दलितमैत्री बजेटको प्रतिक्षा

नेपाली जनताको भावना र संविधानको मूल मर्मअनुरूप विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रबद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने अहम् भूमिका निर्वाचित सरकारको रहन्छ । के आफ्नो यो भूमिकामा आजका सरकार खरो उत्रिएका छन् ? यो प्रमुख सवाल हो । दलित समुदायलाई सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा पनि माथिको सवालसँग जोडिएर आउँछ । नेपालको कुल जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको छ … Continue reading दलितमैत्री बजेटको प्रतिक्षा