‘झन्झटिलो कानुनले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुन्छ’

यो वर्ष मुद्दा फच्र्छौटको अवस्था कस्तो छ ?
यस आर्थिक वर्षमा ८ सय २२ थान मुद्दा दर्ता र सात सय ९० मुद्दा फच्छ्र्यौट गर्ने लक्ष्य हो । लक्ष्य अनुसार मुद्दा फच्छ्र्यौट गर्न दुई सय नौ मुद्दा बाँकी छन् । अबको दुई महिनामा यो लक्ष्य पूरा हुन्छ । वैशाख अन्तिमसम्म सात सय ९७ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने तीन सय ९२ वटा गत वर्षको मुद्दाहरू सरेर आएका थिए । त्यसअनुसार वैशाखसम्म एक हजार एक सय ८९ मुद्दा अदालतमा छन् । जसमा सात सय ५२ मुद्दाहरू अदालतले किनारा लगाइसकेको छ । अब चार सय ३७ मुद्दा फच्छ्र्यौट हुन बाँकी छन् । मुद्दा फच्छ्र्याैटको अवस्था सन्तोषजनक छ ।
समयमा नै फैसला गर्न नसक्दा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएन र ?
ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय गरेको होइन भनिन्छ । हामीले एक वर्ष भन्दा माथिको मुद्दा नराख्ने लक्ष्य लिएका थियौं । हामीसँग १८ महिना भन्दा माथिका मुद्दाहरू लगभग छैनन् । हामीले असार मसान्तसम्म सबै मुद्दा फच्छ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएका छौंं ।
के कारणले गर्दा मुद्दा फच्छ्र्यौट गर्न समय लागेको हो ?
मुद्दा फच्छ्र्यौटमा ढिलाइ हुनुको कारणमा एउटा त हामीसँग भएको ऐन कानुन नै बाधक छ । किनभने भने झण्झटिलो र लामो कार्यविधि छ । सरकारवादी मुद्दामा जम्मा एक सय ३० दिन म्याद नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, कुनै न कुनै पक्षहरूले दुःख दिने, हैरानी गर्ने, अवरोध गर्ने आदि कारणले समयमा पेशीमा गएको मुद्दा हटाइदिने, कानुनमा गएको मुद्दा सूचना पाउनासाथ नआउने, थाम्ने–थमाउने कानुनी व्यवस्थाको पुर्ण उपयोग गर्ने र अन्त्यमा आउने गरेकाले मुद्दा ढिलो फच्छ्र्यौट हुन्छ । कतिपय सबै ठाउँमा अनुसन्धानका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहुनु, जसले गर्दा यहाँबाट परीक्षणका लगाइएका मुद्दाहरूको समयमा प्रयोशालामा परीक्षण नहुने समस्या छ । गत वर्ष न्यायाधीशहरू निर्वाचनमा खटिए पनि मुद्दा फच्छ्र्यौटमा कमी आएको छैन ।
जनतालाई सहज न्याय दिलाउन अदालतका रणनीति के–के छन् ?
अहिले हामीले सहज न्याय दिलाउनका लागि मुद्दाहरू एक वर्षभित्र फच्छ्र्यौट गर्ने भनेर अदालतबाट वर्षभरी गर्ने कामको अथवा मुद्दाका सन्दर्भमा योजना नै बनाउँछौं । पञ्चवर्षीय रणनैतिक योजना सर्वोच्च अदालतले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोही अनुसार जिल्ला अदालत सुर्खेत पनि वर्षमा कति काम गर्छौं र गरिरहेको छ, अदालतमा मुद्दा कति पर्छन्, कसरी फच्छ्र्यौट गर्न सकिन्छ, कसरी मुद्दा छिटो भन्दा छिटो फैसला गर्न सक्छौं भनेर अनुमानित योजना तय गर्छौं । सोही योजनाले लिएको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न विभिन्न क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएका छौं । अदालतबाट दिइने सेवाका लागि ‘मिट द् जज’ का रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरेका छौं ।
मुद्दा फैसला त हुन्छन् तर, कार्यान्वयन चुनौती देखिएको छ नी ?
कागजी रूपमा मुद्दा फैसला भएर मात्रै हुँदैन । कार्यान्वयन समयमा सहजताका साथ भइदियो भने मात्रै न्याय प्राप्त हुने हो । अदालतमा आएका देवानी मुद्दाको कार्यान्वयन एक वर्षभित्रै किनारा लगाउने गरेका छौं । विविध कारणले रहेका बाहेक करिब ९७ प्रतिशत मुद्दाहरू एक वर्षभित्र फच्छ्र्यौट गर्न गरेका छौं । फौजदारी मुद्दाको कार्यान्वयन लगत, दण्ड, जरिवाना, जुन छ विगतका दिनहरू भन्दा हाल सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट दण्ड, जरिवाना, कैद असुलीमा लक्ष्य भन्दा माथि नै छौं । अदालतमा प्रयाप्त जनशक्ति नहुँदा यो भन्दा राम्रो चाहेर पनि गर्न सकिएको छैन । तथापि हामी मुद्दा कार्यान्वयनको पक्षमा लागेका छौं ।
विशेष गरी कस्ता खालका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् ?
विगत केही वर्षदेखि सुर्खेत जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू दिनानु दिन बढिरहेका छन् । चेक अराजक, लेनदेन, राजीनामा लिखत बदरका मुद्दाहरू पनि हिजोको तुलनामा बढी नै छन् । फौजदारीतर्फ लागू औषध र जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरू तुलनात्मक हिसाबले बढी छन् । अंशवण्डा, चोरी, वनमुद्दाहरू पनि छन् ।
अदालतले फैसलासँगै मेलमिलाप पनि गराउँछ भन्ने छ, यहाँहरूले मेलमिलापकलाई कत्तिको प्राथमिकता दिनुभएको छ ?
न्यायाधीशहरूले मेलमिलापमा मुद्दाको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने लागेका मुद्दाहरू वेञ्चबाट मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने गरिएको छ । तथापि मेलमिलाप भएका मुद्दाको संख्या हेर्ने हो भने, हामीसँग त्यति अपेक्षाकृत छैन । जति मेलमिलापका लागि पठाइन्छ त्यति मेलमिलाप भएर आउँदैनन् । जुन हामीले अपेक्षा राखेका हुन्छौं त्यति मेलमिलाप भएको देखिदैन् ।
जनतालाई अदालतसम्म सहज रूपमा आउने वातावरण कसरी बनाउन सकिएला ?
जनतालाई अदालतसम्म ल्याउन पक्कै पनि सकिन्छ । यसका लागि जनतामा सचेतना आवश्यक छ । विगतका दिनमा कानुनी सहायता केन्द्रले निमुखा, गरीब, विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिला बालबालिकासमेतका मुद्दाहरू निःशुल्क रूपमा लेख्ने, परामर्श दिने अदालतमा उनीहरूको तर्फबाट बहस पैरवी गरिदिने गथ्यो । त्यो परियोजना अहिले छैन । वैतनिक वकिल एक्लैले सबैको कार्यबोझ अब थेग्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ ।
मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका चुनौती के छन् ?
मुलुकी ऐनमा केही ऐनहरू खारेजी भएका छन् । १३ ऐन खारेजी भएका छन्, ३७ वटा ऐन संशोधन भएको छ । भदौ १ देखि देवानी संहिता र फौजारी संहिला लागू हुन गइरहेको छ । यसमा न्यायसँग सम्बन्धित जनशक्तिहरू यी कुराको अध्यनका शिलशिलामा छौं । नयाँ कानुन कस्ता छन्, त्यसभित्र प्रावधान कस्ता–कस्ता छन्, भन्ने बारेमा यो अवस्थामा आम नागरिकका लागि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम छैनन् । तत्काल कानुन लागू हुँदैछ । संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा पनि कतिपय कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी छ । यसमा जनताहरूले कति थाहा पाए ? तसर्थ यो निकै चुनौती छ । आम नागरिकहरूलाई ऐनका बारेमा जानकारी पाउने की नपाउने ? आफ्नो दायित्वहरू के–के हुन भन्नेबारेमा जानकारी दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
जिल्ला अदालत सुर्खेतले सेवाग्राही प्रवाह, न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी काम गरेको छ । सबैको न्यायको अनुभूति हुने गरी अदालतबाट काम कारबाही अगाडि बढेका छन् । अझै प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयले आम नागरिकका लागि जनचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

Loading...