कांग्रेसको सहभागिता अझै अनिश्चित

सुर्ख‍ेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन अझै समय लाग्ने भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारबाट बाहिरिए पनि नेपाली कांग्रेसको सहभागिताबारे टुँगो लागिसकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा अझै केही समय लाग्ने बताएका छन् । नयाँ गठबन्धन दल कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेकोले सरकार गठनमा केही समय लाग्ने भएको उनले जानकारी दिए । शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले आफू भने जतिसक्दो चाँडो सरकार गठन गर्ने पक्षमा रहेको जनाए । ‘उहाँहरूको पार्टीको कुरा मलाई थाहा भएन, उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, अस्ति प्रदेशसभा बैठकमा चार जना आउनुभयो । उहाँहरूकै कुरा नमिलेकाले ढिलाइ भइरहेको छ’ उनले भने ।

कांग्रेसका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू यतिबेला काठमाडौंमा छन् । उनीहरू पनि केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन कुरिरहेका छन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइरहेको छ । अहिले सरकारमा एमालेका मात्रै मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलसहित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विक छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै कँडेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालाय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका छन् ।

राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि माओवादी केन्द्रले केही दिनअघि मात्रै समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । अब सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बन्नेछ । तर कांग्रेसको सरकारमा सहभागिताको विषय टुँगो लागिसकेको छैन । आफू काठमाडौं जाँदा सामान्य छलफल भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले एमाले–कांग्रेसको सत्ता साझेदारी नयाँ तरिकाले अघि बढाइने बताए । नयाँ स्तरबाट सरकार गठन हुने उनको भनाइ छ । ‘यसअघि माओवादीकै साथीहरू भएको खाली ठाउँ भर्ने हो कि भन्ने होला तर नयाँ स्तरबाट सरकार गठन हुन्छ’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

सत्ता समीकरण फेरबदलले सकारको कार्यसम्पादनमा समेत असर परिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको यो सुरुवाती चरणमै मन्त्रालयहरू विभागीय मन्त्रीविहिन अवस्थामा छन् । अर्कोतर्फ प्रदेश योजना आयोगसमेत यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश योजना आयोग गठनमा सत्ता फेरबदलले असर पारेको बताए । उनले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण अन्योलमा रहेको जनाए । सरकार गठन हुने वित्तिकै योजना आयोगलाई पूर्णता दिने योजनामा आफू रहेको उनको भनाइ छ । ‘दलीय अवस्थालाई हेरेर निर्णय गर्न पर्खिएको हो, सल्लाह गर्न विलम्ब भयो, सल्लाह भइसकेपछि परिस्थिति बदलियो, बदलिएको परिवेशले प्रभाव पा¥यो’ कँडेलले भने ।

यस्तै कर्णालीमा सधैँ भइरहने कर्मचारी अभावको समाधानका लागि आउँदो वर्षसम्म ७५ प्रतिशत भन्दा बढी उपसचिवसम्मका कर्मचारी पूर्ति तयारी सरकारको छ । कर्मचारीको अभावले पनि सरकारको कार्यसम्पादन अपेक्षितरूपमा गति लिन नसकेको भन्दै उनले आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्तिमा सरकार गम्भिर रहेको जनाए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो सुरुवाती एक सय दिनको अवधिमा अपेक्षित गति दिन नसकेपनि निराशाजनक अवस्था भने नरहेको जिकिर गरे । कँडेलको मुख्यमन्त्री भएयता मन्त्रिपरिषद्ले २३ वटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट महŒवपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । उनले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन, चिसापानी–वीरेन्द्रनगर ३३ केभीए विद्युत लाइनमा भएको विवाद समाधान गर्नेसम्मका काम गरेको बताए ।

कँडेल गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलले एक सय दिन बिताउँदा–नबिताउँदै सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । अहिले एमाले र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन बनेको छ । यद्यपि, कर्णालीमा नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार गठन हुन भने बाँकी नै छ ।