चुनाव सार्ने कसरतमा सरकार, मिति तोक्न आयोगको दबाब

काठमाडौं- गठबन्धनको सल्लाह बमोजिम सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा लागेको छ । तर निर्वाचन आयोगले भने तत्काल मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिएको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगाम जेठ ५ मा सकिने भएकाले तत्काल निर्वाचन तोक्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगले वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जाने पनि उल्लेख गरेको छ।

मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनतः आयोगलाई सामान्यतया एक सय २० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने हुन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरवलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य तयारीका कार्यहरु निरन्तर गरिरहेको हुँदा आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसार नै मिति तोक्न आग्रह गरिएको छ ।

‘वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्व हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यो तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकार समक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ।’

सरकार भने वैशाखमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वचान सार्न ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। सरकारले २०७९ असोजपछि चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो, जेठ ३१ गते दोस्रो र असोज २ गते तेस्रो चरणमा चुनाव भएको थियो।

प्रकाशित मितिः   ११ माघ २०७८, मंगलवार १८:२०