सत्तापक्षका सांसद नै असन्तुष्ट

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ५ असार ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्षका सांसदहरूले असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले गत शुक्रवार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ल्याएको बजेटप्रति सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यो बजेट कार्यान्वयन हुनेमासमेत आशंका व्यक्त गरे ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि मंगलवारदेखि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई प्रदेश सरकारको बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन् । कर्णालीको समृद्धिका लागि विनियोजित गरिएको बजेट प्रभावकारी नभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद ठम्मर विष्टले बताए । सरकारले जनतालाई लक्षित गरी बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै उनले प्रभावकारी रूपमा जनताको मन जित्न नसक्ने बताए ।
यस्तै सांसद पद्मा खड्काले बजेट महŒवाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताइन् । संघीय सरकारकै शैलीमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । जनताले प्रदेश सरकारबाट विकास भएको अनुभूति हुने गरी बजेट विनियोजन नभएको उनको दाबी छ । ‘बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृति सिंहदरवारको जस्तै भयो’ सांसद खड्काले भनिन्, ‘कर्णालीका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा वर्तमान आवश्यकता सम्बोधन भएको देखिएन् ।’ सत्तापक्षकै सांसद विन्दमान विष्टले महŒवाकांक्षी बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । २०७१ साल असारदेखि त्रिपालमुनी बस्दै आएका सुर्खेतका बाढीपीडितलाई कर्णाली सरकारको बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । उनले जनताका आवश्यकतालाई समेत ख्याल नगरी बजेट सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाए ।
‘वर्तमान आवश्यकता बजेटमा समोवेश भएन’ उनले भने, ‘जनताले राहत पाउने गरी बजेट किन ल्याइएन ? सुर्खेतका बाढीपीडितले कहिलेसम्म त्रिपालमुनी बस्नुपर्ने हो ?’ प्रदेश राजधानीमा बसेका बाढीपीडितसमेत सरकारको नजरमा पर्न नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘बाढीपीडितका समस्या वर्र्षौंदेखि ज्यूँ का त्यूँ छन्’ उनले भने, ‘सरकार बाढीपीडितप्रति जिम्मेवार कहिले हुने हो ।’ बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसद कुर्मराज शाहीले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेट महŒवाकांक्षी भएको भन्दै प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अत्यन्त न्यून बजेट छुट्याइएको भन्दै उनले साविकको कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकासमा कम बजेट विनियोजन गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । असार एक गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बराबरको बजेट संसदमा पेश गरेका थिए ।

बजेट खर्च सात प्रतिशत मात्र
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेटमा सात प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सन्तोषजनक रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कर्णाली सरकारले कानुन र बजेट खर्चिन संयन्त्र अभावका कारण बजेट विनियोजन भएको दुई महिनामा सात प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चिएको हो ।
वैशाख १६ गते कर्णाली सरकारले चालु आवको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले विनियोजन गरेको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख बजेट मध्ये हालसम्म सात करोड ५७ लाख ५२ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले मंगलवारको संसदमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रगति विवरण पेश गरेका हुन् । अर्थमन्त्री ज्वालाले सदनमा पेश गरेको प्रगति विवरण अनुसार कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । सचिवालयले ३२ दशमलब ३७ अर्थात् चालुतर्फ एक करोड ७० लाख २१ हजार चार सय ४७ रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३२ लाख ६४ हजार तीन सय ७९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये सचिवालयलाई चालुतर्फ तीन करोड ७० लाख ६५ हजार र पूँजीगततर्फ दुई करोड ५६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छुट्याइएको पाँच करोड २९ लाख ५९ हजार रूपैयाँमध्ये ७९ लाख ७२ हजार तीन सय ६६ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सरकारले पाँच करोड एक लाख २० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा ७३ लाख २९ हजार सात सय ९३ रूपैयाँ खर्च भएको अर्थमन्त्री ज्वालाले पेश गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५९ लाख ५२ हजार ४० रूपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको थियो । जसमा ८२ लाख २७ हजार एक सय ९८ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चालु र पूँजीतर्फ आठ करोड ३४ लाख १५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सात दशमलब अर्थात् ६१ लाख ६८ हजार पाँच सय ८३ रूपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० दशमलब ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८ लाख १५ हजार चार सय ८० रूपैयाँ अर्थात् एक दशमलब ३३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । यस्तै चालु आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५ दशमलब ४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले सात करोड ८० लाख ४५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।