राउटेले लिए परिचयपत्र

साझा बिसौनी संवाददाता
दैलेख, ३० असार ।
जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटेले पहिलो पटक सरकारी परिचयपत्र लिएका छन् । हालसम्म कुनै पनि सरकारी परिचयपत्र नलिएका राउटेले सरकारले उपलब्ध गराएको स्थायी बासिन्दाको परिचयपत्र ग्रहण गरेका हुन् । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले राउटेलाई स्थायी बासिन्दाको परिचयपत्र दिएको हो ।


स्थायी बासिन्दाको परिचयपत्र पाएसँगै अब गुराँस गाउँपालिकामा नै स्थायी रूपमा बस्ने प्रतिबद्धता राउटेले जनाएका छन् । शनिवार गुराँस गाउँपालिकाले वडा नम्बर ८ मा रहेको खर्चे खोला किनारमा बस्दै आएका राउटेलाई उनीहरूको पहिचान खुल्ने परिचयपत्र वितरण गरेको हो । परिचयपत्र बुझेपछि राउटे मुखिया सूर्यनारायण शाहीले भने, ‘परिवर्तन विस्तारै हुन्छ, एकैपटक सम्भव हुँदैन । हामी बल्ल राज्यका जनता भयौं, सरकारले हामीलाई पहिलो पटक पहिचान हुनेगरी परिचयपत्र दियो ।’
हाल गुराँसमा ४२ घरका एक सय ४९ जना राउटेहरू बस्दै आएका छन् । उनीहरू सबैलाई स्थायी ठेगाना, जन्ममिति र परिवारका सदस्यहरू खुलाइएको परिचयपत्र बाँडिएको हो । राउटे मुखिया सूर्यनारायण शाहीले खुशी हुँदै भने, ‘अब हामी जंगलमा घुम्दैनौं, गुराँसमै स्थायी रूपमा बस्नेछौं । सरकारले पनि अब हामीलाई समयमै भत्ता देओस्, हाम्रो सबै व्यवस्था भए किन जंगलमा घुम्दै जाउँला र ?’ विस्तारै राउटेलाई शिक्षा दिनेमा आफू तयार रहे पनि अहिले नै हतार गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘जंगलमा शिकार खेल्दै उमेर ढल्कियो, काठका सामान बनाउँदै टाउकोमा रौं पनि फुलिसक्यो’ राउटेका पूर्वमुखिया महिनबहादुर शाहीले भने, ‘अब त शिकार पनि पाउन छोड्यो, हातगोडा चल्न छाडे । यो सरकारी परिचयपत्र पाएपछि त केही सहयोग मिल्ला, सरकारले पनि जंगलमा रुख काट्न देला नी ।’
परिचयपत्र ग्रहण गर्दै सरकारी टोलीसामु महिनबहादुरले थपे, ‘आजसम्म त जंगलमै बस्यौं, हामी राउटेको आफ्नै मुखिया र जनता छ । अब राज्यले परिचयपत्र दिएर सहयोग गर्छ भने हामी पनि राज्यकै जनता भयौं, सरकारले नै हाम्रो व्यवस्था गरोस् ।’ परिचयपत्र पाएपछि राउटेका अर्का मुखिया वीरबहादुर शाहीले अब सरकारले आफूहरूको पालनपोषण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । जंगलमा शिकार खेल्न र रुख काट्नसमेत नपाइने गरेको भन्दै उनले आफूहरूलाई अब सरकारले हेर्नुपर्ने बताए । राउटेलाई विस्तारै राज्यको मुलधारमा ल्याउने प्रयास स्वरूप परिचयपत्र वितरण गरिएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले बताए । उनले भने, ‘राउटेहरू रूपान्तरण हुँदैछन्, हामीले स्थायी बासिन्दाको प्रमाण दिएका छौं । अब उनीहरू हाम्रो गाउँपालिका छाडेर बाहिर जाने छैनन्, उनीहरूको निगरानी र शिक्षाका लागि तीन जना कर्मचारी पनि खटाएका छौं ।’
असुरक्षित बसोबास, खाद्यसंकट र उपचार नपाउँदा पछिल्लो समय राउटेको संख्या घट्दै गएको भन्दै अध्यक्ष वलीले अब उनीहरूको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । परिचयपत्रले राउटेलाई राज्यको नागरिक भएको अनुभूति दिलाएको र अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पनि सहज हुने उनको दाबी छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गिरिजा शर्माले राउटेलाई प्रदेश सरकारले विस्तारै एकीकृत बस्ती बसाल्ने गरेको जानकारी दिइन् । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानले राउटेमा परिवर्तनको संकेत देदिन थालेको बताए । उनले भने, ‘विस्तारै राउटेहरूलाई शिक्षा दिन जरुरी छ, अब उनीहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि हाम्रो पहल हुनेछ ।’ पछिल्लो समय जंगलमा शिकार पाउन छाडेको र सामुदायिक वनले रुख काट्न रोक लगाएपछि राउटेलाई जीवनयापनमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
जसका कारण उनीहरू विस्तारै सरकारी सहयोगको खोजीमा देखिएका हुन् । सरकारले राउटेलाई प्रतिव्यक्ति मासिक रूपमा दुइ हजार रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यही पनि समयमै नपाउने गरेको राउटेहरूको गुनासो छ ।