प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी बिरामी परेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गराउने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तै प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विकास प्रक्रियामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरूबीच सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति लिइएको सरकारको दाबी छ ।

प्रदेशको समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत् मानव पुँजीको विकास गर्ने, शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिबी निवारणमा अन्तरआवद्धता कायम गर्ने नीति राखिएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधिकरण गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग, पर्यटन, कृषि र पशु क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालितमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकासविना प्रदेशको समृद्धि असम्भव हुने भन्दै नवप्रवर्तनको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माणको नीति लिएको छ । जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत बस्ती विकासलगायतका कार्यक्रममार्फत आवासको हक कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकमा पर्ने सडक पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइ बाह्रै महिना सवारीसाधन सञ्चालन हुनेगरी योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । ठूला नदी र बहुस्पानका सडक पुल डिजाइन एण्ड बिल्ड खरिद विधिमार्फत निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ ।

प्रदेशमा खेलकुदको विकास एवम् खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका सबै खेलहरू कर्णाली प्रदेशमै सम्पन्न गर्नेगरी भौतिक संरचना निर्माण तथा मागमा आधारित आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसहित जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक संरचना निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइ जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले जनाएको छ । उज्यालो कर्णाली निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले एक सय ६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएको छ । हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचिन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

यसैगरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिइएको छ । कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधिकरण गर्दै प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति सरकारले लिइएको हो । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिने नीति राखिएको छ । स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशलाई स्याउ, ओखर, सुन्तला जात, किवी, ड्रागन फ्रुट, आँप, लिची, केरालगायतका फलफूलमा दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा तीन वर्षसम्म बिरुवा संख्याको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ ।

सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्‍चालन गरिने छ । स्थानीय तहको समन्वयमा एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला कार्यक्रममार्फत पर्यावरणमैत्री तथा प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ । गुणस्तरीय बिउ प्रणाली विकासको लागि बिउ उत्पादन क्षेत्र विस्तार, जलवायु सहनशील बिउ प्रवद्र्धन, सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना तथा बिउ बजार सुदृढ गरिने छ । कृषि उत्पादनलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी बनाउन सम्भावित जिल्लाहरूमा भौगोलिक विशेषताअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत केन्द्र स्थापना गरी स्रोत केन्द्रमार्फत गुणस्तरीय बिउ, वेर्ना तथा पशुपन्छी उत्पादन गरी आपूर्ति सुनिश्‍चितताको साथै नमुना सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ ।

प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी सीमान्तकृत, भूमिहीन, गरिब, विपन्न लक्षितवर्गका परिवारको लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने मूल्यवान् लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ्ग, क्यूआर कोड, भौगोलिक संकेत प्रमाणपत्र, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहित गरिनेछ । निर्माणाधिन तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयहरूको डिस्पेन्सरी र प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ ।

प्रदेशमा तुलानात्मक लाभ भएका क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणमा जोड दिनेगरी योजना बनाइएको सरकारको दाबी छ । प्रदेशको भौगोलिक विशिष्टथता, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजारको संरचना, श्रम र प्रविधिको उपलब्धता, उत्पादन तथा निर्यातको सम्भावनाका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी औद्योगिक नक्साङ्कन गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेशको शिक्षा नीति तथा दश वर्षे शिक्षा योजना (२०८३/०८४–२०९३/०९४) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । प्रदेशमा सञ्‍चालित सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ । विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरी शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षकको क्षमता तथा पेसागत विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात उच्च रहेका विद्यालयका लागि शिक्षण अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने छ ।

यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधी र उपकरणको सुनिश्चितता गरिने जनाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा रणनीतिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाइएको छ । प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठानको रूपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गरिने छ । स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठानसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालहरूलाई प्रदेश सरकारको नामबाट नामाकरण गरी ती अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गरी स्तरोन्‍नति गरिने छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार १७:२९