ओली सरकारको लेखाजोखा

नेपालले सात दशकपछि सार्वभौम संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्यो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा देशले लामो राजनैतिक संक्रमणकालीन अवस्थालाई एक हदसम्म निमिट्यान्न पार्यो । खासगरी भूकम्पले थिचिएको नेपालले लामो राजनैतिक खिचातानीका बाबजुद् संविधान पायो त्यो नै एक मूल उपलब्धि थियो हामी नेपालीहरूका लागि । किनभने हामीले हाम्रो देशको थुप्रे पूँजी, समय र लगानीलाई संविधान निर्माण गर्ने वहानामा गुमाइसकेका थियौं । अझ भनौं पहिलो संविधानसभाको जसरी हत्या गरियो कतै दोस्रो संविधानसभा पनि त्यसरी नै सकिने त होइन भन्ने सबै आम नेपालीहरूमा चिन्ता थियो । तर देशले संविधान पायो । यद्यपि देशले संविधान पाउँदा छिमेकीबाट पुरस्कार स्वरूप हामीले देशको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने गरी नाकाबन्दी पायौं । एकातिर भूकम्पले खर्बौको धनमाल अनि दशौँ हजार नागरिकको ज्यान लियो भने अर्कोतिर खडेरीका कारण मध्य तथा पश्चिम क्षेत्रमा कृषि उत्पादन शून्यमा झर्यो । उता इन्धन अभावले बन्दै गरेका आयोजनाहरू बन्द हुनपुगे । तराई क्षेत्रमा करिब ६ महिना चलेको आन्दोलनले त्यहाँ काम गर्ने मजदुर, व्यापारी, व्यवसायी लगायतलाई अर्बौ रूपैयाँको नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो । इन्धनको कालोबजारीया सुरु भयो । त्यही कालाबजारीया आजसम्म पनि जारी नै छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको अबको केही दिनमा ६ महिना पुगेको छ । जब ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकार राष्ट्रवादी, राष्ट्रियताका पक्षधरहरूको भनेर व्याख्या गरिएको थियो । हामीले प्रत्यक्ष हेर्यौं, देखेका छौं । ओलीले नाकाबन्दी गरिरहेको देश भारतसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता गरेनन् जसले देशलाई अझै भारतवेष्ठित बनाइरहोस् । त्यस्तो कुनै समझदारी गरेनन् जसले इतिहासमा ओली सरकारलाई कठघरामा उभ्याउने अवसर देओस् । उनले त्यस्तो काम गरे जसले आम नेपालीको स्वाभिमान उचोँ बनाइदियो । वीर गोरखालीहरू कसैसामु झुक्दैनन् भन्ने कुराको प्रमाण ओलीले दिए । चाहे औषधि अभावैका बीच होस् चाहे इन्धन अभावैका बीच होस् । त्यसरी हारगुहार गरेनन् भारतसँग । यो नै राष्ट्रियताका पक्षको अडान हो । यो अडानमा प्रम ओली सफल भएका छन् । यो सरकारले भारतसँग नझुकेरै नाकाबन्दीको अन्त्य गर्न सफल भयो । नेपाल र भारतबीचका केही मतान्तरलाई आपसी वार्ता र समझदारीका आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्ने भन्दै नाकाबन्दी फिर्ता भए मात्रै आफूले भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने भन्ने अडान ओलीले राख्दा भारत बाध्य भएर जसरी अघोषित नाकाबन्दी लगाइयो त्यसरी नै फिर्ता लिन पुग्यो । यो पनि ओली सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धी नै हो ।

ओली सरकारको अर्को उपलब्धि भनेको महत्वपूर्ण छिमेकी भारतलाई विश्वासमा लिनु नै हो ।  भारत र नेपालीहरूबीच आत्मीय सम्बन्ध रहेको कुरा कोही कसैले चाहेर पनि नकार्न सक्दैनन् । आज भारतमा लाखौँ नेपालीहरूले रोजीरोटी कमाउँदै आएका छन् भने नेपालमा पनि लाखौँ भारतीयहरूले रोजीरोटी कमाउँदै आएका छन् । यो जनस्तरसम्म पुगेको नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई दुई सार्वभौम देशबीचको सम्बन्धको रूपमा व्याख्या गर्दै ओली सरकारले आक्रामक बनेको भारत सरकारलाई विश्वासमा लियो । फलस्वरूप नाकाबन्दी पनि सकियो । प्रम ओलीको भारत भ्रमण पनि भयो । अहिले दुई देशबीचको सम्बन्ध सकारात्मक बन्दै गएको छ । 

ओली सरकारले अर्को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । चीनसँग विशेष खालको सम्बन्ध स्थापित भएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवहन लगायतका सम्झौता हुन् । यसअघि भारतसँग मात्रै यो सुविधा लिदैं आएको अवस्थामा भारतीय नाकाबन्दीका बेला तेस्रो मुलुकबाट आएका सामानहरूपनि नेपाल प्रवेश गर्न नदिइएको परिवेशमा यो सम्झौता हुनु नेपाल स्वर्णयुगमा प्रवेश गर्नु सरह हो । यद्यपि यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै भौगोलिक कठिनाइहरू छन् । तर पनि यदि ती भौगोलिक कठिनाइहरूलाई चीन तथा नेपाल दुवै देश मिलेर काम गर्न सकेको खण्डमा पार गर्न भने सकिनेछ । उत्तरी सीमामा अहिले सडकहरूको निर्माण द्रूत गतिमा भइरहेको छ । यदि नेपालले भौतिक संरचनाहरूको जति चाँडो निर्माण गर्न सक्छ त्यति नै चाँडो उसले मध्य एसिया तथा अन्य देशहरूसँग सोझै नेपालले व्यापार गर्न पाउनेछ । जसले कागजीरूपमा भारतमा मात्र सीमित पारवहनको एकाधिकार व्यवहारिक रूपमा पनि तोडिनेछ । चीनसँग नेपालले गरेका सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सकेमा ओली राजनेताको सूचीमा पर्नेछन् । जो नेपाली इतिहासकै थोरै मात्र राजनेताको सूचीमा अटाउनेछन् । हिजो राजाहरूले गर्न नसकेका कामहरू प्रधानमन्त्री ओलीले कागजी रूपमा नै गर्न सकेका छन् । अबको नेपालको कार्यभार भनेको चीनसँग गरिएका महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौतालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु नै हो । यदि यसो गर्न सकिएको खण्डमा नेपालको समृद्धि टाढा छैन भन्दा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका सफलता केलाइरहँदा उनका असफलतातर्फ पनि नजर लगाउनै पर्ने हुन्छ । नाकाबन्दी समाप्त भएको करिब दुई महिना पुग्दा पनि ओली सरकारले कालाबजारी रोक्न सकेको छैन । देशमा दिनहँु भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । कालाबजारीयाहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई घुँडा टेकाइसकेका छन् । देशको आर्थिक वृद्धिदर करिब १.५ प्रतिशतमा झर्न पुगेको छ । कालोबजारीयाहरू रातारात करोडपति बन्दैछन् भने जनताहरू इन्धन लगायतका अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधिहरू सहज र सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा देशमा अझै कानुनी राज चलेको छ भन्ने कुराको खिल्ली उडेको छ । तसर्थ केपी सकारले अब कानमा तेल हालेर बस्नुहुँदैन । देशका दुस्मन कालाबजारीयाहरूलाई कठघरामा उभ्याउनै पर्छ । 

उता आगामी वैशाखदेखि फेरि आन्दोलन गर्ने भनेर मधेसी दलहरूले अल्टिमेटम दिएका छन् । उनीहरूका जायज मागहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिएमा भोलि फेरि एकपटक देश जल्न सक्छ । यसो हुनाले उनीहरूलाई पनि मूलधारमा ल्याएर ‘गिभ एण्ड टेक’ गरेरै भए पनि समस्या समाधान गर्नैपर्छ । त्यसैले मधेसी समस्याको समाधान नै संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण हो । तसर्थ मधेसी दलहरूले राखेका मागहरूलाई अन्य जनताका अधिकारहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो जो गर्न उनले अहिले सम्म सकिरहेका छैनन् । देश भूकम्पले थला परेको १ वर्ष पुग्दैछ । यो एक वर्षको ५ महिना ओली सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्नु शिवाय कुनै काम गर्न नसकेको स्वयम् प्रम ओलीले स्वीकार गरिसकेका छन् । अब जनताका भत्किएका मनहरूलाई सम्हाल्दै उनीहरूका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्नतर्फ चाँडो भन्दा चाँडो पहलकदमी थाल्न आवश्यक छ । जनताहरू कुरा होइन काम हेर्न चाहन्छन् । जनताहरूले पुषमाघको कठ्याङ्ग्रिने जाडो, पालमुनी वर्षायामका रात, अनि हावाहुरी, टन्टलापुर घाम झेलीसके भनेर चुप रहने अवस्था छैन । अबको केही समयपछि वर्षात् सुरु हुँदैछ । आजसम्म कम्तीमा पनि लाख घरहरू निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । त्यो गर्न ओली सरकार असफल भएको छ । यो असफलतालाई अब एक गतिलो पाठको रूपमा अनुशरण गर्दै देशको पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्छ । 

देशको कुटनीति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पछि परेको छ । दशकौँदेखि विदेशमा रहेका कुटनैतिक दुतावासहरूमा राजदुत नहुँदा देशले भोगेको चरम नाकाबन्दीको विषयमा समयमै अन्य देशलाई जानकारी दिन सकिएन् । फलस्वरूपः भारतीय नाकाबन्दी महिनौंसम्म लम्बिरह्यो । रोजगारका लागि विदेशमा पुगेका आमनेपाली युवाहरूले विदेशमा पनि सरकारी सेवाको लाभ लिन सकेनन् । अहिले ५ महिना बितिसक्दा पनि करिब दर्जन बढी देशमा राजदुत नियुक्त गर्न ओली सरकारले सकेको छैन । सबैभन्दा पहिले राजदुतहरू नियुक्त गर्नतर्फ ध्यान जानुपर्ने थियो । यद्यपि अब ओली सरकारले यी देशसँग, राष्ट्रियतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण कुराहरूको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा जानैपर्छ ।

अन्त्यमा, जुन आन्दोलनको आँधीबेहरीले देशलाई गणतन्त्रात्मक बनाइदियो, जुन आन्दोलनमा थुप्रै योद्धाहरूले गणतन्त्रका लागि आफ्नो बलिदान दिए । त्यो दिन नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन् । त्यो दिन वैशाख ११ नै हो, जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको बलमा राजगद्दी समेत त्याग्नुपरेको थियो । वैशाख ११ 

नै हो जुन दिन रोपिएको बीउले आज फल दिइरहेको छ र त्यही फल हजुरले चाखिरहनु भएको छ । भने तपाईं लोकतन्त्र दिवसको बिदा कटाएर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? किन तपाईंले जनताको 

बलिदानी सङ्घर्षको ऐतिहासिक दिनलाई भुलाउन चाहनुहुन्छ ? प्रम ओलीका लागि यो समीक्षाको विषय हो । सत्ताधारी दल, विपक्षी दल सबैलाई मेरो यो प्रश्न ? यदि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन नभइदिएको भए आज तपाईंहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? त्यो इतिहास यहाँहरूले चाहेर पनि मेटाउन सक्नुहुने छैन । स्वर्णिम अक्षरले नेपाली इतिहासमा त्यो दिन लेखिसकिएको छ । यो ओली सरकारको भूल हो । यसलाई सुधारेर जानैपर्छ । 

(लेखक हाल मुम्बईमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् ।)