कर्णालीमैत्री कानुन बनाउन जोड

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ७ माघ ।
कर्णालीमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत सोमवार वीरेन्द्रनगरमा सुन्दर नेपाल संस्थाले गरेको स्थानीय र प्रादेशिक कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
लोकतन्त्रपछि संघीयतामा देश गइसकेको भन्दै अब कर्णालीबासीको हितका लागि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने नागरिक सरोकार संघ सुर्खेतका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले बताए । ‘लोकतन्त्र पछि देश संघीयतामा गएको छ । अब प्रदेश सरकारले कर्णालीबासीको हितका निमित्त कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आवश्यक ठाने आफूले बुझेको र जानेको कुरा सल्लाह सुझाव दिन तयार छौं ।’ उनले थपे, ‘प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
त्यस्तै, कार्यक्रममा अधिवक्ता नन्द भण्डारीले कानुन निर्माण चानचुने विषय नभएकाले
विषयसँग सम्बन्धित सोही क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर मात्र कानुन बनाउन सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप–सचिव उपेन्द्रकेशर खनालले स्थानीय सरकारले आफूखुशी कानुन बनाएको बताए । अहिले आफूहरू संघको कानुनसँग बाझिने भन्दै प्रदेशको कानुन निर्माणमा केही सुस्ताएको उल्लेख गरे ।
संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भुपेन्द्र कँडेलले कार्यक्रमको विषयमा जानकारी दिएका थिए भने, पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाका संयोजक खिम रेग्मीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष हेमप्रकाश भुषालको अध्यक्षतामा भएको हो ।