कर्णालीको बेरुजु चार अर्ब नाघ्यो

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु चार अर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्ममा कर्णालीको कुल बेरुजु चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार पुगेको हो । यो प्रदेश सरकार माहतहतका कार्यालय र निकायहरूको बेरुजु हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रूपैयाँ पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा मात्रै थपिएको छ । यो पेश्कीसहित देखिएको बेरुजु हो, पेश्कीबाहेक पनि ३५ करोड ८४ लाख ३७ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका एक सय ४० वटा कार्यालयको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ९९ हजार बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । जसको एक दशमलव २२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका निकाय गरेर एक सय २८ वटा कार्यालयका ३० अर्ब पाँच करोड ४० लाख ३४ हजार रूपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा ३४ करोड ९९ लाख २० हजार बेरुजु आएको छ भने अन्य १२ वटा समिति तथा संस्थाहरूको सात अर्ब ५३ करोड २६ लाख ६५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १० करोड ९५ लाख ६२ हजार बेरुजु भेटिएको महालेखाले जनाएको छ ।

बेरुजुमध्ये ६ करोड ६९ लाख नौ हजार रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १९ करोड २६ लाख ६९ हजार नियमित गर्नुपर्ने र नौ करोड तीन लाख ४२ हजार रूपैयाँ पेश्की रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा थपिएको कुल बेरुजुमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १८ करोड २१ लाख २० हजार रूपैयाँ छ । यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको पाँच करोड ४६ लाख ५८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चार करोड १० लाख ९६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई करोड ६६ लाख १७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक करोड ५६ लाख र अन्य निकायको १३ करोड ९३ लाख ८४ हजार रहेको छ ।

समयमै फछ्र्यौट हुन नसक्दा बर्सेनि बेरुजु थपिँदै गएको छ । विगतका वर्षहरूदेखि निरन्तर हुँदै अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशको कुल बेरुजु चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार पुगेको हो । जसमधये सरकारी कार्यालयको तीन अर्ब ५० करोड ३८ लाख ३८ हजार र समिति तथा संस्थाहरूको ६१ करोड ७० लाख ४६ हजार बेरुजु रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म कर्णाली प्रदेशको कुल बेरुजु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार थियो ।

गत आर्थिक वषर्मा सबै प्रदेश सरकारहरूको कुल बेरुजु १.३८ प्रतिशत देखिएको छ । सात प्रदेशका एक हजार दुई सय ९० कार्यालयमा गरिएको तीन खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रूपैयाँको लेखा परीक्षणमा पाँच अर्ब दुई करोड १९ लाख बेरुजु देखिएको हो ।

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेशमा २.०७ प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बागमतीमा १.०३ प्रतिशत देखिएको छ । मधेशमा ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक अर्ब १६ करोड ३८ लाख कुल बेरुजु देखिएको हो । यस्तै बागमतीमा ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख रूपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

कोशीमा ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८६ करोड ८१ लाख अर्थात् १.६९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रूपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १.४१ प्रतिशत अर्थात् कुल बेरुजु ५० करोड ६ लाख देखिएको छ । लुम्बिनी र कर्णालीमा १.२२ प्रतिशतका दरले बेरुजु महालेखाले देखाएको छ । गण्डकीमा ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रूपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा १.१५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले मनपरी तलब भुक्तानी गर्नु र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन उल्लघंन गर्नुलाई बेरुजु ठान्ने गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार १०:३९