कृषि करिडोर बनाउने योजना

सुर्खेत: उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका योजनासहित कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिका नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो । जसअन्तर्गत कृषिका कार्यक्रमलाई करिडोर केन्द्रित गर्न लागिएको छ ।

रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्न ‘हाई भ्यालु क्रप करिडोर’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशको रैथानी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । रैथाने बालीको उत्पादनदेखि बजारीकरणका लागि कृषिका कार्यक्रमलाई सडकदेखि करिडोरसम्म जोडेर सञ्चालन गर्न लागिएको छ । रैथाने बालीको प्रवद्र्धन गर्न करिडोर केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानको उत्पादनदेखि बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याएको छ ।

रैथाने बाली उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेका क्षेत्रहरू शारदा करिडोर, भेरी करिडोर, हिमा करिडोर, तिला करिडोर, कर्णाली करिडोरलाई खाद्यान्न करिडोरका रूपमा विकास गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स्थानीय, प्रदेश, संघ सरकार र विकास साझेदार संघसंस्थासँग मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । प्रदेश तथा जिल्लाहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई करिडोर केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नगर्ने योजना बनाइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कृषि क्वारेन्टाइन, माटो परीक्षण, प्राङ्गारिक मल उत्पादन, घुम्ती कृषि प्राविधिक, प्रविधि प्रसार, पोषण सुधार, कृषि, पशु र जडिबुटी बिमा, सिँचाइसहित किसानको जीवनस्तर सुधारमा प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले बताए ।

रैथाने बाली प्रवद्र्धनको योजना ल्याएको प्रदेश सरकारले केही कार्यक्रम भने कटौती गरेको छ । अर्को वर्षदेखि अर्गानिक प्रदेशसँग सम्बन्धी कार्यक्रम हटाएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै केही महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको थियो । जसमध्ये एक थियो, कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना । विषादीमुक्त बनाउने यो योजना कार्यान्वयनको अवस्था अपेक्षाकृत रहेन । पछिल्लो समय त यो योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको छ । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अर्गानिक योजनालाई प्राथमिकता नै दिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा कृषिका अन्य योजना र कार्यक्रम समावेश गरिए पनि अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनाले कम प्राथमिकता पाएको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी दुई अर्ब हाराहारी बजेट यसै शीर्षकमा विनियोजन हुँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त योजना प्राथमिकतामा नपर्ने भएको छ । आगामी बजेटबाटै अर्गानिक प्रदेश शब्द नै हटाइएको छ । बरु कृषिमा आधुनिकीकरणका कुरा धेरै समेटिएका छन् । त्यो पनि विगतकै निरन्तरतामा रहेको योजना हुन् । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन एक करोड ९६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरूलाई ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत प्रदान गरिने, पाँच हेक्टरभन्दा कममा व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन गर्ने कृषक, समूह र सहकारीका लागि सात करोड ६२ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको छ । ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने स्याउ, ओखर, सुन्तला, किबी, ड्रागन फ्रुट, एभोकाडोलगायतका फलफूल विकासका लागि १९ करोड २२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती प्रवद्र्धन र विभिन्न जिल्लामा कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि रू. सात करोड १५ लाख छुट्याइएको छ । यसरी कृषिका अन्य थुप्रै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदा अर्गानिक योजना उपेक्षामा परेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने योजना बनायो । प्रदेशबाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नेलगायतका नीति अघि सा¥यो । चार जना मुख्यमन्त्री भइसक्दासम्म पनि प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनाले अहिलेसम्म सार्थकता पाएको छैन ।

कर्णालीमा कृषिमै आश्रित संख्या ठूलै छ । उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार कृषि पेसामा आवद्ध कर्णालीका कूल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन । यतिमात्रै होइन, कर्णालीमा उत्पादनशील जग्गा समेत मासिँदै गएको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्र विस्तार गरेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।