पूर्वमुख्यमन्त्री शाही मुछिएको मुद्दा सर्वोच्चमा

सुर्खेत: कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही मुछिएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा सफाइ पाएकाहरूलाई सजाय हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसलाई बदर गरी कारबाही हुनुपर्ने मागसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।

विशेष अदालतले २०८१ मंसिरमा ३२ जना आरोपितहरूमध्ये १० जनालाई दोषी ठहर गरेर अरूलाई सफाइ दिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार अनि सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने दोषी ठहर भएका थिए । विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीहरू र तिनका प्रतिनिधिहरू सबै दोषी ठहर भएका थिए ।

विशेष अदालतले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना नेपाल बायुसेवा निगमका कर्मचारी सबैलाई सफाइ दिएको थियो । संलग्नता पुष्टि नहुने, बदनियत नदेखिएको र प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल भएका आधारमा दोषी ठहर गर्न नहुने लगायतका आधारमा आरोपितहरूले सफाइ पाएका थिए । आरोपितहरूलाई सफाइ दिने हदसम्म विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भन्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

प्रकाशित मितिः   १७ मंसिर २०८२, बुधबार १३:२२