कर्णालीको बजेटः प्राथमिकता र कार्यान्वयनका चुनौती

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि रू. ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटले कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन तथा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद विकास र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने प्रयास बजेटमा देखिन्छ । बजेट वक्तव्य, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ अनुसार कुल बजेटको ५८.६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ, जसले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्दछ । साथै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ३०.८८ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको छ, जसले सडक, झोलुङ्गे पुल, पर्यटन, कृषि तथा आवासजस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा जोड दिएको देखिन्छ । यद्यपि, बजेटका लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी भएपनि तिनको प्रभावकारिता कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ । विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको न्यून प्रगति, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र प्रशासनिक चुनौतीहरू देखिएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन तथा अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु यस बजेटको समेत चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षमा ५.२५ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यो दर घटेर २.९४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्मको खर्च विवरणअनुसार कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ५०.६३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ केवल २७.४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ भने समग्र बजेट खर्च ३६.२५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । विशेषगरी पुँजीगत तर्फको न्यून खर्चले विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित प्रगति हुनमा व्यवधान सृजना गर्दछ । यस्तो अवस्थामा नयाँ बजेट प्रस्तुत भइरहँदा अघिल्लो बजेटको कमजोर कार्यान्वयन चुनौतिका रूपमा देखिन्छ । बजेटको आकार मात्र बढाउनेभन्दा पनि स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, समयमै कार्यान्वयन र नतिजामुखी खर्च प्रणालीमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि, बजेटमा विकासलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको भएपनि कार्यान्वयन सुधार र पुँजीगत खर्च बढाउने स्पष्ट रणनीति अझ सुदृढ हुनुपर्ने देखिन्छ ।

बजेटमा प्रदेश सरकारले करको दायरा विस्तार गर्न नसक्दा आन्तरिक आय अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । हालको अवस्थामा प्रदेशको खर्चको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजश्व बाँडफाँडमा निर्भर रहेको देखिन्छ । प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक राजश्व वृद्धि अपरिहार्य छ । यद्यपि, बजेटमा यसतर्फ केही चुनौती स्वीकार गरिएको भएपनि करको दायरा विस्तार, राजश्व संकलन सुदृढीकरण तथा नयाँ आय स्रोत पहिचान गर्ने स्पष्ट रणनीति अपेक्षाकृत रूपमा पर्याप्त देखिँदैन । यसले आगामी वर्षमा पनि संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता उच्च रहने संकेत गर्दछ ।

 

कृषि तथा खाद्य व्यवस्था

बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको आय वृद्धि तथा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । तर, धेरै कार्यक्रम घोषणा भए पनि अपेक्षित नतिजा र स्पष्ट लक्ष्य पर्याप्त रूपमा परिभाषित भएको देखिँदैन । उत्पादन वृद्धि, किसानको आय सुधार र बजार सुनिश्चितताजस्ता विषयमा ठोस कार्ययोजना अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ, जसले बजेटलाई बढी कार्यक्रममुखी बनाएको संकेत गर्दछ । कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि परिणाममा केन्द्रित योजना आवश्यक देखिन्छ । साथै, उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण र मूल्य श्रृंखलाको विकासमा पनि स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहने देखिन्छ । कृषिमा गत वर्षको भन्दा बजेट घटाइएको छ ।

 

पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास

बजेटमा कर्णाली पर्यटन दशक घोषणा गरिएको छ । यसलाई पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक पहलको रूपमा लिन सकिन्छ । कर्णालीका प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने प्रयासले दीर्घकालीन सम्भावना उजागर गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, पर्यटन दशकलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्पष्ट रणनीति अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार–प्रसार, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण, पर्यटक आगमन वृद्धि गर्ने मापनयोग्य लक्ष्य तथा रोजगारी र आम्दानीको स्पष्ट अनुमान पर्याप्त रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैले यसलाई व्यवहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट कार्ययोजना र नतिजामुखी लक्ष्य आवश्यक देखिन्छ । विगतमा पनि प्रदेश सरकारका पर्यटनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको हुनाले यो पर्यटन दशक पनि उत्साहपुर्व होला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

 

भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा बस्ती विकास

बजेटमा धेरै नयाँ सडक आयोजना घोषणा गरिएको छ । विगतदेखी नै प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सडक यातायात रहिआएको छ । यो वर्ष पनि सरकारको सडक यातायातमा प्राथमिकताले यातायात सहज बनाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पहिले निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन । पुराना योजना पूरा नगरी नयाँ आयोजना थप्दा स्रोत–साधन छरिने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले, नयाँ आयोजना विस्तारसँगै पुराना योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्ने र बजेटलाई केन्द्रित रूपमा परिचालन गर्ने नीति अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आगामी वर्ष रू. ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रशासनिक संरचना सुदृढ गर्ने दृष्टिले यस्तो पूर्वाधार आवश्यक भएपनि यसको प्राथमिकताबारे विभिन्न दृष्टिकोणबाट समीक्षा भइरहेको छ ।

पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको सन्दर्भमा ठूलो रकम प्रशासनिक भवनजस्ता संरचनामा विनियोजन गर्नुको सट्टा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पार्ने पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्नु अझ प्रभावकारी हुने टिप्पणी हुँदै आएको छ । सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगका लागि यस्ता आयोजनाको औचित्य र दीर्घकालीन प्रतिफलबारे स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनका रुट पहिचान गरी उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरूको निर्माण र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ, जुन विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक कदम हो। यसले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै दिगो यातायात प्रणाली विकासतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ। तर, प्रदेशभर कति चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने भन्ने स्पष्ट र मापनयोग्य लक्ष्य भने उल्लेख गरिएको छैन। लक्ष्य, स्थान र समयसीमा स्पष्ट नभएमा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले स्पष्ट कार्ययोजनासहितको व्यवस्था भएमा यो पहल अझ परिणाममुखी बन्न सक्ने देखिन्छ ।

 

खानेपानी र सरसफाइ

बजेटमा खानेपानी पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो, दिगो र वातावरणमैत्री बनाउँदै गुणस्तरीय पिउने पानी उपलब्ध गराउन विद्यमान खानेपानी प्रणालीहरूको सुधार, सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । साथै संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, सुरक्षित खानेपानी पहुँच विस्तारका लागि स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र परिणाममूलक मापदण्ड पर्याप्त रूपमा उल्लेख गरिएको देखिँदैन । कति घरधुरीलाई सेवा पु¥याउने र कति समयभित्र पूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने भन्ने जस्ता मापनयोग्य सूचकहरूको अभावमा यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले स्पष्ट लक्ष्य र कार्यान्वयन योजनासहितको दृष्टिकोण अपनाइएमा यो कार्यक्रम अझ परिणाममुखी बन्न सक्ने देखिन्छ ।

 

सिँचाइ तथा उर्जा विकास

कर्णाली प्रदेश जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश भए पनि हालसम्म यसको पूर्ण उपयोग अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सिँचाइ तथा ऊर्जा विकासलाई समेटिएको भएपनि विद्युत उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना, स्थानीयस्तरमा विद्युत उपयोग विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आधारित आर्थिक गतिविधि प्रवद्र्धन गर्ने स्पष्ट र विस्तृत रणनीति अझै आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि, यस क्षेत्रको विकासका लागि आधार तयार गर्ने प्रयासहरू सकारात्मक छन्, जसले आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादनसँगै त्यसको बहुआयामिक उपयोगमार्फत प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने सम्भावना देखिन्छ ।

 

शिक्षा

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमार्फत प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने नीति पनि लिइएको छ । यद्यपि, बजेटमा शिक्षामा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको देखिए पनि सिकाइ उपलब्धि सुधार, शिक्षक क्षमता विकास तथा डिजिटल शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता पक्षहरू अपेक्षाकृत कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

 

सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश कानुनहरूलाई थप कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा विद्यमान कानुनहरूको संशोधन, परिमार्जन तथा आवश्यक नयाँ कानुन तर्जुमालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । यसले कानुनी संरचनालाई समयसापेक्ष बनाउँदै नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, कुन–कुन कानुन संशोधन गरिने, तिनको प्राथमिकता र कार्यान्वयन समयसीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । यसले कानुन सुधारका घोषणाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनप्रति केही अनिश्चितता देखिन्छ । त्यसैले स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमासहितको व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।

 

अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण

प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै संघीयताको मर्मअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूलाई कुल रू. पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाह र विकास गतिविधि प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, वित्तीय हस्तान्तरणको रकम वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन । उक्त रकमको प्रभावकारी उपयोग, प्राप्त उपलब्धि तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक देखिन्छ । वित्तीय स्रोतसँगै जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सकिएमा मात्र यस व्यवस्थाले अपेक्षित नतिजा दिन सक्ने देखिन्छ । वित्तिय हसान्तरणमा पनि शशर्त अनुदान भन्दा समानिकरण अनुदानको अंश धेरै भएमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै स्थानीय प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा योजनाहरू बनाउन सक्छन् ।

 

बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता तथा पुँजीगत सुधार

बजेटमा आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाहरूको उपयुक्तता परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेका, कार्यान्वयनयोग्य र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूलाई मात्र समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै योजनाको गुणस्तर सुधार गर्ने दृष्टिले यो व्यवस्था सकारात्मक देखिन्छ । यसले राजनीतिक वा गैर–प्राविधिक प्रभावका आधारमा आयोजना छनोट हुने प्रवृत्ति केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, आयोजना छनोटका मापदण्ड तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरू सार्वजनिक गरिनु आवश्यक देखिन्छ । स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डको अभावमा यसको प्रभावकारिता पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

बजेटको विवरण प्राविधिक र तथ्याङ्कमा आधारित भएकाले आम नागरिकका लागि बुझ्न केही कठिन हुन सक्छ । त्यसैले बजेटसम्बन्धी जानकारीलाई सरल भाषा, संक्षिप्त सारांश तथा दृश्यात्मक माध्यममार्फत नागरिक बजेटको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिएमा नागरिकको पहुँच र सहभागिता अझ प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ ।

 

अन्त्यमा

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटले कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशको समग्र विकास र आर्थिक रूपान्तरणतर्फ स्पष्ट दिशा दिएको छ । पुँजीगत खर्चमा उच्च विनियोजन र भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोडले दीर्घकालीन विकासका लागि सकारात्मक आधार तयार गरेको देखिन्छ । कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, ऊर्जा विकास र ‘एक घर, एक धारा’ जस्ता कार्यक्रमहरूले रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर सुधारमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै, आयोजना बैंकको अवधारणा र वित्तीय हस्तान्तरणले सुशासन र संघीय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने देखिन्छ । समग्रमा, चुनौतीहरू रहे पनि बजेटले कर्णालीको विकास, आत्मनिर्भरता र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने सकारात्मक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । बजेट वार्षिक अनुमान मात्र भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र प्रदेशको भावि दिशा निर्देश गर्न सक्दछ ।

(लेखक हाल ऋति फाउन्डेसनमा अनुसन्धान प्रशिक्षार्थीको रूपमा कार्यरत रहेकी छिन् ।)

प्रकाशित मितिः   १५ असार २०८३, सोमबार ०५:०४