कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम: पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सरकारको तर्फबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख यज्ञराज जोशी उपचारका लागि अमेरिका गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मियाँले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गराउने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तै प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विकास प्रक्रियामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरूबीच सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति लिइएको सरकारको दाबी छ ।
प्रदेशको समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत् मानव पुँजीको विकास गर्ने, शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिबी निवारणमा अन्तरआवद्धता कायम गर्ने नीति राखिएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग, पर्यटन, कृषि र पशु क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालितमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

 

पूर्वाधारतर्फ

पूर्वाधार विकासलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम राखिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने जनता आवास, विपन्नको घर र एकीकृत बस्ती विकासलगायतका कार्यक्रममार्फत आवासको हक कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकमा पर्ने सडक पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइ बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन हुनेगरी योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । ठूला नदी र बहुस्पानका सडक पुल डिजाइन एण्ड बिल्ड खरिद विधिमार्फत निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । प्रदेशमा खेलकुदको विकास एवम् खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका सबै खेलहरू कर्णाली प्रदेशमै सम्पन्न गर्नेगरी भौतिक संरचना निर्माण तथा मागमा आधारित आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसहित जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक संरचना निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइ जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

उज्यालो कर्णाली निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले एक सय ६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएको छ । एक सय २० मेगावाटको जगदुल्ला ए जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचिन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

 

कृषितर्फ

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिइएको छ । कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति सरकारले लिइएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिने नीति राखिएको छ ।

स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चारलन गरिनेछ । प्रदेशलाई स्याउ, ओखर, सुन्तला जात, किवी, ड्रागन फ्रुट, आँप, लिची, केरालगायतका फलफूलमा दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तिमा तीन वर्षसम्म बिरुवा संख्याको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ ।

प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी सीमान्तकृत, भूमिहीन, गरिब, विपन्न लक्षितवर्गका परिवारको लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने मूल्यवान् लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ्ग, क्यूआर कोड, भौगोलिक संकेत प्रमाणपत्र, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहित गरिनेछ । निर्माणाधिन तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयहरूको डिस्पेन्सरी र प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ ।

 

पर्यटनतर्फ

सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनको योजनालाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै पर्यटन, उद्योग र खानी क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने योजना ल्याएको छ । उत्पादनमूलक ठूला उद्योग स्थापना र पर्यटन उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्न पहुँचमार्ग, ढलनिकास, विद्युत प्रसारण लाइन, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लगानी र सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।

 

उद्योगतर्फ

प्रदेशमा तुलानात्मक लाभ भएका क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणमा जोड दिनेगरी योजना बनाइएको सरकारको दाबी छ । प्रदेशको भौगोलिक विशिष्टथता, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजारको संरचना, श्रम र प्रविधिको उपलब्धता, उत्पादन तथा निर्यातको सम्भावनाका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी औद्योगिक नक्साङ्कन गरिनेछ । ई–कमर्समार्फत व्यवसाय विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिइएको छ । प्रदेश व्यापार व्यवसाय सञ्चाललनसम्बन्धी कानुनबमोजिम व्यवसाय दर्ता भइ तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण हुन नसकेका व्यावसायिक फर्म तथा उद्योग व्यवसायलाई नवीकरणका लागि सहुलियत दिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

 

शिक्षातर्फ

कर्णाली प्रदेश शिक्षा नीति तथा दस वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विस्तार तथा सुधार र शिक्षकको पेसागत विकासका कार्यक्रम राखिएको छ । मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, स्थानीय तहको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एकआवासीय सुविधा सहितका ठूला विद्यालय विकास कार्यक्रम, हप्तावमा एक दिन किताब रहित शुक्रवार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रमलाई थप जिल्लामा विस्तार गर्ने नीति राखिएको छ ।

प्रदेशभित्र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन प्राविधिक शिक्षामा छोरीबुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समूहलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ । स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, भेटेनरी, पर्यटनर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्नातक एवम् उच्च शिक्षा अध्ययनरत प्रदेशका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।

 

स्वास्थ्यतर्फ

स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधी र उपकरणको सुनिश्चिोतता गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा रणनीतिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाइएको छ । जिल्लास्थित अस्पतालमा गुणस्तरीय विशेषज्ञ सेवाको सुनिश्चिातता गरिनेछ । आयुर्वेद अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रको न्यूनतम् आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कर्णाली रोजगार कार्यक्रमका रूपमा कार्यानवयन गर्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग भएको साझा सहमति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेशका साझा सरोकारका विषयमा आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्ने नीति अन्य छिमेकी प्रदेश सरकारसँग समेत विस्तार गरीगरी कार्यक्रम ल्याइएको छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रविधिमा आधारित कर्णाली अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । पुँजीगत खर्च गर्ने निकायको क्षमता विश्लेसषण गरी आवश्यक प्रशिक्षणमार्फत पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने नीति लिइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ जेष्ठ २०८२, बिहीबार ०९:५७