कर्णालीलाई १७ अर्ब अनुदान

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशले संघीय सरकारबाट १७ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा विभिन्न चार प्रकारका अनुदानवापत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गर्दछ । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड पाउने भएको छ ।

कर्णालीले पाउने अनुदान सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै पाउनेमा दोस्रो स्थानमा छ । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट मधेश प्रदेशले संघीय सरकारबाट पाउने छ । जसले १७ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ अनुदान पाउने छ । दोस्रो स्थानमा कर्णाली छ । सबैभन्दा कम गण्डकी र लुम्बिनीले पाउने छन् । यी प्रदेशलाई क्रमशः १२ अर्ब ७२ करोड र १४ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सरकारले विभिन्न चार प्रकारका अनुदानवापत प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बराबर हस्तान्तरण गर्दैछ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण अनुसार आगामी आवमा प्रदेशमा मात्र १ खर्ब ९ अर्ब र स्थानीय तहमा ३ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ । स्थानीय तहभित्र पनि महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७३ करोड, उपमहानगरपालिकालाई ११ अर्ब ५० करोड र नगरपालिकालाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ बराबर अनुदान पाउने छन् । आगामी आवमा सरकारले प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने छ । सशर्त अनुदान प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशमा ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहमा ९ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । समपूरक अनुदान प्रदेशमा ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहमा ८ अर्ब ९२ करोड छुट्याइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार १६:४४