कर्णालीको बजेटमा के छ ?
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग र पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आइतवार मध्यरातमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट पेस गरेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को तुलनामा पाँच प्रतिशतले बढी हो ।
बजेटको आकार बढ्दा सरकारले पुँजीगततर्फको रकम पनि वृद्धि गरेको छ । जसमा १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६०.५५ प्रतिशत हो भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.६३ प्रतिशतले बढी हो । यो वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटका २३.६४ प्रतिशत हो । यो वर्ष सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षको चालु खर्चको अंक बढे पनि कुल बजेटको हिस्सा प्रतिशत हेर्दा चालु वर्षको भन्दा कम हो । पुँजीगत खर्चको हिस्सा प्रतिशत भने चालु वर्षको भन्दा बढी छ ।
सरकारले विगतका बजेटमा भेटिने टुक्रे योजनाहरूलाई कटौती गरेको छ भने ठूला आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले जनतालाई विकासमा जोड्नेगरी ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिएको बताए । सोहीअनुसार बजेट तयार पारिएको उनको भनाइ छ । ‘व्यक्तिलाई बाँड्ने प्रवृत्ति त्यागेर जिल्लामा ठूला सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार बनाउनको लागि बजेट विनियोजन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयलाई अलिकता भएपनि सिलिङ बढाएर बजेट दिएका छौँ, यसले कर्णालीको विकासमा मद्यत पुग्नेछ ।’
विगतमा जस्तै आगामी बजेटले पनि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैले कुल बजेटका एक तिहाई हिस्सा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार सँगसँगै कृषिलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिसहितका योजना कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बढी हो । यो वर्षको बजेटमा एक अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
यसैगरी उद्योग र पर्यटनतर्फको बजेटमा पनि वृद्धि भएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका लागि मात्रै ४३ करोड छुट्याइएको छ भने समग्रमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरी दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सरोकारवालाहरू के भन्छन् ?
यद्यपि, प्रदेश सरकारको आगामी बजेटप्रति कर्णालीको निजी क्षेत्र भने त्यति उत्साहित देखिएको छैन । उद्योग वाणिज्य संघ कर्णालीका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बजेट यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रले राखेका अधिकांश माग सम्बोधन नभएको उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका कार्यक्रमभन्दा पनि करका दायरा बढाउने योजना राखिएको भन्दै शाहीले असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सुर्खेतका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्माले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो भएपनि समग्रमा कर्णालीको भूगोल सुहाउँदो बजेट विनियोजन हुन नसकेको टिप्पणी गरे । यद्यपि, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनको छ ।
महिला सशक्तिकरण मञ्च नेपालका अध्यक्ष सविना विकले बजेटमा महिलाका कार्यक्रम कम राखिएको बताइन् । अन्य कार्यक्रमसँग जोडेर महिलाका सवाल उठान भएतापनि महिलाका लागि छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम नराखिएको उनको भनाइ छ । यस्तै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष भूपेन्द्र कँडेलले आशा गरिए अनुरूप शिक्षाका कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुन नसकेको बताए ।
प्रतिपक्षी टिप्पणी
प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै विरोध जनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अपेक्षा गरे अनुसारको बजेट नआएको जनाएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बजेट नागरिकको हितमा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेट भाषण राजनीतिक दलको घोषणापत्र जस्तो छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीको आवश्यकता र नागरिकको हितमा बजेट आउन सकेन ।’
प्रतिपक्ष दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता एवम् कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले बजेट कर्णालीको आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्तामूखि भएको बताइन् । योजना बैंकलाई हस्तक्षेप गरेर बजेट ल्याइएको भन्दै कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको उनले टिप्पणी गरिन् ।
साझा बिसौनी ।