजेट ल्याउने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको सत्रौं बैठकमा आगामी बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुशीलकुमार थापाले नीति कार्यक्रमको आधारमा बजेट निर्माण हुने आशा राखे पनि सरकारले डल्लो बजेट ल्याएको बताए । उनले भने, ‘बजेट केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेर आएको छ ।’ कोरोना भाइरसलाई देखाएर बजेटमा राजनीति गरिएको उनले आरोप लगाए ।

सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले बजेट विभेदकारी भएको उल्लेख गरे । ‘बजेट विभेदकारी आयो,’ उनले भने ‘यो बजेटको न सिङ छ न पुच्छर छ । डल्लो मात्रै आएको छ ।’ ऐनमा टेकेरभन्दा पनि कार्यविधि निर्माण गरी आफन्त, विचौलियालाई बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनले बताए ।

त्यस्तै, सांसद कुर्मराज शाहीले बजेटमा महामारी, भोकमरी र रोजगारीलाई जोड दिइए पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता नदिएको बताए । सांसद मीनासिंह रखालले पिछडिएको क्षेत्र बजेटमा छुटेको बताइन् । ‘महिला, दलित जनजाति, अपाङ्गता भएकाहरू बजेटमा समावेश भएका छैनन्,’ उनले भनिन् ‘बजेटले पिछडिएको वर्ग र समुदायलाई समेटेन ।’

सांसद खड्कबहादुर खत्रीले अघिल्लो वर्ष लेखा समितिले सरकारका काममा छानविन गरे पनि यो वर्ष सुतेर बसेको आरोप लगाए । बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सीमित स्रोतले असीमित आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको बताए । सांसदहरूले बजेट अगाडिको छलफलमा दिएको सुझाव अनुसार नै कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याएको उनले जिकिर गरे । सरकारले आगामी वर्षका लागि कार्यान्वयनयोग्य र व्यवहारिक बजेट ल्याएको उनको दाबी छ ।