यकिन तथ्यांक समेत छैन

सुर्खेत : सुर्खेतमा जनता आवास कार्यक्रम लागू भएको तीन वर्ष भयो । तर सरकारी निकायसँग यसको यकिन तथ्यांक नै नभएको पाइएको छ । संघीय सरकार मातहतको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले कार्यान्वयन गर्ने गरी लागू गरिएको यो कार्यक्रम कहिलेदेखि सुर्खेतमा लागू भएको हो र हालसम्म पूर्ण रूपमा कति परिवारका घर निर्माण सम्पन्न भए तथा कति बजेट खर्च भयो भन्ने सम्मको तथ्यांक सम्बन्धित निकायसँग छैन । पहिले संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय अहिले प्रदेश मातहतमा छ । कार्यालय समायोजन हुँदा यकिन तथ्यांक नभएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सहरी तथा भवन विकास शाखाका सव– इन्जिनियर रामचन्द्र बिसीले बताए । उनले जनशक्तिको समेत अभावमा तथ्यांक यकिन गर्न समस्या भएको बताए ।

सहरी तथा भवन विकास शाखा सुर्खेतले हाल जनता आवास कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । ‘पहिले चार जिल्ला सुर्खेतले नै हेर्ने गरेको थियो’ बिसीले भने ‘हाल सबै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय गएपछि दशवटै जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।’ जनता आवास कार्यक्रम सशर्त अनुदान अन्तर्गत क्रमागतमा राखिएकोले समेत तथ्यांकमा केही तलमाथि रहेको उनले बताए । कार्यालय तीन पटकसम्म मर्ज भइ पूराना कर्मचारी जाने र नयाँ कर्मचारी आउने गर्नाले तथ्यांकमा समस्या भएको बिसीले बताए ।

संघीय सरकार मातहतको कार्यालय सहरी विकास तथा भवन डिभिजनमार्फत लागू गरिएको जनता आवास कार्यक्रम संघीयताको कारण प्रभावित भएको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा कार्यालय एकिकृत भएपछि कानुन समेत नबन्दा समस्या भएको उनले बताए । इन्जिनियर बिसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा भने सुर्खेत जिल्लामा निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार ५० घर थिए । जसमध्ये तीन सय १९ घर निर्माण भएका छन् । जसमा बादी, कुसुण्डा, गन्धर्व जातीको घर निर्माण गरिएको उनले बताए । निर्माण सम्पन्न भएका घरमध्ये ४८ घरको मात्रै अन्तिम किस्ता २३ हजार ७ सय बाँकी रहेको छ ।

जनता आवास कार्यक्रमलाई क्रमागतमा राखेकोले अघिल्लो वर्ष सम्पन्न हुन नसकेको कामहरू पछिल्लो वर्ष गर्दै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा समेत एक हजार पाँच सय घर निर्माणको लागि छनौट भएका थिए । तर ती घर पनि निर्माण भने भइसकेका छैनन् । पहिलेको घर निर्माण नगरी नयाँ आवेदन लिन नमिल्ने भएकाले अहिले थप आवेदन भने लिइएको छैन । एक हजार पाँच सयमध्ये गत वर्ष जम्मा ७७ वटा घर निर्माण भएका छन् । अरु बाँकी नै छन् । उक्त आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेट ११ करोड नौ लाख आठ हजारमध्ये पहिलो किस्ता प्रतिघर ५५ हजार वापत १९ लाख नौ हजार नौ सय मात्रै खर्च भएको छ । अन्य रकम भने फ्रिज गएको थियो ।

यसअघि पहिलो किस्तामा ५५ हजार, दोस्रो किस्तामा ७० हजार, तेस्रो किस्तामा ८५ हजार र चौथो किस्तामा २३ हजार सात सय गरी जम्मा दुई लाख ३३ हजार सात सय रकम एउटा भवन निर्माणको लागि दिने गरी कार्यविधि निर्माण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने प्रति घर तीन लाख ५० हजार रकम प्रदान गरिने भएको छ । यो वर्ष १० करोड ९० लाख सात सय बजेट विनियोजन गरिएको छ ।