संघीय बजेटले कर्णाली निराश

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १७ जेठ ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले कर्णालीलाई निराश बनाएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट, भौतिक पूर्वाधारमा कमजोर र आधा भन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको कर्णालीले केन्द्र सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेको थियो । तर मंगलवार संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले प्रदेशका ठूला आयोजनालाई सम्बोधन नै गरेन भने राष्ट्रिय गौरवको एउटा पनि कार्यक्रम नपरेपछि कर्णालीमा निराशा छाएको हो ।
केन्द्र सरकारले आगामी बजेटमा कर्णालीका डोल्पा, मुगु र हुम्लाहुँदै उत्तरी सीमा जोड्नेगरी गमगढी–नाग्मा, सिमिकोट–हिल्सा र दुनै–मरिलापास सडकको निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । यो बाहेक यो प्रदेशका लागि बजेटमा कुनै आयोजना र कार्यक्रमका लागि भनेर बजेट किटान गरिएको छैन । केन्द्र सरकारले एउटा पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समावेश नगरेको र कर्णालीका लागि आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन नगरेपछि असन्तुष्टी बढेको हो । यस्तै पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना भएको प्रदेशमा लगानी आकर्षण गर्ने खालका कार्यक्रम नआएपछि निजी क्षेत्र पनि निराश बनेको छ ।
कर्णालीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दिएका आश्वासनलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन । गत वैशाख १ गते रारामा कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि थुप्रै आश्वासन दिएका थिए । प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मी भन्छन्, ‘संघीयताको मर्म अनुसार बजेट आएन, फेरि पनि बजेट एकात्मक र केन्द्रिकृत भयो । कर्णाली अहिले पनि गरिबी र अभावले थलिएको छ, यहाँका लागि केन्द्रबाट विशेष बजेटको अपेक्षा गरेका थियौं ।’ सांसद रेग्मीले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले रारामा बोलेका विषय नै समेटिएनन्, कर्णालीलाई पटक्कै सम्बोधन भएन । बजेटले अन्याय नै ग¥यो, एउटा पनि राष्ट्रिय योजना नपर्नु दुःखद् हो ।’
विगतदेखि नै चर्चामा रहेका सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सुर्खेतदेखि मुगु जोड्ने कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति र दुई लाइन बनाउने योजना, कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जडान, पश्चिम नेपालकै ठूलो दाबी गरिएको सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालन, भेरी करिडोरको स्तरोन्नति र अन्य विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्रको बजेटले यसपटक पनि छुन सकेन । ‘वर्तमान सरकारबाट ठूलो आशा गरेका थियौं, त्यो सम्बोधन हुनै सकेन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले भने, ‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई थप निराश बनायो, प्रदेशमा लगानी भिœयाउने कुनै पनि कार्यक्रम समेटिएनन् । फेरि पनि कर्णाली उपेक्षामा नै प¥यो, अरु प्रदेशसँगै गोलमोटल गरेर कर्णालीलाई उपेक्षा गरियो ।’ यो प्रदेशमा पर्यटन मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको र बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन नै नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टी जनाए ।
कर्णालीका डोल्पा र हुम्ला अहिले पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । यो प्रदेशमा ५२ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । सामाजिक पछौटेपन अन्त्यका लागि पनि कुनै सुधारात्मक कार्यक्रमहरू नआउनु प्रदेश समृद्धिका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने सामाजिक अगुवाहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ यसपटकको बजेटले यहाँको जलविद्युतको विकासलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन । विगतदेखि सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकासमा पछाडि पारिएको र भौगोलिक विकटता रहेको यो प्रदेशका लागि केन्द्रले क्षतिपूर्तिसहित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग प्रदेश सभाका सांसद र मन्त्रीहरूले गर्दै आएका थिए । तर केन्द्रको बजेटले आफूहरूको भावना सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदेश सासंदहरूले पनि बजेटले कर्णालीलाई न्याय दिन नसकेको बताएका छन् ।
यसैबीच केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि विनियोजन गरेको बजेटप्रति प्रदेश सरकारले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरिसकेको छ । सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सभाको बैठकमा नै कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि केन्द्रले विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभएको बताए ।
‘ठूला आयोजना प्राथमिकतामा नै परेनन्’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा जनसंख्या कम छ, तर समृद्धिमा पुग्न धेरै चुनौतीहरू छन् । केन्द्रले जनसंख्यालाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन ग¥यो, यसले पनि हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’