दुई वटा विधेयक पेश

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ११ साउन ।
कर्णालीमा स्थगित भएको २२ दिनपछि संसद सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएसँगै स्थगित भएको संसद शुक्रवारदेखि पुनः सुरु भएको हो । स्थगित भएको २२ दिनपछि सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनको शुक्रवारको बैठकमा दुई वटा विधेयक पेश भएका छन् ।
सरकारले विजनेश (काम) नदिएका कारण लामो समयसम्म संसद स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । तर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा लामो समयसम्म संसद स्थगित गरिएको भन्दै यसअघि आलोचना पनि भएको थियो । शुक्रवारबाट संसद सुरु भएपछि सरकारले विजनेश दिएको हो । संसदले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकेको र काम गर्ने गति सुस्त भएपछि कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारका कतिपय कामहरूमा अवरोध उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारले संसदमा प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५ पेश गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ टेबुल गरेका हुन् । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सहकारी सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेकी हुन् । शुक्रवार पेश भएका विधेयकहरू पारित भएमा संसद सचिवालयलाई सञ्चालन गर्न चाहिने आवश्यक कानुन निर्माण तयार हुनेछ । यसले सचिवालय सञ्चालनमा सहज हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै सहकारी सम्बन्धी विधेयक पारित भएमा कर्णालीमा रहेका सहकारीहरूको व्यवस्थापन तथा निगरानी गर्न सहज हुनेछ ।
संसद बैठक सुरु भएसँगै कानुन निर्माणको प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । संसदमा गठन भएका विषयगत समितिहरूमा लामो समयदेखि नेतृत्व चयन हुन सकेका छैनन् । संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन हुन ढिलाइ भएका कारण पनि समितिहरू निस्क्रिय जस्तै बनेका छन् । यसको असर कानुन निर्माणमा देखिएको छ । संसद बैठकबाट थप छलफलका लागि केही विधेयकहरू समितिमा पठाइएका छन् । तर समितिका बैठकहरू नै नबस्दा विधेयकसमेत रोकिएका छन् । यसले पनि संसदको गतिलाई सुस्त बनाएको छ । अपेक्षा अनुसार संसदबाट काम हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले पनि काम गर्न सकेको छ्रैन । संसद सुरु भएसँगै अब कानुन निर्माणको कामले गति लिने सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए । साथै उनले संसदको काम गर्ने गति सुस्त भएको भन्ने आरोपलाई समेत अस्वीकार गरे ।
यसैबीच शुक्रवारको संसद बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले संघीय सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सबै सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे । साथै उनले डा. केसीलाई काठमाडौं लैजाने क्रममा जुम्लामा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानविन हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने भनदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद गणेशप्रसाद सिंहले भेरी करिडोरमा पहिरोका कारण यातायात निरन्तर सुचारु नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको बताए । ‘भेरी करोडोरमा ठाउँ–ठाउँमा पहिरो जाँदा यात्रुहरूको बिचल्ली भएको छ’ उनले भने, ‘तत्काल डोजर उपलब्ध गराइ करिडोरलाई सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सरकारले गरोस् ।’ उनले प्रदेश सरकारले तत्काल राजमार्ग खुलाएर यातायात संचालनमा सहजता ल्याउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै सांसद दानसिंह परियारले कर्णाली राजमार्गलाई मृत्युमार्गबाट समृद्ध मार्गमा रूपान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘कालिकोटको नाग्मदेखि मुगुसम्मको सडकको अवस्था दयनीय छ’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल यो सडक खण्डलाई कालोपत्रे गरोस्, जनताले सहज रूपमा सुरक्षित यात्रा गर्ने सुविधा पाउन् ।’ ‘राप्ती लोकमार्गको धेरै ठाउँमा पहिरो जाँदा आमनागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन्’ सांसद देवी वलीले भनिन्,‘सरकारले तत्काल त्यहाँको समस्या समाधान गरोस ।’ रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिकामा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गरिएको बताउँदै सांसद वलीले आगमी दिनमा खाद्यान्न वितरण गर्दा गुणस्तर मापन गरेर मात्रै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारलाई उनले आग्रह गरिन् ।