‘कर्णालीको विकासमा सरकार भन्दा गैसस अगाडि छन्’

कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशील गैरसरकारी संघ–संस्था (गैसस) हरूको संख्या ठूलो छ । गैससहरूको भूमिकालाई लिएर विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका बहस तथा छलफलहरू पनि हुने गरेका छन् । गैससका सकारात्मक भूमिकाको चर्चा र कतिपय नकारात्मक भूमिकाको आलोचना हुने गरेको छ । सबैभन्दा गरीब प्रदेशको रूपमा रहेको कर्णालीलाई परनिर्भर बनाउने काम गैससले नै गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले गैससहरूलाई नियमन गर्ने नीति लिएको छ । गैरसरकारी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले गैससलाई राज्यले नियन्त्रण नभइ सहकार्य गरेर अघि बढेमा मात्र कर्णालीको विकास हुने र समृद्ध बनाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा गैरसरकारी संघ–संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव एवम् सुर्खेत जिल्ला शाखाका अध्यक्ष हरि अधिकारीसँग साझा बिसौनी दैनिकका लागि गरिएको कुराकानीः

कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि गैससको भूमिका के रहन्छ ?
कर्णााली प्रदेश भौगोलिक हिसावले सबैभन्दा ठूलो र गरिबीका हिसाबले सबै भन्दा पछाडि परेको प्रदेश हो । यहाँ गरिबी अशिक्षा, बेरोजगारी लगायतका थुप्रै चुनौती र समस्याहरू छन् । तथापि कर्णालीमा प्रशस्त सम्भावनाहरू पनि छन् । कर्णालीमा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, पशुपालन, जडिबुटी लगायतका थुप्रै सम्भावनाहरू छन् । अबका दिनमा गैससले यी सम्भावनाको सदुपयोग गरी कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन काम गर्छ । आफ्नोतर्फबाट कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छ ।
गैससलाई काम भन्दा पनि कागज देखाएर भ्रम छर्ने गरेको आरोप पनि छ नी ?
गैससले काम गरेनन् भन्ने आरोप मात्रै हो । कर्णालीको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतको समग्र विकासमा गैससको भूमिका अतुलनीय छ । खानेपानी समस्या भएका ठाउँमा गैससकै लगानीमा पानी पुगेको छ । शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने काम गैससबाटै भएको छ । कर्णालीको समग्र विकासमा सरकार भन्दा गैसस अगाडि नै देखिन्छ । गैससकै पहलमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पत्रिका प्रकाशनमा आएका छन्, रेडियोमार्फत् जनतालाई सु–सूचित गरिएको छ । गैसस पनि नेपाल सरकारको एक अङ्ग हुन् भन्ने कुरा कामबाटै प्रष्ट भएको छ । काम नगरी कागज देखाउँछन् भन्नु आरोप मात्रै हो ।
कर्णालीमा गैससकै कारण परनिर्भरता बढ्यो भन्ने पनि सुनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
विपन्न र गरीब कर्णाली प्रदेशका धेरै समस्याहरू गैससबाटै समाधान भएका छन् । बढ्दो वैदेशिक रोजगारी, बेरोजगारी लगायतका कर्णालीका समस्यामा गैससहरूले नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । सीप सिकेका जनशक्ति परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर बनाउन गैससले काम गरेका हुन् । कर्णालीबासीका आवश्यकतालाई नजिकबाट नियालेर गैससले काम गरिरहेका छन् । त्यसैले गैससकै कारण परनिर्भरता बढ्यो कुरा गलत हो । बरु गैससले नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि काम गरिरहेका छन् ।
यहाँहरूले सरकारलाई आफ्नो काम र उद्देश्य बुझाउन नसक्नु भएको हो ?
गैससको सहयोगमा विकट र दुर्गमको विकास भएको देखिएकै छ । गैससहरू पनि नेपाल सरकारको कानुनको पालना गरेर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नै दर्ता भएका हुन् । सरकारले बनाएका ऐन नियम र कानुनकै परिधिभित्र रहेर आफ्ना काम र गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारकै मातहतमा गैसस बसेका छन्, सोही अनुसार नै काम गरिरहेका छन् । सरकार गैससका काम, कतव्र्यका बारेमा जानकार छ । कानुनको पूर्ण पालना गरी गैससहरूले अगाडि बढेका छन् ।
पछिल्लो समय कर्णालीमा प्रदेश सरकारले गैससलाई कडाइ गरेको देखिन्छ नि, यसमा यहाँको धारण के छ ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले कडाइ होइन सहकार्य गरेको छ । ‘फोर पी’ मोडेलमा गैसस, सरकार, जनता र निजी क्षेत्रको सहकार्य महसुस गरी प्रदेश सरकारले पनि बजेट र नीति ल्याएको छ । राज्यले नियन्त्रण गर्न नभइ निरीक्षण गर्न खोजेको हो । यो स्वागतयोग्य छ । राज्यबाट नियन्त्रण सम्भव छैन । तसर्थ, नियमन र अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो पनि हो । आवश्यक कानुन बनाएर राज्यले लागू गरे कानुन अनुसार दर्ता भएका संस्थाले पालना गर्दैनौं भन्न मिल्दैन । हामी कानुनका पालक पनि हौं ।
राज्यले गैससलाई नियमन गरेर व्यवस्थित गर्छु भन्दा यहाँहरू आत्तिनुपर्ने कारण के ?
गैससहरू नेपाल सरकारको कानुन अनुसार नै सञ्चालनमा ल्याइएका संस्थाहरू हुन् । हामी सरकारले ल्याएका नीति नियमको विरोध गर्दैनौं । व्यवस्थित बनाउने सरकारको काम हाम्रा लागि स्वागत योग्य छ । सर्वाेच्व निकाय राज्य भएकाले नियमन होइन अनुगमन, निरीक्षण गर्ने हैसियत राज्यले राख्दछ । तसर्थ, गैसस सरकारको कार्यविधि होइन आवश्यक नीति मान्न तयार छन । ऐन ल्याओस्, लागू गरोस् हामी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छौं ।
सरकारले गैससका पदाधिकारीहरूको सम्पति पनि छानविन गर्ने तयारी थालेको छ । यसमा किन विरोध ? गैससको सम्पति विवरण माग्नु राज्यको दायित्व हो । हामीले त्यसको विरोध गरेका छैनौं । तर, आवश्यक ऐन नियमविना निरीक्षण गर्दा प्रभावकारी हुँदैन की भन्ने मात्रै हो । हामी सरकारको एक अङ्गका रूपमा काम गरिरहेकाले ऐन कानुन बनाएर ल्याइयो भने स्वीकार्छौं । कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौं ।
कतिपय गैससले पारदर्शी काम गरेका छैनन् । यसमा यहाँहरूको महासंघले अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्दैन ?
महासंघले पारदर्शीताका लागि काम गर्नुपर्छ । हामीले कर्णालीमा काम गर्ने सबै गैससलाई सदस्यता लिनुहोस भनेका छैनौं । स्वैच्छिक रूपमा सदस्यता लिएका गैससहरूले व्यवस्थित गर्न प्रयास गरिएको छ । अबका दिनमा व्यवस्थित गर्ने, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने, आचारसंहितामार्फत् व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राज्यले दिनुपर्छ । राज्यको त्यो दायित्व हुन आउँछ ।
सामाजिक रूपान्तरणमा गैससलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएला ?
गैससबाहेक अरु कसैले सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । गैसस समृद्धि र विकासका लागि सरकारका सहयोगी निकाय हुन् । गैससमा काम गर्ने व्यक्ति जनप्रतिनिधि भएका छन् । अधिकार सम्पन्न सरकारको सिङ्गो जिम्मेवारी गैससबाटै सिकेका व्यक्तिले पाएको छ । राज्यका महŒवपूर्ण निकायमा पनि गैससको सहयोगमा केही अवसर पाएका व्यक्तिको प्रतिनीधित्व र उपस्थिती छ । यसर्थ, गैसस सामाजिक रूपान्तरणका गतिलो हतियार हुन् ।
अन्त्यमा गैससहरू राज्यका सहयोग बन्ने की प्रतिष्पर्धी ?
गैससहरू राज्यका सहयोगी हुन् । समग्र विकासका लागि गैससले राज्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैनन् । नेपालको कानुनको पूर्ण पालना गरी विकास र रूपान्तरणका लागि गैससले आफ्नो क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गरेको छ । गैससले कानुनको पूर्ण पालना गरेर अगाडि बढ्छन तसर्थ, गैसस प्रतिस्पर्धी होइनन् सहयोगी हुन् । अब सरकारले गैससलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणमा पहल गरोस् ।

Loading...