अदालतमा मेलमिलापबाट न्याय

अदालतको भार घट्यो, दुवै पक्षले जित्ने गरी मुद्दाको टुङ्गो

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २५ असार ।
सामान्यतया अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दा एउटा पक्षले जित्ने र अर्को पक्षले हार्ने हुन्छ । अर्थात् अदालतमा एउटाको पक्षमा फैसला आउने गर्दछ । तर पछिल्लो समय जिल्ला अदालत सुर्खेतले मुद्दाका दुवै पक्षले जित्ने गरी मुद्दाको किनारा लगाउन थालेको छ ।
जिल्ला अदालतले मेलमिलापमार्फत् मुद्दाको फैसला गर्न थालेपछि दुवै पक्षले जित्न थालेका हुन् । पीडित र पीडकलाई मिलापत्र गराएर अदालतले मुद्दाको टुङ्गो लगाउन थालेको छ । जसले गर्दा अदालतमा पुग्नेहरू न्याय पाएको महसुस गर्न थालेका हुन् । असन्तुष्ट दुवै पक्षका मागहरू सुनेपछि मेलमिलाप अधिकारीको पहलमा दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट हुनेगरी हुने मेलमिलापका कारण दुवै पक्ष आफ्नो पक्षमा फैसला भएको महसुस गर्ने गरेका हुन् ।
मेलमिलापबाटै मुद्दाको किनारा लाग्न थालेपछि मुद्दा लड्नको लागि लाग्ने आर्थिक रकम, समय र दैनिक अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताबाट पनि नागरिकले मुक्ति पाउन थालेका छन् । जसका कारण अदालतको काम कारबाहीमासमेत सहजता आएको छ । फौजदारी मुद्दा बाहेकका अन्य प्रकृतिका मुद्दाहरू मेलामिलापबाटै टुङ्गो लाग्न थालेपछि अदालतको कार्यभारसमेत कम भएको छ । पछिल्लो समय विवाद समाधान र अदालतमा आउने असन्तुष्ट दुवै पक्षलाई जितको महसुस गराउनका लागि पनि मेलमिलाप प्रक्रिया प्रभावकारी बन्दै आएको छ । अघिल्लो वर्ष साउनदेखि हालसम्म एक वर्षको अवधिमा मात्रै करिब अदालतमा दर्ता भएका ७० प्रतिशत मुद्दाहरू मेलमिलाप प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लागेको जिल्ला अदालत सुर्खेतका उप–रजिस्ट्रार नरेन्द्रबहादुर बुढाले बताए ।
मेलमिलाप परिषद्को आयोजनामा सुर्खेत जिल्ला अदालतद्वारा सञ्चालित मेलमिलाप सम्बन्धी प्रक्रियाको प्रभावकारिता विषयमा छलफल भएको कार्यक्रममा उप–रजिस्ट्रार बुढाले मेलमिलाप प्रक्रियाका कारण अदालतको आधा भार कम भएको बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘एक अर्काको कुरा सुन्नै नचाहने गरी निकै आक्रोश लिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न आउँछन्, तर यहाँ हुने विभिन्न चरणको छलफलपछि उनीहरू आफै शान्त हुने गर्दछन् ।’ फौजदारी अपराध बाहेकका अन्य देवानी, दुनियाँवादी, सम्बन्धविच्छेद, जग्गाको साँध सीमाना, लेनदेन र पारिवारिक कलहका मुद्दाहरू मेलमिलापकै माध्यमबाट किनारा लगाउने गरिएको उनको भनाइ छ । मेलमिलाप परिषद्द्वारा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको समन्वयमा असन्तुष्ट पक्षहरूलाई राखेर विभिन्न चरणमा छलफल गराइन्छ ।
‘यस्ता मुद्दाहरूमा अदालतले फैसला गर्दा एक पक्षले मर्का परेको महसुुस गर्छ, त्यसको रिस पिढीसम्म पनि रहने सम्भावना हुन्छ’ उनले भने, ‘तर दुवैको असन्तुष्टीको कारण र मेलमिलाप गर्नुको फाइदा राम्रोसँग बुझाउँदा मिल्नका लागि तयार हुन्छन्, अदालतबाट घर फर्किदा दुवैले जितेको महसुस पनि गर्दछन् ।’ अदालतमा मेलमिलाप भएर फर्किएका घटनाहरू पुनः अदालतमा फर्किने गरेका छैनन् । दुवै पक्षका सबै समस्या एक आपसमा बसेरै समाधान गर्ने हुँदा पनि पुनः मुद्दा मामिलाका लागि नआउने गरेको बुढाले बताए । उनका अनुसार जिल्ला अदालत सुर्खेतमा अहिले दर्ता हुन आएका मुद्दाहरूमध्ये ३० प्रतिशत मात्रै फौजदारी रहेका छन् । बाँकी मेलमिलापबाट नै समाधान गर्ने प्रकृतिका रहेका छन् । गत साउनदेखि आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म दर्ता भएका कुल एक हजार चार सय १४ मुद्दामध्ये करिब एक हजार मुद्दा मेलमिलापबाट नै समाधान हुने खालका रहेको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेल र धु्रवकुमार शाहले तीन सय ७९ मुद्दा मेलमिलापका लागि सिफारिस गरेका थिए । जसमध्ये ९८ मुद्दा मेलमिलाप परिषद्मा दर्ता भएका छन् । मेलमिलाप परिषद्मा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये ७० मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ । जसमा १५ वटा मुद्दामा दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर घर फर्काइएको थियो । यस्तै ५५ वटा मुद्दा आवश्यक कारबाहीको लागि पुनः अदालतमा फर्काइएको थियो । सुर्खेत जिल्लामा मेलमिलाप परिषद्बाट सूचीकृत भएका हाल २५ जना मेलमिलापकर्ता रहेका छन् । एक अर्काप्रति रिस साँध्ने तथा पारिवारिक रूपमा मिल्न नसक्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पनि मेलमिलाप परिषद्बाट टुङ्गो लागेको मेलमिलापकर्ता वीरेन्द्रकुमार थापाले बताए । हाल जिल्ला अदालत सुर्खेतमा अधिकांश सम्बन्धविच्छेदका घटनाहरू आउने गरेका छन् ।