सरकारप्रति आक्रामक प्रतिपक्ष

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कटौती गरेपछि अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यही विषयलाई लिएर प्रदेशसभाको बैठकसमेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ । बिहीवार बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अवरोध गरेका हुन् ।

बैठक सुरु भएलगत्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद सन्तोषि कुमारी शाहीले छोरी सुरक्षा योजना कटौती गर्ने निर्णयको विरोध गरिन् । ‘कर्णालीका छोरीहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्ने तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय तहसम्म शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम कटौती गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘कर्णालीका हजारौँ बालिकाको सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा र उज्ज्वल भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको कार्यक्रमलाई बजेटमा नसमेटिनुले हामीलाई चिन्तत बनाएको छ’ शाहीले भनिन् ।

यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने निर्णयको आधार र कारण खोज्दै शाहीले सरकारको जवाफ माग गरिन् । त्यसपछि उनीसहित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरू उभिएर बैठक सञ्चालन हुन अवरोध गरेका थिए । अवरोधकैबीच सभामुख नन्दा गुरुङले बैठक अघि बढाउन खोजेपछि प्रतिपक्षी सांसदहरू आक्रोशित भए । उनीहरूले आर्थिक विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहलाई अवरोधसमेत गरे ।

यसैबीच कर्णालीका महिला सांसदहरूले समेत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी तथा सत्ता र विपक्षी दलका प्रमुखहरूलाई भेटेर उनीहरूले बिहीवार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । ११ जना महिला सांसदले ध्यानाकर्षणसहित तीन वटा प्रश्नहरूको औपचारिक र स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् । ११ हजारभन्दा बढी छोरीहरूको बैंक खातामा करोडौं रूपैयाँ जम्मा भइसकेको र उनीहरूको भविष्य जोडिएको यो गौरवमय कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिनुको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘कार्यक्रम अचानक अलपत्र पार्दा बैंकमा रहेको राज्यको करोडौं रकम र ती निर्दोष लाभग्राही छोरीहरूको हक अधिकारको दायित्व अब कसले लिन्छ ?,’ सामाजिक विकासमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यक्रमलाई तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारले के–कस्ता विकल्पहरू सोचिरहेको छ र तत्काल कार्यक्रम सुचारु गर्ने योजना छ ?’

महिला सांसदहरूले ११ हजारभन्दा बढी छोरीहरूको बैंक खातामा जम्मा भएको करोडौं रकम र उनीहरूको भविष्य जोडिएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिनुको कारण मागेका छन् । हिंसाको अन्त्य र माध्यमिक शिक्षासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले २०७६/०७७ देखि लागू गरिएको यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट यो कार्यक्रम हटाएको छ । कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म निरन्तरता पाएको थियो । उद्देश्यअनुसार निरन्तरता दिन कार्यविधि संशोधन, आन्तरिक स्रोत, कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन नै नगरी लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याउँदा यस्तो समस्या आइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छाडेको थियो । यसै वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको भएपनि आगामी वर्षको बजेटबाट हटाइएको छ । २०७६ साल साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्नेगरी कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ जना छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । विद्यमान अवस्थामै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा प्रशासनिक लागतका हिसाबले खर्चिलो हुने, अभिलेखको व्यवस्थापकीय झमेला हुने गरेकाले कार्यक्रम नै काटिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । अहिले सरकारले विभिन्न बहानामा कार्यक्रम कटौती गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ असार २०८३, शुक्रबार १०:२१