सरकार विस्तारमा फेरि अन्योल

सुर्खेत: नेपाली कांग्रेसभित्रको किचलोका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योलता देखिएको छ । बुधवार कांग्रेसबाट तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरिएपनि अन्तिम समयमा हुन सकेन ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका नाममाथि कांग्रेसभित्रै विवाद सिर्जना भएपछि बुधवारका लागि तय गरिएको शपथ ग्रहण रोकिएको हो । शाहीले मंगलवार प्रदेशसभा सदस्यहरू खड्गबहादुर पोखरेल, बेदराज सिंह र कृष्णकुमार विसीलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेका थिए । पोखरेललाई सामाजिक विकास, सिंहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र बिसीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले उनीहरूलाई बुधवार दिउँसो ३ बजे पद तथा गोपनियताको शपथ गराउने तयारी गरेका थिए । तर, कांग्रेस केन्द्रको अनुरोधमा शर्माले शपथ रोकेको बुझिएको छ ।

नेताहरूका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले एकलौटी रूपमा मन्त्री सिफारिस गरेका हुन् । मन्त्री सिफारिस गर्दा पर्याप्त छलफल नगरिएको, सिनियर नेताहरूलाई बेवास्ता गरिएको, समावेशी सहभागितालाई ध्यान नदिइएको भन्दै कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । असन्तुष्ट समूहले पार्टीका केन्द्रीय सभापतिमार्फत बुधवारको शपथ रोक्न लगाएको बताइएको छ । ‘कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वबाटै मुख्यमन्त्रीलाई बुधवार शपथ नगराउन अनुरोध भएपछि अन्तिम समयमा रोकिएको हो’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका शाहीले दुई जना संस्थापन समूहबाट र एक जना इतरसमूहबाट मन्त्री सिफारिस गरेका थिए । संस्थापन समूहका पोखरेल सुर्खेत जिल्ला सभापति हुन भने जाजरकोटका सिंह पनि संस्थापन समूहकै नेता हुन् । संस्थापन इतर समूहबाट बिसीलाई सिफारिस गरिएको छ । तर प्रदेशसभा सदस्य रहेका कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्यहरू भने उक्त सिफारिसबाट असन्तुष्ट बनेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू राजिवविक्रम शाह, जानकी सिंहलगायतले आफूसँग समन्वय नगरेरै मन्त्री सिफारिस गरिएको भन्दै केन्द्रीय सभापति देउवासँग गुनासो पोखेका थिए । उनीहरू संस्थापन समूहकै हुन् ।

स्रोतका अनुसार शाहीले समन्वय नगरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय सभापति देउवामार्फत शपथ रोक्न लगाएका हुन् । ‘संसदीय दलका नेताले केन्द्रीय सभापतिको फोनसमेत उठाउनु भएन’ एक नेताले भने, ‘उहाँले बलमिच्याइँ गर्न थालेपछि सभापतिले नै मुख्यमन्त्रीज्यूलाई फोन गरेर शपथ रोक्न लगाउनुभएको हो ।’

बुधवारको शपथ रोकिएसँगै कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार फेरि अन्योलमा परेको छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो । नेकपा (एमाले) ले सरकार छोडेपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन लागे पनि सुरुवातमै विवाद देखिएको छ । कांग्रेसभित्रको विवादका कारण मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सरकारलाई पूर्णता दिएर विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री शर्मा छन् ।

यसअघिको सत्तासाझेदार दल एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले पुनः प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । यो सँगै उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनेछन् । गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शर्माले पहिलो पटक माघ ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला उनलाई माओवादी केन्द्रसहित, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र एक जना स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए भने कांग्रेसले उनको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । तर त्यसको केही समयमै राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । उनले चैत १७ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । त्यतिबेला उनलाई राप्रपाका एक जना सांसदबाहेक सबैले समर्थन गरेका थिए । अघिल्लो पटक विपक्षमा मतदान गरेको कांग्रेसले समेत शर्माको पक्षमा मतदान गरेको थियो ।

केन्द्रमा राजनीतिक सत्तासमीकरण बदलिएपछि त्यसलगत्तै प्रदेशको सत्ता साझेदार दल एमाले सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । एमालेले समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि नयाँ गठबन्धनअनुसार कांग्रेसमा सरकारमा सहभागी हुँदैछ । कांग्रेस र माओवादीबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको छ । सोहीअनुसार अहिले कांग्रेसले तीन मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो । तर मन्त्री सिफारिसमै विवाद सिर्जना भएको छ । कांग्रेसभित्रको विवादले मुख्यमन्त्री शर्मालाई मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा अप्ठेरो परेको छ ।