बालविवाह रोक्न रणनीतिक योजना

 

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्न रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ । बालविवाहलाई सरकारले कानुनी रूपमा निषेध गरे पनि बालविवाह हुने क्रम नरोकिएपछि छुट्टै कानुन निर्माण गरिएको हो ।

बालविवाह बढेपछि अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेसँगै बालविवाह अन्त्यका लागि नीतिगत रूपमा काम अघि बढ्ने भएका हुन् । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति–२०८२ तयार पारेको हो ।

रणनीतिक योजना अनुरूप यो वर्षका कार्यक्रममा समेटेर योजना कार्यान्वयन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष बालविवाह न्यूनिकरणसम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए । उनका अनुसार टोलदेखि पालिकासम्म सचेतनाका कार्यक्रम राखिएको छ । रणनीतिक योजना अनुरूप यो वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको हो ।

यो वर्ष बालविवाह न्यूनिकरण गर्न ‘किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने महाशाखा प्रमुख खड्काले बताए । युनिसेफ र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ६३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । वडादेखि पालिकासम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । मन्त्रालयले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको महाशाखा प्रमुख खड्काले बताए । बालविवाह न्यूनिकरण गर्न सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । उनले छोरीको जीवन सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए । सो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो । २०७८÷७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ तर पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

कर्णालीमा ३७ प्रतिशत बालविवाह

कर्णाली बर्सेनि बालविवाह भइरहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह हुनेको संख्या ३७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । सल्यानमा ४३ दशमलव तीन, रूकुमपश्चिममा ४२ दशमलव तीन, जाजरकोटमा ४० दशमलव आठ, सुर्खेतमा ३८ दशमलव सात, मुगुमा ३५ दशमलव नौ, डोल्पामा ३२ दशमलव एक, हुम्लामा ३३ दशमलव सात, जुम्लामा ३४ दशमलव सात, दैलेखमा ३५ दशमलव दुई, कालीकोटमा २८ दशमलव एक प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ ।

गरिबी, धार्मिक, सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावका कारण कर्णालीमा बालविवाह बढ्दो रहेको पाइएको अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले बताइन् । सरकारले निर्माण गरेको रणनीतिक योजना विद्यालय र विद्यालय बाहिरका किशोरीहरूलाई सम्बोधन हुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके बालविवाह घट्ने उनले जनाइन् । मुख्यतयाः ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको उनले जनाइन् । कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासका आधारमा बालविवाहलाई मान्यता पनि दिने गरिएकाले समुदाय र अभिभावकमा समेत सचेतनाका कार्यक्रम राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

रणनीतिक योजनाका बारेमा कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा अभिमूखिकरण गर्नुपर्ने महिला सशक्तिकरण मञ्च नेपलका पूर्व अध्यक्ष सुनिता चन्दले बताइन् । बढ्दो बालविवाहलाई न्यूनिकरण गर्न अभिभावक शिक्षा दिनुपर्ने, बालिकाको शिक्षामा निरन्तरताका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहलाई बढी जीम्मेवारी दिएर बालविवाह न्यूनिकरणका योजना निर्माण गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ३ मंसिर २०८२, बुधबार १२:४५