वन अतिक्रमण रोक्न चेकपोष्ट विस्तार

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा वन अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । विकासको नाममा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट वन अतिक्रमण बढेको हो । कर्णाली प्रदेशको वन अतिक्रमणको अवस्थाबारे यकिन तथ्यांक नभए पनि भौतिक पूर्वाधार विकासको नाममा अतिक्रमण बढेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

बर्सेनि रूपमा वन क्षेत्र मासिदँै गएपछि सरकारले बढ्दो वन अतिक्रमण रोक्ने योजना नै कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । बढ्दो वन अतिक्रमण रोक्न प्रदेशका सातवटै नाकामा वन चेकपोष्ट विस्तार गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले बताए । पछिल्लो समय वन क्षेत्र मासिँदै गएपछि तीन तहकै सरकारको अगुवाईमा वन क्षेत्र संरक्षणको योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय गरिबी, बसाइसराइ, बेरोजगार, अशिक्षा, दोहोरो सरकारी नीति तथा राजनीतिक कारणले वन अतिक्रमण बढेको पाइएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले बताए । आवश्यक कानुन कार्यविधि निर्माण तथा तीन तहकै सरकारको समन्वयनमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । दशवटै जिल्लामा वन अतिक्रमणको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गरेर सोही अनुरूप योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको सचिव कर्णले जानकारी दिए ।

 

बर्सेनि रूपमा वन क्षेत्र मासिदै गएपछि सरकारले बढ्दो वन अतिक्रमण रोक्ने योजना नै कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा न्यून मात्रामा भएपनि वन अतिक्रमण बढ्दै भएको पाइएको छ । ‘वन क्षेत्रसँग आवादी जग्गा जोडिएको गाउँबस्तीका स्थानीयबाट वर्षाको समयमा वा बाली अन्तर खनजोतका क्रममा अतिक्रमण हुने गर्छ’, सचिव कर्णले भने, ‘राजनीतिक तरलताको अवसर छोपी स्वार्थसिद्धका लागि विभिन्न वर्ग तथा समूहबाट सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, बाढीपीडितलाई अपौचारिक÷ अनौपचारिक रूपमा गैर कानुनी तवरले बस्ने, बसाल्ने गर्दा पनि वन अतिक्रमण बढेको हो ।’

तर, निजी क्षेत्रबाट भएको वन अतिक्रमणको तथ्यांक भने कुनै निकायसँग छैन । यसअघिको तथ्यांकमा कर्णालीमा निकुञ्ज र जिल्ला वन कार्यालयले मात्रै १७ हजारभन्दा बढी हेक्टर वन अतिक्रमण गरेका छन् । सुर्खेतका मात्रै १४ स्थानमा बाढीपीडितले ८५ हेक्टर, जग्गाविहीनले तीन सय ७४ हेक्टर, संघसंस्थाले ११ हेक्टर र अन्य निकायबाट दुई सय ७८ हेक्टर गरी सात सय ४९ हेक्टर वन अतिक्रमण गरेको यसअघिको तथ्यांकमा देखिएको छ ।

बसोबास, खानेपानी, पशुपालन, खोरिया फँडानी, सार्वजनिक विकासका कार्यजस्ता बहानामा वन अतिक्रमण हुँदै गएको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । यातायात क्षेत्रमा आएको सुगमताले समथर उर्वरा भूमिको लोपमा छिमेकी पहाडी जिल्लाबाट खेतीपाती र व्यापार व्यवसायका लागि बसाइसराइ गर्ने क्रममा वन अतिक्रमण तीव्र रूपले बढेको पाइएपछि प्रदेश सरकारले नियमन गर्नै नीति लिएको हो । यसरी बसाइसराइ गर्नेहरू प्रायः जंगल नजिक पर्ने सडक छेउछाउको खाली जग्गा वा जंगल नजिक बस्ने गर्दा जिल्लामा वन अक्रिमणका घटना बढ्दै गएको पाइएको जनाइएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले वन अतिक्रमण लगायत वन अपराध नियन्त्रण गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ । अपराध नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय,स्वयम्सेवी संस्था, नीति क्षेत्र तथा आम नागरिकको पहलमा योजना कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ड्रोन प्रविधिमार्फत गस्ती तथा वन सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १२ कार्तिक २०८३, बुधबार १३:२८