माथिल्लो कर्णालीमा शुभसंकेत

कर्णाली प्रदेशमा प्रशस्त जलस्रोत छ । तर यसको उचित उपयोग हुन भने सकेको छैन । जलस्रोतलाई जलविधुतमा रुपान्तरण गर्न नसक्नु कर्णालीको मात्रै नभएर मुलुककै लागि विडम्वना हो । २० हजार मेगावाट बढी विद्युत उत्पादनको क्षमता हुँदा–हुँदै पनि कर्णाली अँध्यारोमा छ । विद्युतिविहीन छ ।

जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रयास भने नभएका होइनन् । तर तिनले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । यस्तैमध्येको एक हो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना । नौं सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण चर्चा एक दशकअघिदेखिकै हो । तर हालसम्म पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । यद्यपी पछिल्लो समय भने निर्माणको बाटो खुल्दै गएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । आयोजनाको बिजुली खरिदका लागि बंगलादेश सरकारले एलओआई (आशय–पत्र) स्वीकृत गरेसँगै आयोजना निर्माणको मार्ग प्रशस्त भएको हो । बंगलादेशले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमध्ये पाँच सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्नको लागि आशय–पत्र स्वीकृत गरी पठाएको छ ।

आशयपत्र अनुसार पाँच सय मेगावाट विद्युत बंगलादेशले प्रति युनिट ७.७ सेन्टमा खरिद गर्न लागेको हो । यो २५ वर्षसम्मका लागि हो । यसको ब्याकअप ग्यारेण्टी बंगलादेश सरकारले गर्नेछ । २५औं वर्षको अन्त्यतिर यसलाई जीएमआरले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । अब विद्युत बेच्ने बजार खुलेको छ । कुलमध्ये १२ प्रतिशत अर्थात् एक सय आठ मेगावाट विद्युत कम्पनीले निःशुल्क नेपाललाई दिनेछ । त्यस्तै, पाँच सय मेगावाट बंगलादेशलाई र बाँकी विद्युत भारतलाई बेच्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र परेको छ । सन् २०१४ मा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । कुल एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले सुर्खेत, अछाम र दैलेखलाई प्रभावित गर्दछ । जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको १२ वर्ष भयो । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । बंगलादेशको पछिल्लोे निर्णयसँगै जीएमआरलाई निर्माणको बाटो खुलेको छ । यो सहमतिसँगै आयोजना निर्माण कार्य सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । समग्र मुलुकले नै विद्युत अभावको मार खेपिरहेको बेला स्वदेशमै ठूला आयोजना निर्माण हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ देशको अर्थतन्त्रमा नै पर्ने गर्दछ । त्यसैले पनि निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएर मात्र सरकार पञ्छिन हुँदैन । आयोजनालाई निर्माणको चरणमा लैजानका लागि पनि आवश्यक पहल गर्न जरुरी छ ।