प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट कर्णालीलाई लाभ

डा.दिपक गौतम
वेल्ट एण्ड रोड इनीसीएटीभ (बीआरआइ) भित्रको हिमाल वारपार बहुउद्देश्यीय सम्पर्क सञ्जालको ‘फ्रेसवर्क’ अन्तर्गतको केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग विकासका लागि चिनियाँ अनुदानमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सडक बन्दरगाह, हवाइमार्ग र सञ्चारक्षेत्रको सहयोग अघि बढाउने सहमतिले उत्तरी नेपालको भू–भागमा नै यी क्षेत्रहरूको विकास हुनेछ । बीआरआई यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । यसरी नै कोशी, कर्णाली र गण्डकी आर्थिक करिडोर विशिष्टकृत बन्नेछ । आर्थिक करिडोरमा यसअघि प्रदेशमा एक–एक वडा निर्माण गर्ने शिलशिलामा सुर्खेतको साटाखानीमा एक हजार विगाहको जमिन छुट्याइएको छ भने नेपालकै पहिलो भैरहवा आर्थिक क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आशा गरौं, कर्णाली आर्थिक करिडोरको विकासपछि देश विकासका मेरुदण्ड अर्थतन्त्रको विकासमा कर्णाली क्षेत्रको योगदानमा अभिबृद्धि हुनेछ ।
नेपाल–चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौताको सीघ्र कार्यान्वयनले कर्णालीका हिल्सा, नाक्चेनाग्ला र धोरिम्लापास जस्ता ठूला र दर्जन बढी ऋतृगत नाकाहरूबाट मानव लजिष्टिक वस्तु तथा आउजाउमा तिब्बती राजमार्गहरूको प्रयोग हुनसक्ने छन् । यसले भारतीय एकाधिकारको व्यवहारिक अन्त्य गरी नेपालजस्तो भू–परिवेष्ठित मुलुक भूजडित बन्नेछ र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउँदा कर्णाली अझ बढी लाभान्वित मात्र हुनेछैन कर्णालीको आर्थिक संरचनामै परिवर्तन आउनसक्छ । यसैगरी हिल्साका यथसीघ्र पुल निर्माण गर्ने सहमतिले हुम्ला जिल्लाको पूर्वाधार विकासमा वस्तुभाउ बेचबिखन गर्दा प्रत्येक्ष सहयोग पुग्नेछ ।
पहाडी राजमार्गको करिडोर, नाका खोल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन सहयोग, लगानी प्रबद्र्धन तथा एसियाली पूर्वाधार बैंकसँग नेपालको सहयोगको काम गर्ने कुराबीचको सहमतिले पुष्पलाल राजमार्ग, कर्णाली राजमार्गबाट अन्य मार्गहरू खोल्ने स्थिति प्रष्ट भएको छ । परिचयमा भारतीय थिंक ट्यांकहरूले नेपाललाई कमजोर राष्ट्रका रूपमा हेर्दै आएको पृष्ठभूमिमा, हिमाललाई नेपाली विकास, समृद्धि, सामाजिक, आर्थिक बाधकका रूपमा लिइदै गरेको पृष्टभूमिमा हिमाललाई पर्खालको रूपमा हेरिएको जगमा कर्णाली प्रदेश हिमाली प्रदेश हो । हिमाली प्रदेशका जनताको सर्वाङ्गगीण विकासका लागि नाका खोल्नु अनिवार्य थियो । नाकाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आजको पहिलो सीमा प्राथमिकता हो । नेपालतिरबाट उत्पादित वस्ुतहरू पशुवस्तु तथा जडिबुटी चीनतिर सस्तोमा जाने, अन्तरशुल्क नलाग्ने, उताका सामग्रीहरू, तिरेर ल्याउनुपर्ने स्थिति नेपाली खासगरी कर्णाली अर्थतन्त्रको नकारात्मक पक्ष हो । कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई गति दिने यी र यस्ता वस्तुको अभिलेखीकरण प्रमुख कार्यभार हो । यसकारण अब नाका व्यवस्थापनको सुरुवात हुन लागेको छ ।
स्वतन्त्रता, सम्मान सुपुर्दगी सन्धी र सीमा सुरक्षामा सहकार्यको कुराहरूले कर्णाली खासगरी हुम्ला, मुगु र डोल्पाका सीमावर्ती जनताको दैनादिन देखिदै आएका समस्याहरू जस्तै प्रत्येक यार्सायात्राकालमा यस क्षेत्रका बौद्धगुम्बाहरूमा मूर्ति हराउँदै आएका छन् । त्यस्ताबाट सुनको तस्करी भइरहेको छ, आपराधिक गतिविधि चलिरहेका छन् । संयुक्त, आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठक, द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माणले सीमानाका गरीब, सुरक्षा तथा अन्य गतिविधिहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ । छिमेकी समृद्ध भए मात्र आफू समृद्ध भइन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबाट नागरिक सम्बन्ध विस्तार गर्न पर्यटन र कृषि विकासमा समझदारी, सामाजिक सांस्कृतिक आदान–प्रदान जलस्रोत विकास, सिमेन्ट उद्योग स्थापना जस्ता सम्झौताले कर्णाली हिमाली क्षेत्रको विपुल सम्भावना बोकेको पर्यटन गन्तव्य स्थल रारा, से–फोक्सुण्डो, हिमालपन ट्रेल, मानसरोवर यात्रा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटन विकास हुन सक्ने भएको छ । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड कर्णाली करिडोरलाई आर्थिक करिडोरमा गरिने व्यवहारले झन् सहज बनाउनसक्छ । खासगरी तिब्बती क्षेत्रभन्दा पनि उता पशुजन्य उत्पादनको भाग ठूलो छ । मासु, माछा, दुध, चीज, घ्यू, पनिर लगायत विभिन्न उद्योगको विकासमा कर्णालीमा असीम क्षमता छ । चौरी, घोडा, भेडा, कुकुर, लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी यिनको प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
हिमाली प्रदेशमा परम्परादेखि नै फल्दै आएका रैथाने बालीहरू फापर, उवा, जौ, आलु, सिमी, कोदो जस्ता अति महŒवपूर्ण, पोषणयुक्त, छिटै नसड्ने, किरा नलाग्ने खाद्यवालीका परिकारहरू प्रबद्र्धन गरी निर्यात गर्ने वातावरण बनेको छ । सीमा क्षेत्रका जनताको समान, संस्कृति, परम्परा, भाषा, धर्म, रहनसहन, अनुभव, अनुभूति भेषभूषा, व्यापार, जलवायु, माटोका कारण कुराहरू बुझ्न सजिलो छ । तर चिनियाँ समृद्ध नागरिक र कर्णालीका गरीब हिमाली नागरिकबीच एकखालको विभेद छ । उताको जीवन झिलिमिलि छ, यताको अन्धकार छ । यसले एक खालको सन्त्रास, हेलत्व, भेदभाव देखाएको छ । कर्णाली हिमाली जनताको स्तर माथि लैजाँदा सीमा सुरक्षा, व्यवस्थापन, शान्ती, स्थानीयत्वमा प्रवलिकरण आउँछ फलतः स्थिरता आइ झन् समृद्धिको उकालो चढ्छ ।
यता विपन्न र गरिबी, उता सम्पन्नताको खाडल पुर्नुपर्नेछ । कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा दीर्घकालसम्म खेर गइरहेको पेट्रोलियम ग्याँसका सन्दर्भमा चीनले नेपालमा तेल ग्याँसको अन्वेषण सम्भाव्यता अध्ययनको सहयोग उपलब्ध गराउन सहमति देखाएकाले यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि आवश्यक पदार्थ निर्माणका लागि अध्ययन सहयोग कर्णाली प्रदेशका निमित्त उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाली वस्तु निर्यात गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने तथा दुई देशियको आर्थिक कारोबार बैंकिङ सेवामार्फत् सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध विश्वासले खासगरी कर्णाली नाकामा अनुपस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा कारोबार हुन गइ सुरक्षित र सहज जीवनशैली निर्माण हुनसक्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मार्फत् नेपालको २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य अनुसार सोही लक्ष्यलाई चिनियाँ पक्षले सघाउन सकारात्मक देखिनुले खासगरी चिनियाँ नाका भएर कर्णालीका रारा, से–फेक्सुण्डो चिनियाँका लागि गन्तव्यका रोजाइमा पर्न सक्छन् ।
हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको बृहत्तर फ्रेमवर्कभित्र रही हवाइमार्ग, रेलमार्ग, बन्दरगाह, सञ्चारक्षेत्रमा चिनियाँ व्यापक अघि बढाउने कुरा, उत्तरदक्षिण सडक सञ्जाल थप सुदृढ बनाउने सहमति आर्थिक करिडोर विकासको सम्भाव्य सहयोग, सिधा हवाइ सम्पर्क अभिप्रेरणा ऊर्जा सहयोग, नेपालले चीन तिब्बती राजमार्ग उपयोग गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकल, लगानी तथा उत्पादनमा बृद्धि गर्ने सहमतिले सीमावर्ती हिमाली कर्णाली प्रदेशका जनतालाई सहयोग गर्नसक्छ । मानव संशाधन विकास, प्राविधिक सहयोग, आर्थिक सहयोगद्वारा कर्णालीको समृद्धिको गति थप गतिशील बन्नसक्छ । कर्णाली सीमा सुरक्षा, सीमा, वेष्ठित भूमिको सुरक्षा प्रमुख समस्या बनिरहेको स्थितिमा ओली चीन भ्रमणले प्रत्याभूति दिएको छ ।
कर्णाली र भेरी बेसिनका ठूला–ठूला प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बृहत आयामको ऊर्जाशक्ति नेपालबाट छिमेकी देशहरूमा बेचेर, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रका मूल कार्यभार बन्दै गरेको वस्तुगत स्थितिमा कर्णाली र भेरी करिडोरमा न्युनतम पनि दुईवटा उच्च क्षमताका विद्युत प्रशारणलाईन प्राथमिक मुद्दा बनेको छ । भेरी बेसिनका आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी नै अग्रसर भइरहेको सन्दर्भ प्रशारण लाइन भविश्यमै बन्ने सम्भावना छ । जबकी कर्णाली करिडोरमा कलिकोटको रेङ्गीलाधारमा ठूलो स्टेशन बनाउने काम भइरहेको छ । कर्णालीका प्रत्येक तहमा विद्युत प्रशारणलाईन राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिनुपर्नेछ । डोल्पाको माझपाल र रुकुमको स्थालापाखामा उत्पादित बिजुली बिक्री नभएर अहिले त्यसै खेर गइरहेको छ । यस्ता धेरै ठाउँमा बन्दैछन् । त्यसैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको निर्माण पहिलो कार्यभार बनेको छ ।
अन्त्यमा, नेपाल–चीन व्यापारघाटा कम गर्न, कर्णाली कृषिजन्य–पशुजन्य तथा हस्तकला उत्पादित वस्तुलाई चीन तथा स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसम्म पु¥याउन त्यस्ता उत्पादनमा शून्य भन्सार लगाउनुपर्छ । विगतमा भएका सन्धी–सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने कुरातिर लाग्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेश तथा चीनमा स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच एक अन्तरदेशिय उच्च कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्नुमा कर्णाली प्रदेशको विकास समृद्धि तथा उन्नतिको साँचोँ रहेको छ ।