छोरी सुरक्षा कार्यक्रम अलपत्र: ऐन परिमार्जनको तयारी, व्यवभार बन्यो चुनौती

 

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम परिमार्जनमा चुनौती देखिएको छ । ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएता पनि कार्यक्रम परिमार्जनमा नै अन्योलता छाएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । तर अहिलेसम्म कार्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन । सरकारको आर्थिक व्यभार नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । कार्यक्रम परिमार्जनका विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रमलाई कसरी परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वय गर्छ, त्यसका लागि अहिले विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ, ऐन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।’ सहज तरिकाले जतिसक्दो चाडो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जनसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । अहिले नयाँ बन्ने ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि सुझाव संकलनको कामबाहेक अन्य काम अघि नबढेको मन्त्रालयका सचिव आनन्द सारुले बताए । कार्यक्रम परिमार्जनका विषयमा ठोस उपलब्धी हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक व्ययभार धेरै पर्ने देखिएपछि अहिले कार्यक्रम परिमार्जनको विषय सुस्ताएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी २० वर्षको आर्थिक व्ययभारको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले आर्थिक व्ययभारसहितको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको बताएका छन् । उक्त विवरण अनुसार २० वर्षमा १७ अर्ब बजेट ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनाइएको छ । उनले भने, ‘कार्यक्रमलाई कसरी सरल, सहज बनाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले आवश्यक सुझावसहित आर्थिक व्यभारको विवरण पठाएको छ, नयाँ ऐन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ, अहिलेसम्म ऐन कार्यविधि निर्माण भएको छैन ।’ यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसकिने देखिन्छ ।

तर यता मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सारुले भने अवधारणामाथि सुझावसहित आर्थिक व्यभारको विवरण उपलब्ध नभएको बताएका छन् । कार्यक्रम परिमार्जनमा दुई वटा मन्त्रालयबीच मतभेद देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि राय, सुझावको पत्र दिन ढिलाइ गर्दा अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको समेत सारुले बताए । नयाँ ऐन निर्माण गरेपछि मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । अहिले ऐन निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा छलफलसमेत भइरहेको मन्त्रालयका सचिव सारुले जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि कति बजेट लाग्ने, कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषय अहिले पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । यहि विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबीच समेत तालमेल मिल्न सकेको छैन ।

उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । २०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत् कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । बैंक खातामा मात्रै जम्मा गरिँदा पैसा थुपार्ने काम गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

विद्यमान अवस्थामै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा प्रशासनिक लागतका हिसाबले खर्चिलो हुने, अभिलेखको व्यवस्थापकीय झमेला हुने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर यो वर्षदेखि ऐनमार्फत् कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको सचिव सारुले बताए । यसअघि कार्यविधिमार्फत् यो कार्यक्रम लागू भएको थियो । कार्यविधिबाट दिगो नहुने भएकाले मूलभूत कानुन बनाउन आवश्यक ठानिएको छ । परिमार्जनसहितको कानुनबाट छोरी समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आउने छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ आश्विन २०८१, बुधबार ०५:०५