लक्षितवर्गलाई जानकारी देऊ

सरकारले विभिन्न वर्गका नागरिकहरुलाई लक्षित गरी योजना तथा कार्यक्रम बनाउँछ । विशेष गरी पिछडिएको समुदायका लागि सरकारले विशेष योजना बनाउने गरेको हो । महिला, दलित, जनजाति लगायतका लागि यसरी बनाइने योजना र कार्यक्रम भने सम्बधित वर्गले नै जानकारी नपाउने गरेको विडम्वनापूर्ण अवस्था पनि कायमै छ ।कर्णालीका महिला उद्यमीहरुले पनि यस्तै गुनासो गरेका छन् । आफ्ना लागि भनेर सरकारले विनियोजन गरेको बजेट र बनाएको कार्यक्रमबारे नै धेरै महिला उद्यमीहरु अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । यो सरकारको असफलता हो । आफूले जुन क्षेत्र र वर्गका लागि योजना बनाएको छ उनीहरुसम्म ती योजना नै नपुग्ने हो भने सरकारी लक्ष्य पूरा हुँदैन । आफ्ना योजना सकेसम्म तल्लो तहका लक्षितवर्गसम्म पु¥याउने दायित्व पनि सरकारकै हो ।

कर्णालीजस्तो आर्थिक रुपमा पिछडिएको क्षेत्रमा महिलाहरुले सानो पूँजी लगानी गरेर भए पनि उद्यम गरेका छन् । यसले उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ । त्यतिमात्रै होइन सानै उद्योगमा पनि महिलाहरुले आफूजस्तै अन्य बेरोजगार महिलाहरुलाई पनि रोजगारी दिएर स्वरोजगार बनाएका छन् । यसले थुप्रै परिवारको जीविकोपार्जनमा पनि सघाउ पु¥याएको छ । कर्णालीको वर्तमान अर्थतन्त्र यस्तै साना उद्योगमा निर्भर छ । त्यसैले पनि सरकारले साना उद्योग र उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।

सरकारले महिला उद्यमीहरुकै क्षेत्रमा पनि करोडौ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नै चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सरकारले महिला उद्यमीहरुका लागि मात्रै चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यतिमात्र होइन लक्षितवर्गका दलित, महिला, अपाङ्गता भएका र जनजातिहरुका लागि कुल १६ करोड सरकारले विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये चार करोड महिला उद्यमीहरुका लागि छ । तर सरकारले यसरी छुट्याएको बजेटमा केही टाँटाबाठा र पहुँच हुनेहरुको रजाइँ चल्ने गरेको छ । सहुलियत र अनुदान पाउनुपर्नेहरुले भने पाइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य छ ।

सरकारको ध्यान विपन्नहरु केन्द्रित हुनुपर्दछ । पहुँच हुनेहरुका लागि समस्या होइन । समस्या तिनले भोगिरहेका छन् जसको पहुँच छैन । उद्यम गर्न चाहेर पनि लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यस्ता पिछडिएकाहरुसम्म सरकारको अनुदान र सहायता पुग्न सकेको खण्डमा यहाँको गरिबी अन्त्य गर्न मात्रै होइन सरकारले लिएको समृद्ध कर्णाली बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न पनि ठूलो मद्दत पुग्नेछ । आगामी दिनमा यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् ।