‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने

 

 

सुर्खेत: केही वर्षदेखि अलमलमा रहेको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम ब्युँताउन लागिएको छ । आर्थिक व्ययभार धेरै हुने देखिएपछि केही वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो । कार्यक्रम केही परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भएपनि बजेट विनियोजन भएको थिएन । यो वर्ष बजेट विनियोजन र कार्यक्रमको मोडालिटी तय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो । कार्यक्रम केही परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

खातामा जम्मा गरिएको पैसालाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगाएर नाफामुखी बनाउनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्री भण्डारीले बताएका छन् । अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले अन्तिम निचोडका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताए । उनका अनुसार खातामा जम्मा गरिएको पैसा कुनै उत्पादनका क्षेत्रमा लगाइनेछ ।

प्रदेश सरकारले बालिकाहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि भन्दै ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । पछिल्लो समय परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने सरकार स्वयम् अलमलमा परेको छ ।

परिमार्जन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । गत वर्षपनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा ब्यापक छलफल गरिएको थियो तर अहिलेसम्म कार्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन । सरकारको आर्थिक व्ययभार नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सहज तरिकाले जतिसक्दो चाँडो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी २० वर्षको आर्थिक व्ययभारको विवरण निकालेको छ । मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले आर्थिक व्ययभारसहितको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको बताए । उक्त विवरणअनुसार २० वर्षमा १७ अर्ब बजेट ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनाइएको छ । यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसकिने देखिन्छ ।

कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । २०७६ साल साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । २०७१ पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको थिएन । चालु आर्थिक वर्षमा भने पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरोकारवालाले कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले खास गरेर उत्पादनसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका हुन् । प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्का कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । कार्यक्रम बन्द हुँदा समुदायसम्म नै नराम्रो सन्देश प्रवाह हुने भन्दै खड्काले कानुन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइन् । अधिवक्ता गिता कोइराला पनि छोरी सुरक्षाका लागि कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुने बताउँछिन् । सरकारले प्रभावकारी कानुन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सरला रेग्मीले पालिकामा छोरीको खाता खुल्छ की भन्दै आउनेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भएपनि खाता खोल्न भन्दै कार्यालयमा आउने गरेका छन्, कार्यक्रम छैन भन्दै फर्काउने गरेका छौँ ।’

प्रकाशित मितिः   २१ श्रावण २०८२, बुधबार ०५:०५