प्रतीक्षामै टुट्ने डरमा स्थिरता र सुशासन

अबिरल आन्दोलन चलिरहने र सुशासन तथा स्थिरता कायम हुन नसक्ने देश नेपाल हो भन्न अब हिच्किचाउँन नपर्ने भयो । कुनै समय नेपाललाई शान्तिको देश भनिन्थ्यो, तर आज पनि त्यसै गरी निर्धक्कसँग ‘नेपाल शान्तिको देश हो’ भन्न सक्ने अवस्थामा रहेन । नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलनहरूको इतिहास पनि हो । विगत सात दशकमा नेपाली जनताले अधिकार, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र समावेशिताका लागि पटक–पटक आन्दोलन गरे । ती आन्दोलनहरूले शासन व्यवस्था परिवर्तन गरे, संविधान फेरिए, राजनीतिक प्रणाली बदलियो र राज्यका संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन भयो । तर एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ–के राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षित रूपमा शान्ती, सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र सुख, समृद्धि दिन सक्यो ?

नेपालमा राणा शासनको अन्त्यदेखि प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय लोकतन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन, गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक संविधानसम्मको यात्रादेखि जेन–जी आन्दोलन निरन्तर परिवर्तनको यात्रा नै हो । प्रत्येक आन्दोलनले हामी नेपालीलाई नयाँ आशा जगायो, प्रत्येक आन्दोलनले गर्दा नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतनाको विकास पनि भयो, केही हदसम्म विकास, परिवर्तन पनि भयो । प्रत्येक परिवर्तनपछि जनताले अब स्थिर सरकार बन्ने, विकासले गति लिने, भ्रष्टाचार घट्ने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्ने र विधिको शासन स्थापित हुने विश्वास गरे । तर समय बित्दै जाँदा ती आशाहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन् । सन् २०२५÷०२६ का विभिन्न निकायका केही तथ्यांक हेर्दा नेपाल अझै पनि विश्व खुसी सूचांकमा ९९आँै, मानव विकास सूचांकमा १४५औँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा १०९औँ, शान्ति सूचांकमा ७६औँ, भोकमरी सूचांक र विधिको शासनको सूचांकमा ७२औँ तथा हेल्ली पासपोर्ट सूचांकमा १०१औँ स्थानमा छ । यी तथ्यांकले पनि नेपाललाई शान्तिको देश, सुशासन भएको, स्थिरता कायम भएको देश भनेर समर्थन गर्दैनन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको राजनीतिक संक्रमण समाप्त भएको अपेक्षा गरिएको थियो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भए । जनप्रतिनिधिमूलक संरचना बने तर त्यसपछि पनि सरकार परिवर्तनको निरन्तर क्रम, सत्ता समीकरणको राजनीति, दलगत स्वार्थ र नीतिगत अस्थिरताले नागरिकमा अपेक्षित विश्वास दिलाउन सकेन । लोकतान्त्रिक अभ्यास संस्थागत हुँदै जाँदा राजनीतिक संस्कार पनि परिपक्व हुनेछ भन्ने अपेक्षा पूर्णविराम लाग्यो कि भनेर सशंंकित हुने थुप्रै आधारहरू देखिएका छन् । यसको प्रभाव समाजमा स्पष्ट देखिन्छ । विशेषगरी युवाहरूमा निराशा बढेको छ । शिक्षित जनशक्ति विदेशिने क्रम तीव्र छ । गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् । उत्पादनशील उमेर समूह रोजगारीको खोजीमा बाहिरिँदा गाउँमा वृद्ध र बालबालिका मात्र बाँकी रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । आर्थिक अवसरको अभाव, कमजोर सेवा प्रवाह र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास घटाएको देखिन्छ जसको परिणाम मानसिक स्व्वास्थको समस्या, पारिवारिक कलह, आत्महत्याका घटना तीव्र गतिमा अघि बढेका छन्, गाउँका सुन्दर घरहरू, समुदायहरू पनि अन्धकारजस्तै भएका छन् ।

सुशासनको अर्थ सरकार परिवर्तन मात्र होइन । सुशासन भनेको कानुनी शासन, निष्पक्ष न्याय, पारदर्शी प्रशासन, उत्तरदायी नेतृत्व, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक अधिकारको संरक्षण र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने शासन प्रणाली तथा मानवीय व्यवहार र नैतिक जिम्मेवारको समिश्रण हो । यी आधारहरू बलियो नहुँदासम्म कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था जनअपेक्षाअनुसार सफल हुन सक्दैन भन्ने प्रशस्त प्रमाणहरू छन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने, नीति परिवर्तन भइरहने र प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्ने अवस्थामा दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममार्फत सरकारका निर्णय, नियुक्ति प्रक्रिया, सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनका विषयमा व्यापक बहस भइरहेका छन् । यो लोकतन्त्रको स्वाभाविक पक्ष हो । तर आलोचनाको मात्रा बढ्दै जानु र नागरिकमा असन्तुष्टि गहिरिँदै जानु राज्यका लागि चेतावनी पनि हो । लोकतन्त्रको बल सरकारको लोकप्रियतामा मात्र होइन, नागरिकको विश्वासमा पनि निर्भर हुन्छ ।

विकल्प खोज्दा खोज्दै र रोज्दा रोज्दै जनता थाकिसके तर आफूलाई वैकल्पिक र नयाँ हौँ भन्ने दल र व्यक्ति उत्ति नै जन्मीरहेका छन् । हाल नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूप्रति जनताको आकर्षण बढेको देखिन्छ जुन यो पुराना राजनीतिक अभ्यासप्रतिको वितृष्णा र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि हो । तर नयाँ अनुहार, नयाँ दल मात्र परिवर्तनको पर्याप्त आधार होइन । नयाँ नेतृत्वले पनि विधिको शासन, पारदर्शिता, संस्थागत सुधार र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमार्फत आफ्नो विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुसक्नुपर्छ तब मात्र नयाँको दर्जा दिन सकिन्छ । त्यसैगरी, नागरिकले पनि कुनै सरकारलाई अत्यधिक अपेक्षा, विश्वास वा अत्यधिक निराशाको दृष्टिले होइन, कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु सकन्नुपर्छ । थोरै समयमा धेरै अपेक्षा गर्नु मुर्खता हो र यो छोटो समयमा अहिले नै सफल वा असफल भनेर विश्लेषण गर्नु पनि गलत हुन सक्छ । तथापि सरकारले प्रकिया वा विकल्प विना गरिएका केही कार्यले फेरि जनतामा अन्योलता र निराश छाएको छ । कतिपयले कानुनको पालना गरेको हो भनेर वकालत गरेका छन् भने कसैले कानुनको नाममा अमानवीयता र कठोरता देखाएकोले सरकारको राजिनामा मागेका छन् । यसरी हेर्दा जनता पहिले पनि आन्दोलित थिए र अहिले पनि छन्, जुन मिडियामा प्रशस्त देखिन्छन् । सरकारले आफ्ना केही नीतिको बर्खिलापमा अर्को नीति आफै लिएको देखिन्छ, जस्तैः वातावरणमैत्री ऊर्जा प्रयोग गर्ने भन्ने तर थोरै–धेरै जे होस् विद्युत महशुलमा सर्वसाधारणलाई कर लगाउने आदि । यसरी हेर्दा सरकार सही दिशामा छैन जस्तो लाग्ने आधारहरू सामाजिक बहसमा उठ्ने गरेका छन् । सरकारी निकायको नियुक्ति प्रक्रिया, मन्त्रीहरूका सल्लाहकार वा सहयोगीको नियुक्ति र सरकारी संयन्त्रमा उनीहरूको हस्तक्षेप आदि, जसले गर्दा स्थिरता र सुशासन प्रतीक्षामै टुट्ने डर जीवितै रहने सम्भावनालाइ नकार्न सकिदैन ।

नेपालको इतिहासले एउटा महŒवपूर्ण शिक्षा दिएको छ– हरेक आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन ग¥यो, तर राजनीतिक संस्कार, रास्ट्र वा जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेन । जसले गर्दा त्यो व्यवस्था दिगो उपलब्धी हुन सकेन । लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको नाम होइन, स्वतन्त्रता मात्र पनि होइन, यो विधिको शासन, संस्थागत उत्तरदायित्व, सहकार्य, सहचार्य, जिम्मेवार जनता, उत्तरदायी र सार्वजनिक विश्वासको अभ्यास पनि हो ।

अब नेपालको आवश्यकता अर्को आन्दोलन होइन, आन्दोलनको कारण बन्ने समस्याको समाधान हो भनी बुझेर वर्तमान सरकारले ध्यानपूर्वक, बहुपक्षीय तरिकाले विश्लेषण गरि राजनीतिक दलहरूले सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धा, बदला तथा प्रतिशोधको भावाना, अति कठोर, अमानवीय भन्दा माथि उठेर सर्वपक्षीय छलफल, सहकार्य, अन्य राजनीतिक दल–समूह आदिका विचारलाई सम्मान, सुशासन, आर्थिक अवसर, सार्वजनिक सेवा सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन सके मात्र नागरिकको विश्वास फर्काउन सकिन्छ । अन्यथा व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अनुभूति फेरिने छैन । समस्या, गुनासो आउनु स्वाभाविक पक्ष हो तर न्यायोचित तथा दिर्घकालिन विश्लेषण विनाको समाधानले फेरी अर्को आन्दोलनको विज रोप्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । अहिले पनि हतारमा गरेका निर्णयले सरकार आफैलाई असहज भएको छ ।

न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्यमा ढिलासुस्ती, शान्ति स्थापनामा कमीकमजोरी, नीति नियम निर्माण र फिर्ता आदिले गर्दा सरकारको परिपक्कता, दिर्घकालीन समाधानको बाटो भनेर समर्थन गर्ने कुनै बलियो आधार देखिँदैन । उदाहरण चाहे त्यो सहकारी, माइक्रो लघुवित्त पिडितको आन्दोलन, धार्मिक द्वन्द्व आदि । यदि समयमै राजनैतिक तथा गैरराजनीतिक छलफल तथा समन्वयविना आफ्नै एकल तरिकाले सरकार अघि बढेको खण्डमा अझै पनि देशमा आन्दोलन हुने वा सरकारले आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन । सरकारले अब चाहे नीति नियम निर्माण वा अन्य कामकारबाही गर्दा परीक्षण गरौँ भनेर आज निर्णय गर्ने, अर्कोदिन आलोचना भएपछि जनताको मागलाई सम्बोधन गरियो वा फिर्ता लियो भनेर भन्न माफ छैन । सरकारले जुनसुकै निर्णय गर्दा जनताले पहिला पाएको दुख, नेपालको आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक, वातावरणीय, सामाजिक तथा साँस्कृतिक पक्षलाई गहिरो विश्लेषण गरेर गर्नु आवश्यक छ ।

राजनीतिक स्थिरता कुनै दलको आवश्यकता मात्र होइन, राष्ट्रको आवश्यकता हो । सुशासन कुनै सरकारको नारा मात्र होइन, लोकतन्त्रको आत्मा हो । जबसम्म यी दुवै व्यवहारमा स्थापित हुँदैनन्, तबसम्म नेपाली जनताले समृद्ध नेपालको सपना देखिरहनेछन्, दुख–पीडाका आँशु सुखका आँशुमा फर्कने बाटो खुल्ने छैन अर्थात् त्यो सपना बारम्बार प्रतीक्षामै टुट्ने डर बोकेर बाँच्न बाध्य छन् र हुनेछन् । अहिले पनि विविध कारणले सरकारले आज एउटा निर्णय गर्ने तर अर्कोदिन फिर्ता वा पछाडी हट्ने जस्तै कार्य भएको छ जसले राम्रो पूर्वतयारी, योजना र परिपक्वतालाई समेट्न सक्दैन । नेपाली जनतालाई फेरी पनि स्थिरता र शुसाशन कायम हुने कुरामा डर छ । त्यो जनताको डर र अविश्वासलाई चिरेर काम गर्न गराउने सरकारले ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ ।

(लेखक चिरन्जीवी भुसाल, विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा शिक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)

प्रकाशित मितिः   २१ श्रावण २०८३, बिहीबार १२:५०