दक्ष शिक्षक, सुरक्षित विद्यालय
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १६ साउन ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको दक्षता वृद्धिमा जोड दिने भएको छ । दक्ष र योग्य शिक्षक भएमा मात्र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुने निश्कर्षसहित प्रदेश सरकाले शिक्षकको दक्षता विकास गर्ने गरी नीति बनाउन लागेको हो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले विद्यालयलाई हड्तालमुक्त र सुरक्षित बनाउने नीति अवलम्बन गर्न लागेको छ । बन्दा हड्तालका कारण विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको भन्दै प्रदेश सरकारले विद्यालयलाई शान्ती क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक शिक्षा नीति र ऐन बनाउन लागेको छ । यस्तै मन्त्रालयले प्रदेशको शैक्षिक विकास र गुणस्तर वृद्धिका लागि कर्णाली सुहाउँदो शिक्षा नीति र ऐन निर्माण भइरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा नीतिको मस्यौदामा प्रदेशका सबै विद्यालयलाई हड्तालमुक्त र सुरक्षित बनाउने, विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने, शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नपाइने, बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्काशन गर्न नपाउने र शिक्षकलाई विद्यालयमा नपढाएको अवधिको तलब नदिने र सेवा अवधि पनि गणना नगर्ने गरी प्रादेशिक शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । यस्तै प्रादेशिक शिक्षा सल्लाहकार परिषद्को परिकल्पना गरिएको छ । यस्तै मस्यौदामा प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिक्षा समिति गठन गर्ने तथा प्रदेश सरकारले नै विद्यालयको अनुमति दिनसक्ने र स्वीकृति रद्द गर्नसक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक अभावका कारण अधिकांश विद्यालयहरू सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा अब प्रदेश, नगर, गाउँ र विद्यालयमा नै शिक्षा कोष स्थापना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यी कोषले आर्थिक समस्या समाधान गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले आवासीय सुविधासहितका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । कर्णालीको भौगोलिक अवस्था दुर्गम र जटिल भएका कारण बालबालिकाहरूको विद्यालयसम्म सहज पहुँच हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले अब यस क्षेत्रका हिमाली र दुर्गम स्थानहरूमा आवासीय सुविधासहितका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको हो । कर्णालीका हिमाली र पहाडी जिल्लामा छरिएर रहेका बस्तीका कारण अधिकांश बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् । विद्यालय टाढा भएकै कारण बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवासीय सुविधासहितका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गिरिजा शर्माले भनिन्, ‘हिमाली र दर्गम क्षेत्रमा बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्नसक्ने अवस्था छैन, विकटताकै कारण बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यसका लागि प्रदेश सरकारले अब आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति तर्जुमा गर्दैछ, यसले यहाँका बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचमा आउनेछन् ।’ आवासीय सुविधासहितका विद्यालय सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई शिक्षाविद्हरूले पनि सकारात्मक भनेका छन् । ‘कतिपय विद्यालयमा दुई जना विद्यार्थीका लागि चार जनासम्म शिक्षक भएको पाइयो, यस्तो स्थानमा विद्यालय चलाएर केही लाभ छैन’ सचिव शर्माले भनिन्, ‘विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयहरू समायोजन गरिनेछ, छरिएका
बस्तीमा रहेका बालबालिकालाई एकै स्थानमा जम्मा गरेर अब आवासीय विद्यालय चलाउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । यसले सबै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आउनेछन्, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न यसले टेवा पु¥याउने छ ।’
प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा ऐनको मस्यौदामाथि मन्त्रालयले बुधवार वीरेन्द्रनगरमा शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरूसँग सुझाव संकलन गरेको छ । सो अवसरमा शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय र अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णालीको माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम निर्माण गरिने बताए । यहाँको प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र रोजगारी सिर्जना हुने गरी शिक्षा नीति बनाइने उनको भनाइ छ । यस्तै शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षकलाई दक्ष बनाउन सके गुणस्तर कायम गर्न सकिने बताए । यसका लागि अब विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र कर्णालीमा विशेष साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यस्तै शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता अनुसार शिक्षा नीति र ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वसचिव वालानन्द पौडेलले संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेण्टी लिनुपर्ने बताए । प्रादेशिक शिक्षा नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलमा सरोकारवालाहरूले शिक्षकको क्षमता विकास गर्नुपर्ने, शिक्षालाई राज्य र राजनीतिक दलले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने, स्थानीय स्रोतको परिचालन हुनेगरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गनुपर्र्ने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि स्वस्थानमा नै शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने र शिक्षकलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सामेल हुन नपाउने गरी प्रदेशको शिक्षा नीति र ऐन बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । सामाजिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेभद चिल्ड्रेन, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान र एक्सनएडले प्राविधिक सहयोग गरेका हुन् ।
साझा बिसौनी ।