मन्त्रिमण्डल विस्तारमा विलम्ब

सुर्खेत: नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दश दिन पुग्यो । यद्यपि, उनको मन्त्रिमण्डलमा अहिलेसम्म उनी एक्लै छन् । अन्य मन्त्रीको नियुक्ती भएको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनबीचको आन्तरिक किचलोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ ।

नेकपाले नेकपा (एमाले)सँग मिलेर प्रदेश सरकार गठन गरेको हो । तथापी दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा मिल्न सकेको छैन । भागबण्डा नमिलेकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय छन् । जसमध्ये नेकपा संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । अब बाँकी रहेका ६ वटा मन्त्रालयको भागबण्डा हुन बाँकी छ । शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमालेले चारवटा मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी गरेको छ । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय र उसको साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले चार मन्त्रालय लिएको थियो । नेकपासँग पनि सोहीअनुसार भागबन्डा हुनुपर्ने अडानमा एमाले छ । तर नेकपाले भने मुख्यमन्त्रीबाहेकका ६ मन्त्रालयमा आधा–आधा भाग लगाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । जसअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार र एमालेले तीनजना मन्त्री पाउनेछ ।

नेकपाको प्रस्ताव स्वीकार्न एमाले तयार छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले मन्त्रालयको संख्यामा बार्गेनिङ गर्न नहुने एमाले नेताहरू बताउँछन् । तर नेकपाले भने मुख्यमन्त्रीबाहेकका मन्त्रालयमा बराबरी भाग खोजेपछि एमालेले सरकारमा पठाउने मन्त्री पठाएको छैन । भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै दलबाट समेत थप मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेभन्दा नेकपा ठूलो दल हो । नेकपाका १४ जना सदस्य छन् । एमालेका दश जना । प्रदेशसभा सदस्यहरूको संख्यात्मक हिसाबमा पनि ठूलो दल भएका कारण नेकपाले सरकारमा पनि आफ्नो बलियो प्रतिनिधित्व खोजेको छ । त्यसैले एमालेलाई तीन वटा मात्रै मन्त्रालय दिने अडान नेकपाले लिएको जनाइएको छ । एमालेले भने प्रदेशसभा सदस्यको हिसाब भन्दा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले भन्दा समर्थन गर्ने दलले लिने मन्त्रालयको संख्या धेरै हुने विगतदेखिकै अभ्यास रहेको भन्दै चार मन्त्रालयको दाबी नछोड्ने अडानमा छ ।

सत्ता साझेदार दुवै दल आ–आफ्नै अडानमा रहँदा दश दिनसम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शाहीले एक्लै सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेताहरूका अनुसार सरकारले पूर्णता पाउनुअघि नै दुई दलबीच मनमुटाव सुरु भइसकेको छ । जसले गर्दा सरकार सञ्चालनका क्रममा थप कठिनाइ हुनसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

त्यसो त कर्णालीमा एमाले र नेकपाबीचको सत्तासहकार्य निकै असहज अवस्थामा तय भएको थियो । नेकपाले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गरेको थियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई हटाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको थियो । जसको नेतृत्व अहिलेका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले नै गरेका थिए । तर एकाएक एमाले र नेकपाका केन्द्रीय नेतृत्वबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भयो । जसले गर्दा आफैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढालेको एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । सोही समयदेखि नै एमाले र नेकपाबीच तिक्तता निम्तिएको थियो ।

केन्द्रीय नेतृत्वको सहमति र निर्देशनअनुसार एमालेको समर्थनमा नेकपा नेता शाही मुख्यमन्त्री बने पनि प्रदेशमा नेताहरूबीच सौहार्द सम्बन्ध तयार हुन नसकेको देखिन्छ । जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि पर्याप्त संवादसमेत भएको छैन ।

भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको टुँगो लागेको छैन । बुझिएअनुसार एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा यी मन्त्रालय तत्कालीन सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसले लिएको थियो ।

प्रकाशित मितिः   २१ श्रावण २०८३, बिहीबार १२:५१