प्रतिपक्षको माग पूरा, संसद सुचारु

पर्यटन वर्ष उद्घाटनमै ६३ लाख खर्च


साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २५ जेठ ।
कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ को उद्घाटनमा मात्रै सरकारले ६३ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा ६३ लाख ८१ हजार रूपैयाँ खर्च भएको विवरण सरकारले संसदमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पर्यटन वर्षको खर्च सार्वजनिक गनुपर्नेसहितका माग राख्दै बिहीवारको संसद अवरुद्ध गरेपछि शुक्रवार सरकारले संसदमा त्यसबारे जवाफ दिएको हो । सरकारकातर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा जवाफ दिँदै पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्दा ६३ लाख ८१ हजार रूपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए ।
मन्त्री ज्वालाका अनुसार अतिथि र सहभागीलाई पर्यटन वर्षको प्रचारका लागि वितरण गरिएको झोलाका लागि दुई लाख, अतिथि र सहभागीहरूको खाना र खाजामा १७ लाख ४६ हजार, उपहारमा पाँच लाख ५४ हजार, पत्रकारहरूलाई मुगुसम्म लैजान यातायात र आवासमा ६४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी प्रचार प्रसारका लागि टेलिभिजन जिंगलमा चार लाख १२ हजार, रेडियोमा प्रचारका लागि दुई लाख ५८ हजार, पोष्टर लगायतका अन्य प्रचार सामग्रीमा दुई लाख, हवाई भाडा १० लाख २९ हजार, स्थलगत यातायत ७६ हजार, मञ्च व्यवस्थापन, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायतमा ११ लाख ५० हजार, आवासमा चार लाख ६२ हजार र स्थानीय तयारीमा दुई लाख गरी जम्मा ६३ लाख ८१ हजार रूपैयाँ खर्च भएको ज्वालाले जानकारी दिए ।
खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री ज्वालाले उक्त विवरण कार्यक्रम लगत्तै सार्वजनिक नगर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरे । पर्यटन वर्ष शुभारम्भ लगत्तै बजेट निर्माणमा जुट्नु परेकाले ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो । उनले सांसदहरूले उठाएजसरी कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको भन्दै मितव्ययीता र आर्थिक अनुशासन सकारको प्राथमिकता भएको जिकिर गरे । साथै ज्वालाले पर्यटन वर्ष शुभारम्भ भएसँगै रारा र कर्णालीका अन्य पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटकहरूको आगमन बढेको समेत दाबी गरे ।
गत वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारामा पुगेर कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेका थिए । पर्यटन वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर कार्यक्रम सम्पन्न गर्दा उक्त बजेट अपुग भएको सरकारले जनाएको छ । सरकारले प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि संसदको अवरोध हटेको छ । कांग्रेस सांसदहरूले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याए पनि रातो किताब सार्वजनिक नगरेको, पर्यटन वर्ष उद्घाटनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको लगायतका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध पारेका थिए । शुक्रवार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसी संसदमा उठेका प्रश्नहरूमाथि सरकारले जवाफ दिने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि संसदको अवरोध खुलेको हो ।

‘छानविन समिति गठन गर’

कालिकोटमा मना सार्कीको जातीय विभेदका कारण हत्या भएको भन्दै सांसदहरूले तत्काल स्वतन्त्र छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का वडा सदस्य सार्कीको यही जेठ १९ गते राती कुटपिटपछि मृत्यु भएको थियो । घटनालाई अन्यत्रै मोड्न खोजिएको भन्दै प्रदेश सभाका सांसदहरूले जातीय विभेदकै कारण मनाको हत्या भएको भन्दै दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
शुक्रवारको संसद बैठकमा बोल्दै सांसदलहरूले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरे । धारामा पानी छोएकै निहुँमा विवाद भएको र वडा सदस्य मनाको निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको सांसदहरूको दाबी छ । जातीय विभेदको घटनालाई लुकाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सांसदहरूले तत्काल स्वतन्त्र छानविन समिति गठनको माग गरे । उनीहरूले घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कडा कारबाही र मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
संसद बैठकमा बोल्दै सांसद सीता नेपालीले भनिन्, ‘धारामा पानी छोएको निहुँमा विवाद भयो, त्यही निहुँमा मनाको कुटेर हत्या गरिएको छ । जातीय विभेदको घटनालाई लुकाउने षड्यन्त्र भएका छन्, तत्काल सरकारले स्वतन्त्र छानविन समिति गठन गरेर तत्काल सत्य बाहिर ल्याओस् ।’ पानी छोएकै निहुँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हत्या भएको भन्दै उनले तत्काल मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नसमेत माग गरिन् । ‘हामी समृद्धिको बहस गरिरहेका छौं, कालिकोटमा पानी छुँदा मनाको विभत्स हत्या गरिएको छ’ सांसद राजु नेपालीले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि नै छुवाछुतको नाममा मारिन्छन्, हामीले कसरी समृद्धिको सपना देख्ने ? तत्काल दोषीलाई कानुनी कारबाही होस्, मृतकलाई सहिद घोषणा गरियोस् ।’
सांसद पद्मा खड्काले मनाको विभत्स हत्या गरिएको भन्दै तत्काल छानविन समिति गठनको माग गरिन् । वडा सदस्य नै जातीय विभेदका कारण मारिएको बताउँदै उनले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘मनालाई लखेटी लखेटी हत्या गरियो, जातीय विभेदका कारण मान्छे मारिएको अवस्था छ’ सांसद दानसिं परियारले भने, ‘तत्काल घटनाको छानविन होस्, पीडित परिवारलाई सरकारले उचित क्षतिप्रर्ति पनि देओस् ।’ सांसद कुर्मराज शाहीले मनाको हत्यामा संलग्नलाई कडा कारबाहीको माग गरे । बैठकमा बोल्दै सांसदहरू अमरबहादुर थापा, रातो कामी र कलावती खत्रीले कालिकोटमा जातीय विभेदकै कारण मनाको हत्या हुनु लज्जास्पद भएको बताए । साथै उनीहरूले तत्काल छानविन समिति गठन, पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे ।
घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय राजिन्द्रा शाही र सिर्जना शाहीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरूको कुटपीटका कारण मनाको मृत्य भएको पीडित परिवारको किटानीका आधारमा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको कालिकोट प्रहरीले जनाएको छ । नरहरीनाथ गाउँपालिकाले पनि मनाको जातीय विभेदकै कारण हत्या भएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरिरहेको छ । मृतक ४५ वर्षीया मना सार्की अघिल्लो वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

यसकारण आएन रातो किताब

संसदमा जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकारले रातो किताब नल्याउनुको कारणबारे स्पष्ट पारे । उनले छोटो समयका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था नआएपछि रातो किताब नछापेको जानकारी दिए ।
बिहीवारको संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएपछि शुक्रवार जवाफ दिँदै ज्वालाले छोटो अवधिका लागि ल्याइएको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन र्ग नसकिने अवस्था आएपछि रातो किताब नल्याएको बताए । ‘असारपछि बजेट कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएपछि किताब नल्याएको हो’ उनले भने । थप प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘हामीसँग समय प्रयाप्त थिएन, रातो किताब ल्याए पनि खर्च गर्ने आधार देखेनौं । तत्काल संरचना निर्माण गरेर खर्च गर्न नसकिने भएपछि किताब ल्याउनमा ध्यान दिएनौं ।’ सरकारले आफूखुशी रूपमा बजेट खर्च गरेको भन्ने आरोप गलत भएको भन्दै उनले खर्च भएको बजेटको विवरण सरकारसँग प्रष्ट रहेको जनाए ।