चुनावी वाचाको वजनः कर्णालीका घोषणापत्रको विश्लेषण
प्रतिवद्धता, यथार्थ र जवाफदेहिताको प्रश्न
निर्वाचनको समय आउँदा नेपाली राजनीतिमा एउटा विचित्र दृश्य दोहोरिरहन्छ । उम्मेदवारहरूले मतदाताको हातमा घोषणापत्र थमाउँछन्, भाषण दिन्छन्, सपना बाँड्छन् र मतदान सकिएपछि ती कागजहरू हावामा उड्ने धुलो झैँ बिलाउँछन् । यही परम्परागत जवाफदेहिताको अभावको खाडललाई पुर्नको लागि ऋति फाउन्डेसनले ‘युथ फर एकाउन्टेबल डेमोक्रेसी’ (YAD) परियोजनाअन्तर्गत फागुन २१, २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका कुल १३१ जना उम्मेदवारहरूमध्ये घोषणापत्र जारी गर्ने जम्मा ५७ जना उम्मेदवारहरूका घोषणापत्र संकलन, दस्तावेजीकरण र विश्लेषण गर्यो । जुन नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा कर्णालीमा उम्मेदवारहरूको राजनीतिक प्रतिवद्धता र चुनावी वाचाको पहिलो पटक क्रमबद्ध अभिलेखिकरण र अध्ययनको विषय बन्न पुगेको छ । कर्णालीका जनताले सुन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र आफ्नो मतको हिसाब माग्न प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा जीवित दस्तावेजको रूपमा उम्मेदवारहरूले जारी गरेका घोषणापत्रलाई लिइएको छ ।
कर्णालीः वाचा र वास्तविकताबीचको फाटो
कर्णाली प्रदेश क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो, तर आर्थिक र भौगोलिक दृष्टिकोणको हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि परेको छ । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रूकुम–पश्चिम, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगु गरी यी १० वटा जिल्लाहरू मिलेर बनेको यो प्रदेश दुर्गम, अभावग्रस्त र उपेक्षित भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ ।
यहाँका बासिन्दाहरूको अझै पनि धेरै हदसम्म जीविकोपार्जन परम्परागत खेतीमा टिकेको छ । युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । बाटो नै नपुगेका कतिपय गाउँहरूमा बिरामी अझै डोकोमा बोकेर अस्पताल पुर्याइन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको वेलामा उम्मेदवारहरूले के प्रतिज्ञा गरे ? ती प्रतिज्ञाहरू कति यथार्थपरक थिए ? र यी प्रतिज्ञाहरूमा कर्णालीका सीमान्तकृत जनताको पीडा कति झल्किन्थ्यो ? यी प्रश्नहरू सधै अनुत्तरित छन् ।
घोषणापत्र संकलनको नवीन प्रयास
ऋति फाउन्डेसनले YAD परियोजनाअन्तर्गत ५० प्रतिशत महिलासहित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक/एक जना युवा मोनिटर छनोट गरी तालिम दिएर निर्वाचन क्षेत्रमा खटायो । ती युवामोनिटरहरूले उम्मेदवारहरूका लिखित घोषणापत्र मात्र होइन, सार्वजनिक भाषण, अन्तर्वार्ता र चुनावी सभाहरूमा गरिएका मौखिक प्रतिवद्धताहरू पनि संकलन गरे । सबै सामग्री डिजिटाइज गरी ‘Election Watch’ (electionwatch.hriti.org) नामक खुला पहुँचको प्लेटफर्ममा प्रकाशित गरियो ।
यो प्रयास किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने नेपालमा अहिलेसम्म राजनीतिक घोषणापत्रहरू बाँडिन्थे, पढिन्थे, बिर्सिन्थे । निर्वाचनपछि कुनै व्यवस्थित अभिलेख नहुँदा उम्मेदवारले गरेका प्रतिज्ञाहरू उपर जवाफदेहिता माग्ने आधार नै नरहने अवस्था हुन्थ्यो । YAD परियोजनाले निर्वाचनको इतिहासमा कर्णालीमा पहिलोपटक यो खाडल पुर्ने काम गर्यो ।
सडक–सबैभन्दा बढी वाचा, सबैभन्दा बढी प्रश्न
उम्मेदवारका ५७ वटा घोषणापत्रहरूमध्ये प्रायः सबैमा सडक र भौतिक पूर्वाधारको कुरा थियो, यो संयोग होइन । कर्णाली प्रदेशका कैयौँ गाउँहरू अझैसम्म सडकको पहुँचबाट टाढा छन् । हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोटका धेरै ठाउँमा हालसालै मात्र सडक पुगेको छ । त्यसैले नागरिकहरूले बाटो माग्नु र उम्मेदवारहरू बाटो पुर्याइदिने प्रतिज्ञा गर्नु दुवै स्वाभाविक राजनीतिक यथार्थ हो ।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । जाजरकोटका नेकपाका उम्मेदवार शक्ति बहादुर बस्नेतले एक दर्जनभन्दा बढी नामांकित सडकखण्डको वाचा गरे । हुम्लाका डा. दीपेन्द्र रोकायाले आफनो घोषणापत्रमा २० भन्दा बढी सडक खण्डहरूको उल्लेख गरे । कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाहीले जमुनाहा–हिल्सा सडक स्तरोन्नति, सुर्खेत–जुम्ला सडक, लालु–लैफु सडक विस्तार र अन्य धेरै सडकको वाचा गरे । रूकुम–पश्चिमका मान बहादुर शाहीले त २०–वर्षको मास्टरप्लानसहित थुप्रै सडक खण्डहरूसहितको वाचापत्र प्रस्तुत गरे ।
समस्या के हो भने, यी सडकहरूको निर्माण र मर्मत मुख्यतया संघीय र प्रादेशिक सरकारको बजेटमा निर्भर रहन्छ । एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले सिधै सडक बनाउने क्षेत्राअधिकार र स्रोत दुवै सीमित हुन्छन् । उनको भूमिका समन्वय, पैरवी र अन्तरसरकारी सम्बन्ध बलियो बनाउनुमा हुन्छ । धेरै उम्मेदवारले प्रतिज्ञा गरेका सडकहरू पहिल्यैदेखि सरकारी कार्यक्रममा सूचीबद्ध थिए वा बहुवर्षीय र बहुकरोड लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाहरू थिए । यस्तो अवस्थामा ‘म नै सडक बनाउँछु’ भन्नु कतिसम्म इमानदार वाचा हो ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
जलविद्युत र ऊर्जाः सम्भावना ठूलो, वाचा अझ ठूलो
कर्णालीको भेरी र कर्णाली नदी प्रणालीमा अपार जलविद्युत सम्भावना छ । यो यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्दै जलविद्युत र ऊर्जासम्बन्धी प्रतिवद्धताहरू दोस्रो सबैभन्दा प्रमुख विषय बनेर उभियो । शक्ति बहादुर बस्नेतले ४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत आयोजना र अन्य परियोजनाहरूको शुभारम्भको वाचा गरे । धन बहादुर बुढाले भर्भुङ खोला ३२८ मेगावाटको जलाशय–आधारित जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने र सबै डोल्पावासीलाई स्थानीय जलविद्युत आम्दानीको शेयरधनी बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्लामा २२ भन्दा बढी जलविद्युत परियोजनाको उल्लेख गरे । यहाँ पनि उही प्रश्न दोहोरिन्छ, ५० मेगावाटभन्दा माथिका ठूला आयोजनाहरूका लागि संघीय लगानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वर्षौंको विकास समयरेखा चाहिन्छ । एक जना सांसदको भूमिका यसमा पनि राजनीतिक अग्रसरता र अन्तरसरकारी समन्वयमा मात्र सीमित हुन्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षाः सबैको बोली, तर गहिराइ कति ?
स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिवद्धता ५७ मध्ये ५० भन्दा बढी घोषणापत्रहरूमा थियो । सबैभन्दा सामान्य वाचाहरू थिए; जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध, निःशुल्क आकस्मिक सेवा, स्थानीय तहमा प्रसूति केन्द्र आदी तर गहिराइमा हेर्दा भिन्नता स्पष्ट देखियो ।
डा. दीपेन्द्र रोकायाको स्वास्थ्य योजनाअन्तर्गत जिल्ला अस्पताललाई २५ शैय्याको बनाउने, खार्पुनाथ, सर्केगाड, अदानचुली लगायत विभिन्न ठाउँमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने, ३२ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने र प्रत्येक हुम्लावासीलाई वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउने वाचा गरे । बिनिता कठायतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (KAHS) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन्, ताकि कर्णालीका बिरामीलाई काठमाडौं पठाउनु नपरोस् । यो एउटा सुनिश्चित र मापनयोग्य वाचा थियो ।
शिक्षामा पनि यही प्रवृत्ति देखिएको छ । जुम्लाका धेरै उम्मेदवारले जुम्लालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने, हरेक विद्यालयमा कम्प्यूटर ल्याब, वार्ड र सामुदायिक तहमा पुस्तकालय स्थापना र परम्परागत जीविकोपार्जन सीपलाई औपचारिक योग्यतासँग जोड्ने प्रतिवद्धता जनाए । शान्तिलाल महतले कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय (KTS) लाई प्राथमिकतामा राखी कृषि विश्वविद्यालय स्थापना, विद्यालयस्तरमा आईटी र एआई शिक्षा समावेश गर्ने वाचा गरे । महेन्द्रबहादुर शाहीले जिल्ला तहमा पोलिटेक्निक विद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
स्याउ, जडिबुटी र कर्णालीको आफ्नै पहिचान
घोषणापत्र विश्लेषणमा एउटा कुरा अत्यन्तै रोचक रह्यो । कर्णालीका प्रायः सबै उम्मेदवारहरूको घोषणापत्रमा विशिष्ट पहचानसहितको कृषि प्रतिवद्धतालाई प्रथामिकताका साथ समावेश गरियो । जुम्लाको स्याउ नेपालमा सु–प्रसिद्ध छ । यो संसारकै उच्चतम् उचाइमा उत्पादन हुने स्याउको प्रतीक पनि हो । यो वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दै जुम्ला, डोल्पा र मुगुका उम्मेदवारहरूले स्याउ खेतीमा उल्लेखनीय ध्यान दिए ।
शान्तिलाल महतले स्याउ प्रशोधनका लागि सिंजामा विशेष औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र र ‘मेड इन जुम्ला’ नीतिको घोषणा गरे । दीप बहादुर शाहीले ‘एक घर एक स्याउ बगैँचा’ कार्यक्रमका साथै संसारकै उच्चतम उचाइमा फल्ने मार्सी धानको व्यावसायिक खेतीको वाचा गरे । बिनिता कठायतले गोठीचौर क्षेत्रमा स्याउ बगैँचा प्रवर्धनलाई ‘स्काई लेक, भेडा फार्म र चिमेरा मालिका’ जस्ता पर्यटन र कृषि सम्पदासँग जोड्ने मौलिक दृष्टिकोण राखिन् ।
मुगुका खड्ग बहादुर शाहीले स्वदेशी र सुधारिएको बिउ बिजनको बैंक स्थापना, स्याउ, ओखर र अंगुरको सामुदायिक खेती र बजारसँग जोडिएको प्रशोधन तथा ब्रान्डिङको वाचा गरे । यार्सागुम्बादेखि कर्णालीको अन्य जडिबुटीसम्म पनि धेरै घोषणापत्रमा उल्लेख भए । यी प्रतिवद्धताहरूले कर्णालीको खेतीपातीमा एउटा विशिष्ट पहिचान र आर्थिक सम्भावनाको राजनीतिक स्वीकृतिलाई दर्शाउँछन् ।
पर्यटनः लुकेको सम्पदा, उठेका सपना
कर्णाली प्रदेशमा पर्यटनको अपार सम्भावना छ; रारा ताल, से–फोक्सुन्डो ताल, सिंजा उपत्यका, शे–गुम्बा, कैलाश मानसरोवर मार्ग, हिमाली ट्रेकिङ गन्तव्यहरू आदी तर यो सम्भावना अझैसम्म धेरै हदसम्म अनुपयोगी नै छ । घोषणापत्रहरूमा पर्यटन एउटा महŒवपूर्ण विषयको रूपमा उभिएको छ ।
धन बहादुर बुढाले त ‘डोल्पा पर्यटन वर्ष २०८५’ घोषणासहित वाचा नै गरे । निर्वाचन इतिहासमा कर्णालीमा पहिलोपटक यस्तो मौलिक प्रतिवद्धता पनि देखियो । साथै, दक्षिण डोल्पा सर्किट ट्रेकिङ मार्ग विकास, अल्ट्रा म्याराथन, आइस स्केटिङ र हाई–अल्टिच्युड ट्रेकजस्ता साहसिक खेलकुद प्रवर्धन र अपर डोल्पालाई युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने वाचा गरे । यो पैरवी–स्तरमा एक हिसाबले महत्त्वाकांक्षी प्रतिवद्धता पनि थियो ।
जुम्लाका उम्मेदवारले पनि सिंजा सभ्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोड्न युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने, जुम्ला आन्तरिक पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने, र होमस्टे तथा खाद्य संस्कृति विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । हुम्लाका उम्मेदवारहरूले ’हिमाली मौलिक पर्यटन सडक’ः लिमीदेखि जोमसोम हुँदै जाने मार्ग र याल्बा लागनमा कैलाश मानसरोवर दृश्य स्थल विकास गर्ने, हुम्लाका ३५ भन्दा बढी नामांकित पर्यटकीय गन्तव्यहरू प्रवद्र्धन गर्ने वाचा गरे । महेन्द्र बहादुर शाहीले बडिमालिका त्रिवेणी पाटन, देवुरामालिका, पचाल झरना, युद्ध पर्यटन क्षेत्र र इतिहासकार योगी नरहरिनाथको सम्मानमा संग्रहालय निर्माणको वाचा गरे ।
समावेशिताः वाचा भयो, तर कतिसम्म अपनत्व ?
समाजका विभिन्न वर्गका आवश्यकताहरू कसरी सम्बोधित भए भन्ने कुरा घोषणापत्रहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण परीक्षण हो । यो विषयमा यहाँ मिश्रित दृष्टिकोण देखियो ।
महिला सशक्तिकरणः लगभग ४०–वटाभन्दा बढी घोषणापत्रमा महिला सशक्तिकरणको विषय उल्लेख थियो, तर त्यसको गहिराइ फरक थियो । पुरुष उम्मेदवारहरूमा प्रायः यो एउटा औपचारिकताको लागि राखिएको जस्तो थियो । धेरै घोषणापत्रहरूमा सामान्य ‘महिलाको सहभागिता बढाउने’ भन्ने कुरासम्म मात्र सीमित थियो । कर्णालीका १२ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा ११ जना महिला उम्मेदवारहरूमध्ये वासना थापा, बिनिता कठायत लगायत महिला उम्मेदवारहरूले भने लैंगिक विषयलाई धेरै क्षेत्रमा व्यापक रूपले एकीकृत गरे । कठायतले महिला नेतृत्व होमस्टे, औषधीय जडिबुटी र पर्यटन उद्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा महिला अधिकार र प्रत्येक महिलाको बैंक खाता अनिवार्य गर्ने वित्तीय समावेशिताको एक ठोस, मापनयोग्य प्रतिवद्धता जस्ता कुरा राखिन् ।
दलित समुदायः दलित अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवद्धताहरू तुलनात्मक रूपमा पातलो रहे । सामान्यतः संवैधानिक आरक्षण कार्यान्वयन र भेदभावविरुद्धका प्रावधानहरूसम्म सीमित रहे । कर्णाली प्रदेशका दूरदराजका गाउँहरूमा दलित जनसंख्याको अनुपात उल्लेखनीय छ र छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव अझैसम्म दस्तावेजीकृत चुनौती हो । यस सन्दर्भमा यो अपर्याप्तता चिन्ताजनक छ ।
जनजाती र आदिवासी समुदायः डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा आदिवासी बोन र तिब्बती बौद्ध समुदायका विशिष्ट सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानहरू छन् । धन बहादुर बुढाले काइके र डोल्पो भाषा तथा संस्कृति संरक्षण समिति स्थापना गर्न संसदीय विधेयक ल्याउने र अपर डोल्पाको तीन गाउँपालिकाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको माग गर्ने खालको राजनीतिक रूपले साहसिक प्रतिवद्धता जनाए । यो घोषणापत्रको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण तर समुदायप्रति संवेदनशील वाचाहरूमध्ये एक थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूः अधिकांश घोषणापत्रमा अपाङ्गता मैत्री नीतिको उल्लेख एउटा लाइनभन्दा बढी भएन । कुनै पनि घोषणापत्रमा सहायक प्रविधि, व्यावसायिक पुनर्वास वा अपाङ्गता समावेशी रोजगार कार्यक्रमको उल्लेख थिएन ।
LGBTIQ±: राजनीतिक मौनताको चर्को प्रश्न
यसपालीको निर्वाचनमा सबैभन्दा अनौठो तथ्यः ५७ वटा घोषणापत्रमध्ये एउटा मात्रमा (शक्तिबहादुर बस्नेत) ‘लैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ समुदायको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट उल्लेख थियो । बाँकी ५६ वटा घोषणापत्रले यो समुदायको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको देखियो ।
यो मौनता अझ महत्त्वपूर्ण किन हुन्छ भने नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार स्वीकार गरिसकेका छन् । समलिंगी विवाहको मान्यतातर्फ महŒवपूर्ण कदम उठिसकेको छ । यस्तो प्रगतिशील कानुनी ढाँचाको बावजुद निर्वाचन घोषणापत्रहरूमा यस समुदायको पूर्ण अनुपस्थिति राजनीतिक रूपमा अदृश्य बनाउने प्रवृत्तिको स्पष्ट प्रमाण हो । यो खाडल नागरिक समाज संगठन र समावेशी शासन पैरवीकारहरूले भविष्यका निर्वाचन चक्रहरूमा प्राथमिकतासहित सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो ।
मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु र अन्य नसमेटिएका विषयहरू
घोषणापत्रमा के थियो भनेर मात्र होइन, के थिएन भनेर पनि हेर्नु उत्तिकै जरुरी छ । घोषणापत्रहरूमा यी विषयहरूको उल्लेखनीय अनुपस्थिति देखियो ।
- मानसिक स्वास्थ्यः कर्णालीमा मौसमी श्रम–पलायन, विस्थापन र भौगोलिक एकान्तसँग जोडिएको मानसिक तनाव र पीडाको उल्लेखनीय व्यापकता छ । तर मानसिक स्वास्थ्य सेवाको स्वतन्त्र प्रतिवद्धता लगभग अनुपस्थित रह्यो । एक–दुई घोषणापत्रमा मात्र सरसर्ती उल्लेख भयो ।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलनः कर्णालीका हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, वर्षाको स्वरूप बदलिरहेको छ, विपद् जोखिम बढिरहेको छ । तर यस सन्दर्भमा व्यापक जलवायु अनुकूलन योजनाहरू घोषणापत्र परिदृश्यमा देखिएनन् ।
- पोषण र खाद्य सुरक्षाः कर्णालीको दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षा र बाल कुपोषणको उच्च दर सर्वविदितै छ । कृषि विकास भन्नेबाहेक विशेष पोषण कार्यक्रमहरूको वाचा एकदमै दुर्लभ थियो ।
- न्यायमा पहुँचः सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि कानुनी सहायता, न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार कम गर्ने, वा दूरदराजका क्षेत्रमा विवाद समाधानको पहुँच बढाउनेसम्बन्धी प्रतिवद्धताहरू पनि लगभग अनुपस्थित जस्तै थिए ।
- बाल श्रम र संरक्षणः कर्णालीमा बाल श्रम र विद्यालय छोड्ने दरको दस्तावेजीकृत समस्याको बावजुद विशेष बाल संरक्षणसम्बन्धी प्रतिवद्धताहरू वालवालिकाको शिक्षाको गुणस्तर वृद्दि गर्ने भन्दा बाहेक खासै देखिएनन् ।
सामान्य धाराभन्दा माथि उठेर केही उम्मेदवारहरूले यस्ता प्रतिवद्धताहरू गरे जुन आफैँमा उल्लेखनीय थिए । बिनिता कठायतले आफ्नो सम्पूर्ण घोषणापत्रलाई ‘नागरिकसँगको करार’को रूपमा प्रस्तुत गरिन् । आश्वासन मात्र होइन, जवाफदेहिताको कानुनी–नैतिक ढाँचाको रूपमा उनले स्पष्ट लेखिन्ः ‘यदि हामीले यो सम्झौता पूरा गर्न सकेनौँ भने, अर्को पटक हामीलाई मत नदिनुस् ।’ यो घोषणापत्र अभ्यासमा एउटा नयाँ मापदण्ड थियो ।
त्यस्तै डा. दीपेन्द्र रोकायाले ६१ वटा क्रमांकित प्रतिवद्धताहरू जारी गरे । समग्र ५७ घोषणापत्रहरूमध्ये उनको सबैभन्दा विस्तृत रूपमा लेखिएको घोषणापत्र थियो । उनले ’हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण’ स्थापना र हिल्सा सीमामा सुक्खा बन्दरगाह स्थापनाको पनि मौलिक वाचा गरे ।
मान बहादुर शाहीको घोषणापत्रले निर्वाचन प्रतिवद्धतालाई दीर्घकालीन विकास ढाँचाभित्र राख्यो । चौरजहारीलाई ’स्मार्ट सिटी’ बनाउने, ‘फुड बैंक’ र ‘क्लोथ बैंक’ जस्ता सामाजिक सुरक्षाका अवधारणाहरू, र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण तालिमको अनिवार्यता लगायत यी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका प्रतिवद्धताहरू अन्य घोषणापत्रभन्दा फरक थिए ।
दीप बहादुर शाहीको घोषणापत्रमा कर्णालीको सबैभन्दा विशिष्ट लोक परम्पराको संरक्षणका लागि औपचारिक सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रतिवद्धता थियो । जुन कर्णालीको सांस्कृतिक पहिचानको राजनीतिक मान्यताको प्रतीक मान्न सकिन्छ ।
व्यवहार्यताको परीक्षणः वाचा वास्तविक कि बढी महत्वाकाक्षी ?
सम्भाव्य र कार्यान्वयनयोग्यः जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक तैनातीका लागि पैरवी, सरकारी कार्यक्रममा सूचीबद्ध सडक खण्डका लागि बजेट समन्वय, सिञ्जा सभ्यता संरक्षण केन्द्र स्थापनाको लागि कानुन बनाउने, दलित र महिला विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, प्रत्येक महिलाको बैंक खाता अनिवार्यता गर्न नीति बनाउने जस्ता कुराहरू– यी एकजना सांसदको भुमिका, यथार्थपरक अधिकार र प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।
आंशिक रूपमा सम्भाव्यः फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको अग्रसरता (अध्ययन पूरा, कार्यान्वयन बाँकी भएको), जाजरकोट–जुम्ला सुरुङ डीपीआर तयार, नलगाड ४१७ मेगावाट जलविद्युत शुभारम्भ (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन चरणमा), युनेस्को विश्व सम्पदामा सुचिमा अपर डोल्पा सूचीवद्ध गराउने लगायत यी आंशिक रूपमा सम्भाव्य योजना हुन । जसको लागि धेरै बजेट लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अत्यधिक प्रतिज्ञा गरिएकाः हरेक गाउँलाई एउटै कार्यकालभित्र सडकसम्पर्क, सबै जिल्ला अस्पतालमा पूर्णकालीन विशेषज्ञ सेवा, सिंजामा ‘खस भाषा विश्व विश्वविद्यालय’ स्थापना लगायत यी एकजना सांसदको क्षेत्राधिकार र यथार्थपरक क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बाहिरका महŒवाकांक्षीहरू प्रतिवद्दताहरू हुन् ।
यो अत्यधिक प्रतिज्ञाको प्रवृत्ति कर्णालीको मात्र होइन, नेपालको सम्पूर्ण निर्वाचनमा राजनीतिको एउटा परिचित र चिन्ताजनक चरित्र हो । महत्त्वाकांक्षा देखाउन प्रतिज्ञा गरिन्छ, यथार्थपरक शासन योजना बनाउन होइन । यस्तो अभ्यासमा मतदाता र नागरिक समाजले घोषणापत्रको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने बढी परिष्कृत संयन्त्र विकास गर्न जरुरी छ ।
अब निर्वाचित सांसदहरूले पद सम्हालेको पहिलो १०० दिनभित्र घोषणापत्रमा उललेखित प्रतिवद्धताहरूलाई शासन योजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । कुन प्रतिवद्धता सीधै संसदीय जिम्मेवारीभित्र पर्छ, कुनलाई संघीय पैरवी चाहिन्छ, र कुनका लागि बहुपक्षीय समन्वय आवश्यक छ, यो वर्गीकरण गरेर कार्यन्वय गर्नुपर्छ । वार्षिक सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रतिवेदन प्रकाशन र वडास्तरीय परामर्श संयन्त्र स्थापना आवश्यक छ ।
त्यस्तै राजनीतिक दलहरूको लागि पनि मानकीकृत घोषणापत्रको दिशानिर्देश चाहिन्छ जहाँ क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण, प्रत्यक्ष र पैरवीमा आधारित प्रतिवद्धताहरूको भेद, र यथार्थपरक समयरेखा उल्लेख अनिवार्य होस् । महिला, युवा, दलित र जनजातिहरूको सहभागितामा आन्तरिक समीक्षा समेत हुनुपर्छ ।
नागरिक समाजले पनि ऋति फाउन्डेसनले सन्चालन गरेको Election Watch जस्तो अन्य प्लेटफर्महरू स्थायी जवाफदेहिता ट्र्याकरको रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ । विशिष्टता, समावेशिता, व्यवहार्यता र जवाफदेहितामा आधारित हुनेगरी घोषणापत्रको गुणस्तर मूल्यांकनको स्तरीय मापदण्ड बनाउनुपर्छ । वर्षमा दुईपटक निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय जवाफदेहिता संवाद आयोजना गर्नुपर्छ ।
मतदाताहरूले पनि electionwatch.hriti.org जस्ता अन्य प्लेटफर्महरूलाई सन्दर्भ उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । समुदायमा बैठक गर्दा, स्थानीय सरकार र सांसदहरूसँगको भेटमा घोषणापत्रमा आधारित जवाफदेहिताको विषय अनिवार्यता गर्नुपर्छ । भविष्यका निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूका घोषणापत्रको गुणस्तर मूल्यांकनमा विशिष्टता, समावेशिता र व्यवहार्यतालाई स्पष्ट मापदण्डको रूपमा अँगाल्नुपर्छ । साथै घोषणापत्र पढेर मात्र मतदान गर्ने अभ्यासको विस्तार गर्नुपर्छ ।
ऋति फाउन्डेसनको YAD परियोजनाले घोषणापत्रको दस्तावेजीकरण जवाफदेहिताको पहिलो र अपरिहार्य कदम हो भनेर एउटा साधारण तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा प्रमाणित गरेको छ । जुन प्रतिज्ञाहरू संकलित छैनन्, प्रकाशित छैनन् र समीक्षित छैनन्, ती प्रतिज्ञाहरू उपर जवाफदेहिता माग्ने आधार नै बन्दैन । कर्णाली प्रदेशका १२ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका १३१ जना उम्मेदवारहरू मध्ये ५७ जना उम्मेदवारहरूले मात्र लिखित घोषणापत्र सार्वजानिक गरे । यी घोषणापत्रहरू अब सार्वजनिक अभिलेखमा छन् । कर्णालीका नागरिक, पत्रकार, नागरिक समाज र अन्य संस्थाहरूले यो अभिलेखको आधारमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूसँग हिसाब माग्न सक्छन् ।
यी घोषणापत्रहरू अध्ययन गर्दा एउटा व्यापक सत्य पनि उजागर भएको छ । सामाजिक रूपान्तरणको खर्चमा भौतिक पूर्वाधारको प्राथमिकता, सतहीय समावेशिता, LGBTIQ+ समुदायको पूर्ण राजनीतिक अदृश्यता र एकजना सांसदको अधिकारक्षेत्र र यथार्थपरक क्षमताभन्दा बाहिरका अत्यधिक प्रतिज्ञाहरू गर्ने अभ्यासले यी कमजोरीहरू कर्णालीको मात्र होइन, नेपालको समग्र लोकतान्त्रिक राजनीतिका प्रश्नहरू हुन् ।
कर्णालीका नागरिकहरूले आफ्नो मतको बदलामा गरिएका प्रतिज्ञाहरूको हिसाब माग्न पाउने र जवाफदेहिता खोज्ने हक छ । आउने वर्षहरूमा कर्णालीको लोकतान्त्रिक संवादलाई आकार दिँदै उम्मेदवारहरूले जारी गरेका घोषणापत्रहरू त्यही हिसाब माग्ने आधार बन्नेछन् ।
(यो लेख ऋति फाउन्डेसनले सन्चालन गरेको ’युथ फर एकाउन्टेबल डेमोक्रेसी (YAD) परियोजनाअन्तर्गत तयार पारेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०८२ मा उम्मेदवारहरूले जारी गरेका घोषणापत्रहरूको समीक्षा प्रतिवेदनमा आधारित भएर ऋति फाउन्डेसनमा कार्यरत गणेश डाँगीले तयार गरेका हुन् ।)
प्रकाशित मितिः २३ चैत्र २०८२, सोमबार ११:०२
गणेश डाँगी ।