संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १३ असार ।
कर्णालीमा प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् । मिनी संसदका रूपमा लिइने संसदीय समितिहरू नै नेतृत्वविहीन हुँदा संसदको कामसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जसका कारण सरकारले संसदमा पेश गरेका एक दर्जन विधेयकहरू अहिले समितिमा नै अड्किएका हुन् ।


प्रदेश संसदको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन गत चैतमा विभिन्न चार वटा संसदीय समितिहरू गठन गरिएका थिए । संसदमा रहेका आन्तरिक मामिला तथा विद्यायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन र सामाजिक विकास समितिमा हालसम्म नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो । गठन भएको चार महिना पुग्नै लाग्दासमेत समितिका अध्यक्षहरू चयन नहुँदा समितिहरू निस्क्रिय बनेका हुन् । नेतृत्वविहीन भएपछि समितिका बैठकहरू एक पटक भन्दा बढी बस्न सकेका छैनन् । समितिका बैठक नै बस्न नसकेपछि संसदबाट थप छलफलका लागि पठाइएका विधेयकहरू हाल समितिमै थन्किएका छन् ।
सरकारले आवश्यक कानुन तथा ऐन निर्माणका लागि विभिन्न विधेयकहरू संसदमा पेश गरिरहेको छ । तर सोही गतिमा संसदबाट विधेयकहरू पारित नहुँदा सरकारलाईसमेत काम गर्न बाधा पुगेको हो । सरकारले संसदमा पेश गरेका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारहरू, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, सांसद र सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकहरू पनि हाल समितिमै थन्किएका छन् । जसका कारण लामो समयदेखि उनीहरूको सेवा सुविधाबारे टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यस्तै अन्य विधेयकहरूमाथि पनि संशोधन दर्ता भएपछि संसदबाट थप छलफलका लागि समितिमा पठाइएका छन् । तर समितिहरू नेतृत्वको अभावमा निस्क्रिय बनेपछि विधेयकहरू पनि अगाडि बढ्न नसकेका हुन् । विधेयक अगाडि नबढेपछि संसद र सरकारको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
‘समितिको अध्यक्ष नहुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन, अहिलेसम्म एकपटक मात्र बैठक बसेका छौं’ सांसद गुलावजंग शाहले भने, ‘ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने कार्यविधि छ, अध्यक्ष चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले नै समिति चलाउने हो । म सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य छु, आजसम्म हामी एउटा मात्र बैठक बसेका छौं ।’ समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको र संसदले कानुन निर्माणमासमेत गति लिन नसकेको उनले बताए । यस्तै संसदको विधायन समितिका सदस्य सांसद धर्मराज रेग्मीले ज्येष्ठ सदस्यको भरमा समितिहरूले काम गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्ष चयन नहुँदासम्म तदर्थका रूपमा चलाउने हो, नागरिकतामा उमेर बढी भएकै आधारमा लामो समयसम्म नेतृत्व गर्न सम्भव हुँदैन । नेतृत्वको अभावमा समितिहरू कामविहीन बने, यसले संसदको काममासमेत असर गरेको छ ।’
कर्णालीमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदीय दलको नेता छनौट नगर्दा त्यसको असर संसदीय समिति, संसद र सरकार संचालनमा पर्न थालेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि कर्णालीमा सत्तारुढ नेकपाले दलको नेता छान्न सकेको छैन । दलको नेता नै नभएपछि सत्तारुढ सांसदहरू अलमलमा परेका छन् । नेकपाका सांसद गोपाल शर्मा भन्छन्, ‘पार्टी एकतापछि हामी संसदमा अभिभावकविहीन बनेका छौं, दलको नेता नहुँदा त्यसको असर संसद र समितिहरूमा परेको हो ।’ सत्तारुढ पार्टीको नै संसदमा संसदीय दलको नेता नहुँदा सांसदहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । हाल संसदीय दलको नेता चयन भइनसकेका कारण पनि समितिको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भएको शर्माको भनाइ छ । पछिल्लो समय कर्णालीमा संसदीय समितिहरू निस्क्रिय बनेका छन् भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि सभामुख राजबहादुर शाही र सदस्यहरूबीच विवाद कायमै छ ।