नीति तथा कार्यक्रमका पाँच सुरूङमार्ग बजेटबाट ‘आउट’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २ असार ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को तेस्रो चौमासिकका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बर्दिया–सुर्खेत सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समावेश गरिएको थियो । यसका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो ।


नीति तथा कार्यक्रममा बर्दियादेखि सुर्खेतसम्म सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समावेश गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले सोही नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ल्याएको तीन महिने बजेटमा थप अर्को सुरुङमार्गको योजना समावेश ग¥यो । जसमा बर्दियादेखि सुर्खेत जोड्ने सुरुङमार्गको योजनाका साथै सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङमार्गको योजना पनि समावेश गरियो ।
छोटो अवधिका लागि ल्याइएको उक्त बजेट न पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसक्यो न त सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको कुनै प्रक्रिया नै अघि बढ्न सक्यो । सुरुङमार्ग निर्माणको सरकारी योजनालाई अहिलेका लागि अति महŒवाकांक्षी भएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो ।
आलोचनाका बाबजुद प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा थप चार वटा सुरुङमार्गको योजना राखेर ६ वटा पु¥यो । प्रदेश सरकारकातर्फबाट प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालद्वारा गत जेठ २६ गते शनिवार संसदमा पेश भइ पारित भएको नीति–कार्यक्रममा जमुनाहा–हिल्सा, रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरीगाउँसम्म, जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म दैलेखको भामसैनदेखि कालिकोटको डिल्लीकोटसम्म, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्म र मटेलादेखि जुम्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समेटिएको छ । यसअघि सुर्खेत–बर्दिया नाम दिइएको सुरुङमार्गलाई रानीघाट–बर्दिया भुरीगाउँ नाम दिइएको छ भने सुर्खेत–कोहलपुर योजना भने हटाइएको छ ।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो आगामी वर्षको बजेटमा भने पाँच वटा सुरुङमार्गको योजना हटाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ६ वटा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको योजना राखेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि ल्याएको २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेटबाट भने पाँच वटा सुरुङमार्गको योजना ‘आउट’ भएका छन् ।
आगामी बजेटमा सरकारले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा रानीघाट–भुरीगाउँ बर्दिया सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने योजना मात्र समावेश गरेको छ ।

‘लगानी आकर्षित गर्न सकेन’
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले लगानी आकर्षण गर्ने बजेट ल्याउन नसकेको निजी क्षेत्रले गुनासो गरेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानीविना कर्णालीको समृद्धि र विकास सम्भव नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारको बजेटमा उपेक्षा गरिएको गुनासो गरेका हुन् ।
शुक्रवार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले विनियोजन गरेको बजेटमा सरकारले लगानी वृद्धि गर्ने उत्प्रेरणा दिने बजेट ल्याउन नसक्दा निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन । मुलुकका सातै प्रदेशमध्ये विपन्न कर्णालीमा विकास र समृद्धिको नीति लिए पनि निजी क्षेत्रको लगानी भिœयाउने बजेट आउन नसकेको व्यवसायीले बताएका छन् । व्यवसायीहरूले प्रदेशमा निकै महŒवकांक्षी बजेट विनियोजन गरे पनि उद्योग तथा कलकारखानामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणका लागि उत्प्रेरणा दिने बजेट आउन नसकेको बताएका हुन् ।
सुर्खेतको साटाखानीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, आर्गनिक कर्णाली प्रदेश निर्माण गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास, खानी, खनिज र लगानी गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक भए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै लगानी आवश्यक रहेको कर्णालीमा प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षण गर्ने बजेट विनियोजन गर्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बताए । उनले विपन्न ठाउँमा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न बजेटले हौसला दिन नसकेको बताए । ‘बजेटमा सबै प्राथमिकतामा परेका छन्, तर निजी क्षेत्रको लगानी भिœयाउन सरकारले सहयोग गर्न सक्ने विषय कतै देखिएको छैन’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सुविधा र लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टी सरकारले गर्नुको साटो उपेक्षा गरिएको छ ।’ उनले सहकारीमार्फत् विकास गर्ने गरी विनियोजन गरिएको बजेटले दीर्घकालीन समृद्धि उपलब्ध हुन नसक्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चिन सरकारलाई चुनौती बनेको भन्दै उनले समयमा बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
विपन्न प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी भिœयाउन सरकारले लगानी आकर्षित गर्ने बजेट ल्याउन नसकेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले बताए । समग्रमा बजेट आशा लाग्दो भए पनि निजी क्षेत्रका लागि संघीय सरकार जस्तै प्रदेशको
बजेटले उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारको बजेटमा विगतका योजना भन्दा कुनै नौलो योजना नदेखिएको बताए । निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यको मोडेलमा बजेट ल्याउन सरकारले नसकेको उनको गुनासो
छ । ‘कर्णालीका विकासका लागि दश वर्षमा ल्याउनुपर्ने नीति सरकारले एकै वर्षमा पूरा गर्ने गरी सार्वजनिक गरिएको छ’ साझा बिसौनी सँग उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायिक भन्दा औद्योगिक लगानीमा प्रोत्साहन तथा विशेष अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, तर, सरकारले प्राथमिकता दिन
सकेन ।’ बजेटमा कर्णालीको विकासका लागि बजेट आकर्षण गर्न नसकेको बताए । ‘कर्णालीमा सय जनालाई रोजगारी दिने उद्योग नै छैनन्’ उनले भने, ‘एक सय जनाले रोजगारी दिने उद्योगलाई अनुदान, सम्मान र पुरस्कृत गर्ने नीति बजेटमा देखिएन, लगानीको ग्यारेण्टी हुने प्रष्टै बजेट आउन नसक्दा निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’
बैंकहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारले आशा गरेअनुसार बजेटमा प्रष्टै उल्लेख गर्न नसकेको बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । कर्णालीका डोल्पा र हुम्ला हालसम्म पनि सडक सञ्जाल जोडिएको छैन । पूर्वाधार अभावले विकास असम्भव भएकाले सडक सञ्जाल, विमानस्थल निर्माणमा सरकारले तत्काल काम गर्न उनले आग्रह गरे ।