कर्णालीको बजेटमाथि विमर्श
डा. दिपक गौतम
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले शुक्रवार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचनाको नेपालमा ज्वालाद्वारा प्रस्तुत बजेट सर्वथा नौलो अभ्यासमा आधारित छ । यद्यपि सिद्धान्ततः बजेटका आफ्नै अङ्ग, निर्देशिका, परम्परा र सरसल्लाहहरू हुन्छन् । तर परम्पराका दृष्टिले परम्पराविहिन बजेटका आफ्नो राम्रा र नराम्रा वा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू छन् । यस समीक्षात्मक आलेखमा संघीयसभामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरिएको र प्रदेशसभामा मन्त्री ज्वालाद्वारा प्रस्तुत बजेटको तुलनात्मक अध्ययन र समीक्षा गरिएको छ ।
दुवै बजेटद्वारा सभामुखलाई सम्बोधन गरिएको छ । ज्वालाले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र नागरिक अधिकार प्राप्तिको लागि भएका जनआन्दोलन र जनक्रान्तिमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली पोखेका छन् । ज्वालाले पहिला पटक जनक्रान्ति शब्दको प्रयोग गरी प्रकारान्तरले माओवादी जनयुद्धलाई सम्झिएका छन् र महŒव दिने प्रयास गरेका
छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति नमन गरेका छन् । ज्वालाले समृद्धि कर्णाली र सुखी कर्णालीवासी नारा बनाएका छन् । बजेटको दीर्घकालीन उद्देश्य पनि यसैलाई बनाएका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार र घरघरमा प्रदेश सरकार अति महŒवाकांक्षी नारा बनाउनु अलि व्यवहारिक होइन कि ? स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी छैनन्, कर्णालीमा कसरी घरघरमा पुग्न सक्ला ? खतिवडाले बजेटको मूल आधार आर्थिक सर्वेक्षण २०७४÷०७५ लाई बनाएको पृष्ठभूमिमा ज्वालाले प्रदेशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, भौगोलिक, जैविक सम्भावना, जनसंख्या, साक्षरता, प्रतिव्यक्ति आय, कर्णालीको योगदान, कुल ग्राहस्थ उत्पादन, गरिबी, मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक स्रोतको मूल, जनशक्तिको संक्षिप्त प्रक्षेपण गरेका छन् । ज्वालाले प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण गरेर बजेट बनाएको भए बजेट प्रयोगशील बन्न सक्थ्यो । बजेट तथ्याङ्ककै खासगरी आर्थिक आधारमा गरेमात्र कार्यान्वयनमा सहजता आउने अनुभव छ ।
खतिवडाले नागरिकको न्यूनतम जीवनस्तर सुधार गर्ने, द्रुत रूपमा आर्थिक, मानवीय विकास गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य बनाइरहँदा ज्वालाले नागरिकको आर्थिक सुधार र मानवीयताको उन्नति त्यसपछि कर्णालीमा प्राप्त स्रोतसाधन, अवसर र क्षमताको विकास गरी समन्यायिक तथा समतुल्य कर्णालीको आर्थिक विकास गर्ने गरी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने फण्डामेन्टल उद्देश्य लिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । ज्वालाको उद्देश्यहरू अस्वीकार्य नभए पनि बजेट आलंकारिक हुन्न र वस्तुगत, यथार्थ, समान र तथ्यतथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ । उद्देश्य नमिल्दा शैक्षिक उपलब्धि त हासिल गर्न सकिन्न भने यति विराटतमस्तरमा सहायक सिद्ध बन्न नसक्ला । भावुकतामा आधारित बजेटको कार्यान्वयन परिणामुखी बन्दैन । हामी कर्णालीवासी बढी भावुक छौं ।
उद्देश्यले नै प्राथमिकता बोकेर आउने सिद्धान्तभित्रैबाट ज्वालाको बजेटले पकड्न सक्यो कि सकेन ? पूर्वाधार विकास, कृषि, वन, जडिबुटी, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकास, सामाजिक क्षेत्रको विकास, सुशासन, मानव विकास, समग्र विकास योजनाहरू ज्वालाले प्राथमिकतामा राखेका छन् । ज्वालाले विपुल सम्भावनायुक्त परम्परामा कायमै पशुपालनलाई किन छुटाए ? कर्णाली उद्योग नै उन्नत नश्लको पशुपालन हो र पहिचान बोकेको पशुहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन हो । भौतिक, पूर्वाधार, सडक, विद्युत, भवन तथा शहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, समावेशिता, कृषि तथा पशुपालन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्था, उद्योग, पर्यटन, हवाई यातायात, वन तथा वातावारण, वाणिज्य तथा आपूर्ति, विज्ञान तथा प्रविधि, आन्तरिक मामिला तथा कानुनलाई मन्त्री ज्वालाले बजेटका क्षेत्रगत आधार वा नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छन् । क्षेत्रगत आधार वा नीति तथा कार्यक्रमले बजेटका प्राथमिकता हुँदै उद्देश्य र लक्ष्यलाई सघाउने हो । क्षेत्रगत आधारहरूले समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णाली नागरिक तथा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अवस्थाको गन्तव्यस्थल प्राप्त हुन सक्छ । बजेटका क्षेत्रगत आधारहरू समसामयिक र वस्तुगत छन् । तर पशुपालन र फलफूललाई कर्णालीको बजेटले क्षेत्रमा छुटाएर आफूलाई सीमित बनाएको देखिन सक्छ ।
बजेटले सडक, यातायात, उर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, खानेपानी, नदी कटान नियन्त्रण तथा तटबन्ध, मोटरपुल, झोलुङ्गेपुललाई कर्णाली प्रदेशको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भौतिक आधारका रूपमा लिएको र प्राथमिकतामा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास लिएको छ । डोल्पा र हुम्लालाई जोड्न र सबै जिल्लालाई जोड्न दुई लेनको सडक बनाइने । भेरी र कर्णाली करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा अगाडि बढाउने बताइएको छ भने साविकको भेरी करिडोरको छिन्चु–जाजरकोट–रिम्ना–रुकुम–डोल्पा–धो–मोरिम्ला नाकासम्म परिवर्तन गरिएको छ । कर्णाली करिडोरलाई द्रुत मार्गमा लैजाने नीति लिइएको छ । भुरीगाउँ–रानीघाट सुरुङ्गमार्ग निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ भने जमुनाह–शून्य विन्दु बनाएर एउटा दैलेख–नाग्मा र अर्को राजापुरलाई शून्यविन्दु बनाएर सुर्खेत–माथिल्लो डुङ्गेश्वर–बैक–दुल्लू–डाँडीमाडी–नाग्मा गमगढी–नाग्चेनाग्लालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा दुईवटा सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा लिइने नीति सरकारले लिएको छ । तल्लो डुङ्गेश्वर–ब्याउली–नाग्मा–यसअघि नै प्रादेशिक राजमार्गका रूपमा रातोकिताबमा परिसकेको छ । बजेटमा सहिद ऋषि शर्मा मार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, लुम्बिनी–रारा लोकमार्ग, जनता सडक कार्यक्रम, सुर्खेत चक्रपथ, हर्रे–चिसापानी प्रस्तावित मार्ग, ग्रामीण पहुँच परियोजना, सल्लीबजार–चौरजहारी–मुसीकोट सडकको निर्माणमा प्राथमिकता पारिएको छ । कर्णाली र भेरी नदीमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रस्ताव गरिएको छ । यी सकारात्मक प्रयासहरू भए पनि कोहलपुर–बबई–छिन्चु–मटेला–नाग्मा–गमगढी–नाक्चेनाग्ला सबैभन्दा छोटो मार्ग बन्न सक्ने र हुम्ला र डोल्पाको दूरी पनि घट्ने सबैभन्दा व्यवहारिक सुरुङ्ग मार्गको सम्भावनालाई बजेटले छोएको मात्र छैन, रातानाङ्गला–धरमपोखरा हुँदै जुम्ला जोड्ने रिम्ना हुँदै सिस्ने हिमाल जोडेर डोल्पा जाने, डोल्पाबाट ढोरपाटन निस्कने पर्यटकीय मार्गका रूपमा सल्यान–रुकुम, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट मार्ग छोडिएको छ । राराबाट कर्णाली करिडोर निस्कने खत्याड खोलैखोलाको किनारको सडकलाई पनि समावेश गरिएको छैन ।
कर्णालीको पानी, जनताको लगानी सकारात्मक नारा हो । कर्णालीका सबै ठूलो परियोजनाको नाम आएको छैन । जलपरियोजनासँग जोडिएका विद्युत प्रसारण लाइन भेरी–बबई डाइभर्सनको स्वामित्व ग्रहणमा तदारुकता, साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सरकार, नीति, सहकारी साझेदारी, विभिन्न उर्जाका विकल्पलाई प्राथमिकता तथा तिनको अध्ययन, निर्माण र मर्मत सुधारमा रकम छुट्याउनु राम्रो हो । तर यस क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो चौरजहारी, जाजरकोट जोड्ने चन्द्रशमशेरकालीन पुल, जाजरकोटी खानेपानी तथा मुसिकोट नगरपालिकामा पर्ने पुरानो फलामे झोलुङ्गे पुलको संरक्षण आजको आवश्यकता हो । यिनले इतिहास बोकेका छन् । हरित सहर, स्मार्ट सहर, व्यवस्थित सहरको परिकल्पना ठीक भए पनि अहिले कर्णालीको समस्या बाढीपीडित तथा उच्च जोखिमका बस्ती व्यवस्थापन हो । खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमध्ये भेरीको पानी लिफ्ट गर्ने, खानेपानी योजना तथा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु विभिन्न प्रविधि वा सिँचाइ व्यवस्था गर्नु, तटबन्धको व्यवस्था गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
बजेटका अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, शैक्षिक पूर्वाधार विकास, विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔंका नारा, साक्षर कर्णाली प्रदेश निर्माण, शैक्षिक नक्साङ्कन, प्राविधिक, व्यवसायिक शिक्षा, छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा, छात्रवृत्ति, विशेष छात्रवृत्तिका कार्यक्रम बजेटका सकारात्मक कार्यक्रम हुन् । पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भन्दा अहिलेकै शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर कायममा प्रदेश सरकार केन्द्रित हुन आवश्यक छ । होटल तथा पर्यटन व्यवस्थापन विषय कर्णालीको माग हो । कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय स्तरोन्नति पनि स्वागतयोग्य छ । घुम्ती विद्यालयभन्दा यार्साकालीन विद्यालय भन्दा राम्रो हुन्छ । कर्णाली खेलकुद परिषद्, मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रतियोगिता, वीरेन्द्रनगरमा रंगशाला निर्माण, बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण, जिल्ला कभर्डहल निर्माण, सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान निर्माणका लागि गरिएको प्रयासहरू सकारात्मक मान्न सकिन्छ । प्रदेश युवा परिषद् लगायत अन्य कामहरूको सुनिश्चितताले राम्रो सन्देश दिएका छन् ।
सबैका लागि स्वास्थ्य बीमा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक बनाउने, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा लैजाने, प्रत्येक वडामा वर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना, एम्बुलेन्स खरिद, आधारभूत स्वास्थ्यसेवा, बालरोग, क्यान्सर अस्पताल अक्सिजन उत्पादन जस्ता विषयले बजेटलाई असल बनाएका छन् ।
प्रदेशस्तरीय पुस्तकालय, संग्रहालय, सिँजा र दुल्लूमा खस संग्रहालय, भाषा र कला, साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको गठन सम्बन्धी नीतिहरूले जनतामा आशा छरेको छ । छुवाछुतको अन्त्यको भावना, अपाङ्गतामैत्री संरचना, सेफ हाउस, राउटेका लागि ५० लाख, सडक बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमको सम्मान, रोजगारीको प्रवद्र्धन, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई पनि स्वागत गर्न सकिन्छ । अर्गानिक खेतीसँग सम्बद्ध पक्षहरू, किसान लक्षित किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम, कर्णालीका ओखर, स्याउ, देशविदेश फिजाऔं, कृषि बीमा, पशुपंक्षी बीमा, अनुसन्धान केन्द्र, पूर्वाधार निर्माण, एक वडा–एक कृषक उत्पादन, कृषिको विविधीकरण, आधुनिकीकरण, बजारीकरण, कृषि पर्यटन विकास, रैथाने बाली संरक्षण, मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार, कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान, माटो सुहाउँदो कृषि, पाइलट परियोजना बजेटका राम्रा नीति तथा कार्यक्रम हुन् । यिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी छ ।
गरिबी विरुद्धको साझा अभियान, सहकारी अभियान, गाउँगाउँमा सहकारी घर–घरमा रोजगारी, युवा लक्षित रोजगारी, युवा कृषि कार्यक्रम, जग्गा बाँझो राख्न निषेध, प्लटिङ्ग गर्न निषेध, डिजिटल अभिलेख, एक स्थानीय तह एक उत्पादन, चौकुने सिमेन्ट उद्योग तथा कजेरी सिमेन्ट उद्योगलाई स्थानीय युवा रोजगारीसँग गाँस्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज, जडिबुटी प्रशोधनका लागि बजेटको प्रबन्धले बजेटलाई स्वागतयोग्य बनाएको छ । कर्णाली–रारा पर्यटनलाई प्रवद्र्धनात्मक बनाउने, कर्णाली पर्यटकीय सर्किट निर्माण, युद्ध ट्रेल, स्टिमर सञ्चालन, होमस्टे, जियोपार्क जस्ता कार्यक्रम पनि राम्रा कार्यक्रम बनेका छन् । यसैगरी सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हवाई मैदान निर्माण, मुगु–काठमाडौं सिधा उडान पनि आशालाग्दा कार्यक्रम हुन् ।
वातावरणमैत्री, हरित अर्थतन्त्र बजेटका नविन मन्त्र हो । गुराँस संरक्षण केन्द्र कर्णालीको अर्को महŒवपूर्ण कार्यक्रम हो भने डोल्पा र हुम्लाका ७० वर्ष नाघेका नागरिकका लागि अनुदान प्रशंसनीय छ । एउटा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण डिपो निर्माणको योजनाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
अन्त्यमा, युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको संघीय बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ, राजश्व परिचालन दिइएको छ, करको परिभाषा दिइएको छ, कर प्रशासन दिइएको छ भने ज्वालाको बजेटमा यी पक्षहरू केही छैनन् । ज्वालाको बजेटले छुटाएका महŒवपूर्ण विषयहरूमा डोल्पा जिल्ला पूर्वको बाग्लुङ्गभन्दा पूर्व छ भने हुम्ला कैलालीभन्दा पश्चिममा छ । यसकारण अन्तरप्रदेशसँग सम्बन्ध राखेर पश्चिमको सेती राजमार्ग चैनपुर हिल्सा र पूर्वमा कोइलावास–दाङ–रुकुमकोट–सिस्ने डोल्पा द्रुतमार्ग निर्माणमा कर्णालीको भविष्यमा प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको छ । यस्तै संघीय सरकारको स्वामित्व रहिरहेको कर्णाली प्रदेशमा दशरथपुर कृषि केन्द्र, डोल्पा चौरीफर्म, जुम्ला भेडाफर्म जो पञ्चायतीकालमा र लामो समयमसम्म थियो पछि निष्क्रिय बने, सम्पत्ति तथा दैलेखको बागवानी केन्द्रलाई एकदमै बिर्सिएको देखियो । हुम्ला, दैलेख, जाजरकोट र रुकुममा साना ठूला थप निकुञ्जहरू थप्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । माथिल्लो कर्णालीलाई पशुपालन उच्चमूल्यका जडिबुटी तथा हस्तकला सम्पन्न स्रोत साधन र पहिचानसँग बजेट जोडिएर आउनुपथ्र्यो । साहित्यिक योगदान गरेका व्यक्तिका बारेमा केही सोचिनु पथ्र्यो । समग्रमा बजेट तुलनात्मक रूपमा सूचनात्मक छन्, सीमित साधन स्रोतकाबीच आयो भन्ने ठम्याई छ ।
साझा बिसौनी ।