नीति–कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि बिहीवारदेखि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी नीति–कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय छुटेको भन्दै प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले आलोचना गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट कोही सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताएको छ । बैठकको सुरुमै दलको तर्फबाट धारणा राख्दै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले नीति–कार्यक्रमले कसैलाई उत्साहित बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘तीन वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको नेता अहिले सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ । त्यतिबेला प्रतिपक्षको रूपमा उहाँले बोलेका कुरा कहीकतै प्रकट होलान् कि भन्ने अपेक्षा थियो । तर, प्रस्तुत कार्यक्रममा त्यस्तो देखिएन ।’

दलहरूको पोजिसन साझा नभएपनि कर्णालीको अवस्था साझा हो भन्ने कुरा सरकारले बिर्सिएको नेता कँडेलले बताए । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा हुँदाको भनाइ र अहिलेको गराइ कहीँकतै मिलेको देखिएन ।’ सरकारको आगामी कार्यक्रमले कर्णालीमा केही हुन्छ भन्ने सन्देश नै दिन नसकेको उनको आरोप छ । कँडेलले नीति कार्यक्रमको किताब तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्दा केही पाउन नसकिएको उल्लेख गरे । प्रमुख प्रतिपक्षले यसअघि टुक्रे योजनाको बजेट रोक्नेलगायतका कतिपय रचनात्मक सुझाव सरकारलाई दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको एमालेको आरोप छ । नेता कँडेलले भने, ‘प्रतिपक्षका हैसियतले हामीले सरकारलाई यसअघि रचनात्मक सुझाव दिएका थियौँ । सुशासन प्रवद्र्धन र योजना कार्यान्वयनमा त्यतिबेला सरकार–प्रतिपक्षबीच सम्झौता भएको हो । त्यसले पक्कै योजनाको प्रभावकारितामा सहयोग पुग्ने थियो । तर, त्यो सम्झौताको कागज पनि आज बेवारिसे अवस्थामा पुगेछ ।’ उनले यसपटकको नीति कार्यक्रम हेर्दा पनि टुक्रे योजना र वितरणमुखी बजेट बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर देखिएको जनाए । ‘नेतृत्व परिवर्तन भएपनि कार्यशैलीमा सुधार नभएको पाइयो,’ उनले भने, ‘यो पटकको कार्यक्रममा २४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कतै पनि बहुवर्षीय योजना राखिएको छैन ।’

प्रदेशसभा बैठकमा आगामी नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कँडेलले कर्णालीको विकासको दर बढाउने भन्दा दिन बिताउने र झण्डा हल्लाउने कुरालाई मात्रै सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जिकिर गरे । सरकारले नीति–कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखेको ६ ‘ब’ को नाराप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘पहिले यो जीवनबहादुर शाहीको नाराजस्तो थियो । अहिले गठबन्धनको सरकार छ, त्यसैले ६ ‘ब’ गठबन्धनकै सिद्धान्त र मान्यताझैँ भएछ ।’ योजनाविनाका बाटो, बिजुली, वन, बजार र विचारको नारा मात्रै बनाउँदैमा त्यसले सार्थकता पाउन नसक्ने उनले जनाए । ‘नेतृत्वको सोच परिवर्तन नहुँदा प्रदेशको विकास र प्रगतिमा बाधा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीलाई पाँच वर्षमा कहाँ पु¥याउने भन्ने योजना सरकारसँग भएन ।’ योजनाविहीन सरकारकै कारण नीति–कार्यक्रम र बजेट असन्तुलित हुने गरेको नेता कँडेलकोे तर्क छ । मंगलवार कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारमा सबैको सहकार्य एवम् सरोकार हुनेगरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको जनाइएको छ । त्यसलाई कर्णाली विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको सरकारको दाबी छ । सरकारले क्षेत्र र भूगोलमा विभेद हुनेगरी कार्यक्रम बनाउँदै आएको भन्दै एमालेले आगामी नीति हेर्दा विभेदको खाडल झन् बढ्ने देखिएको धारणा राखेको छ । प्रदेशको निर्वाचनसमेत नजिकिएकाले यस्तो बेला ल्याइएको कार्यक्रम र सोही आधारमा आउने बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति हुनेसमेत प्रतिपक्षको भनाइ छ । प्रतिपक्षले रचनात्मक सुझाव र जनजीविकाका सवालका विषयमा भने निरन्तर खबरदारी गरिरहने एमालेले जनाएको छ ।

सरकारको नीति–कार्यक्रमबारे सत्तापक्ष नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको टिप्पणी गरे । पर्वतीय विज्ञान तथा विश्वविद्यालयबारे सरकार आफैले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकका सन्दर्भमा नीति–कार्यक्रम मौन रहेको बताए । विद्यालयको अभावमा पढ्न नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सरकारको नीति–कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोप्रति उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘कर्णालीमा बुढानिलकण्ठहरू, सिद्धार्थ बनस्थलीहरू र हार्डबर्ड तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयहरू किन जन्मिदैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजे नीति तथा कार्यक्रममा कहीँ भेटिन,’ उनले भने, ‘बुढानिलकण्ठबाट दीक्षित हुनुभएको मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकास योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्रकट नगर्दा मन कुडियो ।’ प्रदेश सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका भण्डारीले वार्षिक नीति–कार्यक्रम सरकारको दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित हुने जनाए । उनले यति हुँदाहुँदै सरकारले कर्णाली समृद्धिको सकल्पसहित केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गरे । नीति–कार्यक्रमको सकारात्मक पक्षबारे चर्चा गर्दै भण्डारीले एक मन्त्रालय एक विशेष कार्यक्रम, मेक इन कर्णाली, गरी खाने कार्यक्रम, स्याउ तथा ओखर व्यवस्थापन र प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतिजस्ता कार्यक्रमको प्रंशसा गरे । बजेटले नीति तथा कार्यक्रमलाई थप स्पष्ट बनाउने अपेक्षा उनको छ ।

माओवादी केन्द्रकै प्रदेशसभा सदस्य विमला केसीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आफ्ना धारणा राख्दै सरकारले द्वन्द्वपीडिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन छुटाएको बताइन् । उनले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने जनाइन् । ‘सरकारको अन्तिम कार्यकाल र चुनावी वर्ष भएकाले पनि यो नीति–कार्यक्रमलाई महŒवका साथ हेरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले जिम्मेवारपूर्वक नै नीति–कार्यक्रम ल्याएको छ भन्ने लागेको छ ।’ अधिकांश कार्यक्रम व्यवहारिक र वस्तुवादी रहेको बताउँदै केसीले पुराना राम्रा कार्यक्रलाई निरन्तरता दिनुले सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी हो भन्ने पुष्टि भएको समेत बताइन् । सरकार व्यवहारिक बन्दै जाने कुराले जनताका अपेक्षा पूरा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । बिहीवारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम विगतकै भाषा र भावमा आएको टिप्पणी गरेका थिए । प्रदेशसभाको बैठक शुक्रवार (आज) तीन बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०६:५६